हेग जाने बाटो नेताहरू आफैं खन्दैछन् (भिडियो)

हेग जाने बाटो नेताहरू आफैं खन्दैछन् (भिडियो)

१२ वर्षको म, कक्षा ५ मा पढ्दै थिएँ। कुरा २०५९ सालको हो। काभ्रेबाट हेटौंडामा रहेको मामाघर पुगेको थिएँ। मामाघरनजिकै माओवादीले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेका रहेछन्। साथीसँग म पनि त्यो कार्यक्रम हेर्न गएँ।

मलाई थाहा थिएन, त्यो कार्यक्रमले मेरो जिन्दगीमा यति उथलपुथल ल्याउँछ भनेर। त्यो दिनको त्यो कार्यक्रम अहिले पनि मेरो दिमागमा घुमिरहन्छ। त्यो कार्यक्रममा नगएको भए के हुन्थ्यो ? यसरी भौंतारिँदै हिँड्थें कि पढिलेखी कुनै जागिरमा आबद्ध हुन्थें ? हिजोआज मेरो दिमागमा यस्तै प्रश्न खेल्छन्। किनकि त्यो सांस्कृतिक कार्यक्रमपछि मैले माओवादी सेनामा प्रवेश गरेको थिएँ।

बालक भएकाले त्यो बेला मलाई र मेरा साथीहरूलाई सबै कुरा थाहा थिएन। आदर्श मानिएका नेताहरूले नै पछि धोका दिए। अहिले हामी युवा भएका छौं। हाम्रो विवाह भएको छ, तर साथमा शिक्षा छैन। राम्रो शिक्षा नभएकै कारण राम्रो काम पाएनौं। यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्ना सन्तानलाई कसरी राम्रो भविष्य दिने ?

माओवादी सेनामा प्रवेश गरेपछि मेरो काम जासुसी विभागमा थियो। बजारमा जाने र सूचना संकलन गर्ने मलगायत साथीहरूको काम थियो। हामी रातिराति भित्ताहरूमा लेख्ने काम पनि गथ्र्यौं। कमान्डरहरूले मलाई सुरुदेखि नै हतियार उठाउने र युद्धमा जाने काममा लगाएनन्।

०६० सालतिरको कुरा हो। म पहिलोपटक पक्राउ परें। मेरो नामकै कारण प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। पहिलोपटक पक्राउ परेका कारण साह्रै डर लागेको थियो। म माओवादी हो भनेर थाहा नपाएकै कारण प्रहरीले मलाई ६ घण्टाजति थुनेर छाडिदियो। त्यो बेला मैले बच्ने आशा मारिसकेको थिएँ।

शान्ति प्रक्रियापछि म चितवनको क्यान्टोन्मेन्टमा बसें। सेना समायोजन हुँदा मलगायत मेरा साथीहरूको उमेर पुगेन। हामी बाल घोषित भयौं। ०६६ सालमा हामी क्यान्टोन्मेन्टबाट घर निस्किँदा १० हजार नगत र एउटा झोला दिइएको थियो।

प्रचण्डले त्यो बेला भन्नुभयो थियो, ‘अगाडिको ढोकाबाट निकालेर पछाडिको ढोकाबाट भित्र छिराउँछौं।’ लामो समय बितिसकेको छ, तर हामीलाई कतैबाट छिराइएन। अर्थात् बेवास्ता गरियो। हामी चुप बसेनौं। आन्दोलन गर्‍यौं। पटकपटक पेरिसडाँडा घेराउ गर्‍यौं। तर, हाम्रा समस्या नेताहरूले कहिल्यै सुनेनन्। यहाँको मुद्दा हेग पुर्‍याउन हामीलाई मन छैन। सकेसम्म यही नै मिलाउनुपर्छ। हाम्रो माग पनि त्यही हो। तर, हेग जाने बाटो नेताहरू नै खन्दैछन्।

त्यति मात्र होइन, हामी बसेको कोठामा मान्छे पठाएर तोडफोड गरियो। मलाई अपहरण गरियो। त्यो बेला म दुई तलाबाट हाम फालेर भागेको थिएँ। ०७५ सालमा थाइल्यान्ड जाँदै गर्दा मलाई एयरपोर्टमै रोकियो।

‘हेग’ चर्चा

चैतदेखि सुरु भएको तीनमहिने युरोप भ्रमणमा मैले धेरै कुरा थाहा पाएँ। युरोपका विभिन्न देशमा विभिन्न संघसंस्थाका मानिससँग भेट भयो। त्यहाँका मन्त्री र सरोकारवालासँग पनि भेटें। त्यति मात्र होइन। मैले मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरें।

छलफलबाट धेरै कुराको निष्कर्ष निस्कियो। नेपालको द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दर्ता हुन्छन् भन्ने कुरा मैले त्यहीं थाहा पाएकी हुँ। र, यो मुद्दा त्यहाँसम्म पुर्‍याउने निष्कर्षमा म त्यहीं नै पुगेको हुँ।

नेपाल आएपछि धेरै साथीहरूसँग छलफल भयो। लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेका हामीले एउटा बाटो खोजिरहेका छौं। अब पनि नेताहरूले हाम्रा कुरा सुनेनन् भने हामीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जान कसैले रोक्न सक्दैन।

तीन महिनाको समय

हामीलाई आफ्नो देशको कुरा बाहिर लग्न मन छैन। भन्ने हाम्रो मान्यता हो– हाम्रो समस्या नेपालमै समाधान होस्। सरकारले हाम्रा कुरा सुनिदेओस्। हामीले अधिकार प्राप्त गर्नकै लागि लामो समय संघर्ष गर्‍यौं। तर पनि नेताहरूले हाम्रा माग सुनेनन्।

द्वन्द्वकालका समस्या सामधान गर्न टीआरसीसमेत बनाइयो। तर, यसले बालसेनाका समस्या सामधान गर्ने म्यान्डेट राखेन। अरू पीडितको पनि विश्वास जित्न सकेन। टीआरसीमा राजनीतिक नेतृत्व भएकाले उनीहरू आफ्ना नेताहरूलाई जोगाउनमै लागे।

तत्कालीन माओवादी विद्रोहमा लागेकै कारण यतिखेर हामी बेवारिसेजस्तै भएका छौं। यसको क्षतिपूर्ति नेताहरूले बुझाउनैपर्छ। त्यसैकारण हामीले तीन महिनाको समय दिएका छौं। यो अवधिमा हाम्रा माग सम्बोधन नभए हामी मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छौं।

सरकारसामु दुइटा माग राखेका छौं– पहिलो, द्वन्द्वको औचित्य पूरा गर्नुपर्ने र दोस्रो, राज्य र विद्रोही पक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने। तेस्रो, भविष्यमा कुनै पनि राजनीतिक हिंसामा बालबालिकालाई संवैधानिक तवरबाट निषेध गर्नुपर्छ। तीन महिनाभित्र यी माग सुनुवाइ नभए हामी अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरमा जान्छौं।


(पूर्वलडाकु विष्टसँगको कुराकानीमा आधारित)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.