नेपालमा वैदेशिक लगानी विश्वका अल्पविकसित राष्ट्रहरूको औसतभन्दा निकै कम छ। हामीकहाँ उत्पादन, रोजगार र विकासका आवश्यकता पूरा गर्न हाम्रो आन्तरिक स्रोत (पुँजी) पर्याप्त छैन। आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ। लगानी भित्र्याउन प्रतिफल र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु सम्बन्धित राष्ट्रको कर्तव्य हुन्छ। त्यसकारण कानुनी शासनको मजबुत अभ्यास भएको, व्यवसाय गर्न सरल र कम झञ्झट व्यहोर्नुपर्ने ठाउँ हेरेर विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्छन्।
लगानीलाई सरलीकरण र झञ्झट कम गर्न सरकार एक्लैको भूमिका पर्याप्त हुँदैन। कानुनी र प्रक्रियागत झञ्झट, भ्रष्टाचार, विवाद हुने ठाउँ लगानीकर्ताको छनोटमा पर्दैनन्। विश्वका सबै देशले लगानी आकर्षण गर्न हरसम्भव उपाय अपनाएका छन्। तर नेपालमा भने त्यसको विपरीत अभ्यास बेलाबेलामा देख्न पाइन्छ। हालै मात्र संघीय संसद्को लेखा समितिले चिनियाँ लगानीकर्ता ह्वासिङ सिमेन्टलाई जग्गा भाडामा दिन लिज सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रचलित नियम, कानुनबाहिर गएर कुनै खास लगानीकर्ताविशेषका लागि सरकार लचक हुन मिल्दैन।
ह्वासिङ सिमेन्टसँगको लिज सम्झौता विवाद पनि विदेशी लगानीकर्ताका लागि पारदर्शी कानुनको अभावले सिर्जना गरेको समस्याका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। ह्वासिङले आफ्नो उद्योग क्षेत्रमा पाँच सय रोपनी जग्गा किन्यो र त्यसै आसपासको करिब १६० रोपनी सार्वजनिक जग्गा स्थानीय सरकारसँग ५० वर्षका लागि लिजमा लिएर काम अघि बढायो। यो क्रममा ह्वासिङका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गरिदिने सम्बन्धमा केही अन्योल देखिएको छ। स्थानीय सरकारले जग्गा लिजमा दिने स्पष्ट प्रावधान छैन।
मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेकाले स्थानीय स्रोतसाधनमा स्थानीय निकायको स्वामित्वका सम्बन्धमा पनि संविधानले बोलेको छ। तर, सार्वजनिक लेखा समितिले जग्गा लिजमा लिने विषयमा संघीय सरकारको कानुन आकर्षित हुने बताएपछि यो विषयले विवादको रूप लिएको छ। ३० वर्षभन्दा बढी अवधि सरकारी जग्गा लिजमा दिन नमिल्ने र लिजमा दिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। जग्गा लिजमा लिने विवादले नेपाल भित्रिने क्रममा रहेको एक हजार रोजगार सिर्जना गर्ने करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी विवादमा तानिएको छ।
विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्वार पद्धति अनुसरण गरे हुने भन्ने मान्यताले काम गरेको देखिन्न। विदेशी लगानीकर्ताको तर्फबाट सबै निकायसँग नेगोसिएसन गरिदिने लगानी बोर्डमाथि विदेशी लगानीकर्ताले भरोसा गरेको देखिन्न। लगानी बोर्डमार्फत सबै काम गराएको भए सम्भवतः यो विवाद नआउन सक्थ्यो। अर्कोतर्फ, संविधानमा कुनै प्रस्ट व्यवस्था नभएकोमा संसद्को लेखा समितिले जग्गा लिजमा लिँदा संघीय सरकारको कानुन मान्नुपर्ने व्याख्यासहितको निर्देशनले भविष्यमा विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र विवादले अरू जटिलता सिर्जना नगर्ला भन्न सकिन्न। कुनै पनि करार सम्झौता खारेजीको निर्देशन दिँदा सम्झौताका दुवै पक्षको विचार सुन्न जरुरी हुन्छ। करार आफैंमा कानुनी दस्ताबेज हो। यस्ता सम्झौतालाई अवमूल्यन गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारोमा पार्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हुन सक्ने मुद्दामामिलामा मुलुकले क्षति व्यहोर्नुपर्ने स्थितिसमेत पैदा हुन सक्छ। यस्ता पक्षमा संसदीय समितिको ध्यान जान जरुरी छ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने हो भने जनस्तरदेखि राज्यका सबै अंगमा विदेशी लगानीलाई हेर्ने सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ। विदेशी लगानीकर्ताले पनि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागको एकद्वार सेवाबाट काम लिँदा उनीहरूलाई सहज हुन्छ। विदेशी लगानीकर्तासँग प्रतिशोध साँध्ने, धम्क्याउने, दुःख दिने नियत कुनै पनि निकायबाट हुन दुःखद हो। विदेशी विनिमय सञ्चिती घट्दै गएको र उच्च शोधनान्तर घाटा व्यहोरिरहेको मुलुकका लागि सञ्जीवनी बुटीसरह हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न संसद्को समेत लगानीमैत्री दृष्टिकोण आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
