महिलाका हकमा न्याय

न्याय माग्न महिला आऊन् भन्ने ध्येय राख्ने हो भने सबभन्दा पहिले न्यायालयमा कर्मचारीको व्यवहार सहज र नरम हुनुपर्‍यो

न्याय प्राप्ति हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो। अन्याय परेमा परापूर्वकालमा मानिस राजाको दरबारमा उजुरी गर्दथे। अब अन्यायविरुद्ध कारबाही गर्ने संसारभरि एउटा संस्था छ, त्यो हो– न्यायपालिका। यहाँ प्रमाणको मूल्यांकनबाट न्याय–अन्याय छुट्ट्याउने गरिन्छ। हाम्रो मुलकमा अन्याय पर्दा पुरुष वर्ग तत्काल न्यायालय धाउन थाल्छन्। तर, महिलाको हकमा सानो समूह मात्र न्यायालय जाने गर्छ। १० वर्षअघि यूएनडीपीले गरेको अनुसन्धानबाट के देखिएको थियो भने नेपालमा कुल सेवाग्राहीको संख्यामा मात्र १३ प्रतिशत महिलाको संख्या छ। अहिले पनि त्यो संख्यामा खासै वृद्धि भएको देखिँदैन।

महिलाको स्वभावका कारण वा केही वाधा–अड्चनका कारण महिला वर्ग न्याय प्राप्तिका लागि न्यायालय जाने र मुद्दा लड्ने प्रयास गर्दैन। तथापि नेपालको न्यायालयमा जम्मा सेवाग्राहीको संख्या कूल जनसंख्याको मात्र पाँच प्रतिशत हो। यूएनडीपीको अध्ययनबाट के देखिएको छ भने त्यो पाँच प्रतिशत पनि सहरिया जनसंख्याबाट वा टाठाबाठा र जान्नेसुन्ने मानिसले मात्र न्यायालयको सुविधा लिएका छन्।

महिला न्यायालयमा नजाने कारणमध्ये एउटा कारण अदालतमा कर्मचारीबाट गरिने नकारात्मक व्यवहार हो भन्ने एकताका भनाइ पनि थियो। तथापि सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतका न्यायमा पहुँच भएका आयोगले अन्य संस्थाहरूसँग गरेको सहकार्यअन्तर्गत गरेको अनुसन्धानबाट के पुष्टि भयो भने अदालतका महिलासँग हुने व्यवहारको कुरालाई लिएर ६० प्रतिशत महिलाले न्यायालयभित्र कर्मचारीद्वारा महिला सेवाग्राहीसँग राम्रो व्यवहार हुने गरेको तथ्य स्वीकार गरेको पाइयो। यथार्थमा महिलाले अदालतमा प्रवेश गरी अन्याय पर्दा पनि न्याय माग्न सक्ने रुझान नहुने विविध कारण देखिएका छन्।

सामाजिक लाञ्छनाको डर : अन्याय भएको विरुद्ध परिवारको मूली बाबु पति दाजुभाइविरुद्ध मुद्दा हाल्दा सिंगो परिवारबाट अपहेलित र बहिष्कृत हुने चिन्ता रहन्छ। समाजले पनि आफन्तउपर मुद्दा हालेको भनी हेयको दृष्टिकोण राख्ला भन्ने चिन्ता रहन्छ। यही कारणबाट भविष्यमा छोराछोरी र सन्तानको बिहेमा अवरोध हुने डर पनि हुन्छ। परिवाको बहिष्कारको कारणबाट एक्लो भई अरू असामाजिक तत्वबाट असुरक्षित हुने चिन्ता पनि रहन्छ। यिनै कारणबाट धनीभन्दा धनी र सम्भ्रान्त परिवारका छोरीबुहारी आँसु पिएर बस्न वा प्रताडना खप्न स्वीकार गर्छन्। बरु आफ्ना पीडा शृंगार र पहिरनले छोप्ने कोसिस गर्छन्, तर न्याय माग्न न्यायालय जान चाहँदैनन्। परिणामतः त्यसरी सहेर बसेकै कारण कतिपयले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेको उदाहरण समाजमा प्रशस्त देखिएको छ।

अर्थको अभाव : महिलासँग मुद्दा लड्न खर्च हुँदैन। जस्तै– धनी परिवारकी पत्नी, छोरी र बुहारीले परिवारबाट विवादका कारण बाहिर बस्नुपर्दा तिनीहरूसँग अर्थ अभाव हुन जान्छ। हाम्रो समाजमा बेग्लै बसेकी पत्नी, छोरी, बुहारीलाई यो तिमीहरूको खर्च हो भनी परिवारको मुखियाले दिने चलन छैन। झन् मुद्दा हालेपछि अर्कै रूप हुन्छ। सगोलमा बस्दा एउटा भाँडामा पाकेको भात खाइ बस्ने हो। छुट्टिएकी छोरीबुहारीलाई भरसक अंश माना चामल दिने चलन छैन। कि त अदालतले तोकिदिनुपर्‍यो। त्यो तोकिएको मानाचामल पाउन पनि कठिन हुन्छ। त्यसमाथि ससाना नानी भए तिनलाई पनि हेर्नुपर्‍यो। भरसक परिवारले दुःख पाओस् भनी ती सन्तान पनि जिम्मा लगाउँछन्। तर खर्च पनि दिएका हुँदैनन्।

मुद्दा लड्दा ठूलो रकम आवश्यक पर्छ। कानुन व्यवसायीलाई मुद्दा लेखाउने, तारिख धाउने, बहस फिस, साक्षी बकाउँदा लाग्ने खर्च आदि। मसिनो खर्च धेरै लाग्छ। मुद्दा गर्ने महिला रोजगार सेवामा छन् भने उनलाई तारिखमा धाउन कठिन हुन्छ। नोकरी गर्ने कि सन्तानको हेरचाह गर्ने। फेरि मुद्दाको अर्को पाटो पनि छ। असल र इमानदार कानुन व्यवसायी भेटे राम्रो गर्छन्। तर उस्तैको फेला परेमा विपक्षीसँग मिलेर मुद्दामा केही नपाउने गर्लान् भन्ने चिन्ता पनि रहन्छ।

नेपालमा विनाशुल्क मुद्दा हेरिदिने थुप्रै संस्था छन्। त्यहाँ पनि कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीलाई मुद्दा सित्तै हेरेको भन्ने तर शुल्क माग्ने गरेको पनि सुनिन्छ। गैरसरकारी संगठनसँग आबद्ध संस्थाले मुद्दा त हेर्छ। निःशुल्क मुद्दा हेर्ने जतिसुकै भने पनि स्वयं सरकारको तर्फबाट भएको अध्ययनबाट के देखिएको छ भने ८५ प्रतिशत नेपालीलाई कानुनी सहायताबारेमा जानकारी नभएको अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ।

अदालती लामो प्रक्रिया : हाम्रा ऐनकानुन नियममा भएका व्यवस्थाअनुसार अदालतबाट मुद्दाको परीक्षण हुन र फैसला हुन लामो समय लिन्छ। एउटा मुद्दा जिल्लाबाट सर्वोच्चसम्म पुगी निर्णय हुन कस्तै पनि १० वर्ष लाग्न सक्छ। प्रत्युत्तरपत्र म्याद तामेल, पटकपटक म्याद बदर हुन सक्छ। अन्त्यमा फैसलाको जानकारी नलिई विपक्षी कयौं दिनसम्म बस्न सक्छ। त्यसपछि कार्यान्वयन त्यत्ति नै कठिन छ। फौजदारी मुद्दाका प्रक्रिया पनि त्यस्तै छन्।

मुद्दा लड्ने महिलालाई प्रथमतः सुरक्षाको आवश्यकता पर्छ। त्यो सुरक्षा राज्यले दिनुपर्छ। मुद्दा छिटोभन्दा छिटो निर्णय हुनुपर्‍यो र कानुन व्यवसायीदेखि साक्षी बकपत्र आदिमा सहयोग हुनुपर्छ।

केही मुद्दा विशेषतः महिलावादी हुनेमा अदालतले प्राथमिकता पेसी सूचीमा दिएको छ। त्यसपछि जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ मा एउटा थप व्यवस्था २३ (ग) राखी निरन्तर सुनुवाइको प्रावधान राखियो। त्यो पनि जिल्लासम्मको निम्ति हो।। उच्च र सर्वोच्चमा त्यो व्यवस्था छैन। हाल यो व्यवस्थालाई मुलुकी देवानी कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली २०७५ को नियम ३६ मा लगातार कारबाही र सुनवाइ शीर्षकमा अनुसूची– १० को ११ प्रकृतिका मुद्दाहरूमा र त्यस्तै फौजदारी दाबीको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ को नियम ९६ मा सोही शीर्षकमा अनुसूची ३० का विविध फौजदारी मुद्दाहरूमा निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गरिदिएको छ।

यो व्यवस्था भए पनि न्यायालयले सक्रियता देखाएन भने म्याद तामेल नभएका कारण र उच्च अदालतमा समय लामो लिन सक्छ। परिवारले महिलालाई उमेरदार भए अर्को बिहे गर्ने आशंका वा छोराछोरीको भाग मासिने शंकामा दिन नचाहँदा मुद्दा लम्ब्याउने कोसिस गर्छन्। तसर्थ वर्षौंवर्षसम्म मुद्दा खेपी मानसिक र आर्थिक सम्पूर्ण कुराको लगानी गर्नुपर्ने, तनाव झेल्नुपर्ने र त्यसमाथि मुद्दामा यही फैसला हुन्छ भन्ने निश्चित नहुने कारणबाट पनि महिला बीचमा नै मुद्दा छाड्न विवश हुन्छन्। तनाव र मानसिक कति धेरै हुन्छ भने मेरी एउटा सेवाग्राहीलाई म वकिल हुँदा प्रत्येक तारिखमा आउँदा विपक्षीले गाली गर्दै डेराको ढोकासम्म पुर्‍याएको अनुभव मसँग छ।

अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने र खेप्ने ज्ञानको अभाव : सामान्यतया आम महिला निरक्षर छन्। चार अक्षर पढेको भए पनि कानुनसम्बन्धी ज्ञान कठिन छ। मुद्दा दर्ता गर्न कहाँ जाने, कसलाई भन्ने, पैसा कति लाग्छ, कोसँग केके कुरा गर्ने, न्यायालयमा बोल्ने भाषा के हो, सब अन्योल हुन्छ। मुद्दा गरेपछि जित्ने निश्चितता हुन्छ, हुन्न वा जाली, फटाहा र ठगको फेरमा परिने हो कि ? यस्ता धेरै चिन्ता हुन्छन्।

हुन त अहिले न्यायमा पहुँचअन्तर्गत हेल्प डेक्स हटलाइन, अनलाइन सेवाको व्यवस्था छ। त्यस्तै सानातिना निवेदनको हकमा टेम्पलेटको व्यवस्था पनि छ। तर यी कुरा सबै अदालतमा प्रभावकारी छैनन्। कतिपय ठाउँमा नक्कलविना शुल्क दिने भनेकोमा शुल्क लिएर दिएको गुनासो सुनिन्छ। तारिख लिन आउँदा एकघण्टे सेवा भनेको छ त्यो लागू हुँदैन। त्यसर्थ आम अशिक्षित ग्रामीण भेगका गरिब निमुखा जनताका लागि त्यसमा पनि महिलाको हकमा न्यायालय जानु, मुद्दा दर्ता गर्नु, तारिख खेप्नु आदि कुरा आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने उखान चरितार्थ हुन जान्छ। जो महिला जबर्जस्त छन् धाउने गर्छन् र लड्न छाड्दै छाड्दैनन्।

सुरक्षाको प्रश्न : महिलाले मुद्दा लड्नु अंशको माग गर्न पाउनुजस्ता कुरा तराईमा छोरी, बुहारी, पत्नीको कतिपय अवस्थामा ज्यानै असुरक्षित भएको घटना देखिएका छन्। मुद्दाका तारिख खेप्न जाँदा बाटोमा मारिएका प्रशस्त उदाहरण छन्। मुद्दा लड्दालड्दा जब अंश पाउने अवस्था हुन्छ, त्यस्तो बेलामा परिवारले हत्याराको प्रयोग गराई मारेका घटना प्रशस्त भएको पाइन्छ। पहाडे समाजमा पनि मुद्दा खेप्न लगाउने र मुद्दा लम्ब्याउन समय लम्बिन दिने।

 फाँटको कानुन व्यवसायीलाई मिलाई समयमा मुद्दाको फैसला हुन नदिने अथवा फैसला भई कार्यान्वयन नै भए पनि भोग गर्न अवरोध गर्ने अनि सम्पत्ति भोग्न नदिई मृत्युवरण गराउने प्रशस्त घटना भएका छन्। आमा, पत्नी, छोरी, चेलीलाई मुद्दा खेदाएर वृद्ध बनाई मार्ने प्रक्रिया प्रशस्त भएको देखिन्छ। वास्तवमा न्यायको प्राप्ति एउटा अधिकार हो। अन्याय सहेर बस्नु भनेको अन्याय गर्नेलाई छुट दिनु हो। न्याय प्राप्तिका निम्ति अन्याय हुँदा अदालत जानैपर्छ। न्याय प्राप्ति व्यक्तिको हक भएजस्तै न्यायालयले पनि परेको उजुरीका हकमा न्याय दिनैपर्छ। सामान्यतः महिलालाई अदालत गई मुद्दा लड्न सहज छैन। तर केही प्रयास गरेमा महिलाको न्यायमा पहुँच हुन सक्छ।

महिलासँग अर्थ अभाव हुँदा मुद्दा गर्नलाई कोर्ट फी मिनाहा गर्न जरुरी छ। महिलाको मुद्दा गर्ने संख्या सानो हुँदा राजस्व तिनका मुद्दामा कति पो जम्मा होला ? फास्ट ट्र्याकबाट मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ। उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा छोटो तारिख र द्रूत प्रक्रियाबाट मुद्दा हेर्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ। न्यायमा पहुँचअन्तर्गतका हेल्प डेक्स, एकघण्टे सेवा वा तारिख एक घण्टाभित्र दिने, पेसीको अनलाइन सूचना, मुद्दाको समयसारिणी जस्ता व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।

त्यस्तै नक्कल निःशुल्क वितरण गर्ने विषयलाई प्रभावकारी बनाउने। वैतनिक कानुनी सहयोगलाई प्रभावकारी र संख्यामा वृद्धि गर्ने र जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को दफा १०४ मा भएको स्वेच्छिक कानुनी सहायतासम्बन्धी प्रोबोनो सेवाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने। तथापि गरिब र महिलाले पनि उच्चस्तरका कानुन व्यवसायीको सेवा पाउन सकून्। विशेषतः फौजदारी मुद्दाहरू जबर्जस्ती करणी, हत्या, लैंगिक हिंसा, मानव बेचबिखन र यौनिक हिंसाजन्य मुद्दाहरूमा प्रायः महिलाहरू अग्रपंक्तिमा आई मुद्दा लड्न चाहँदैनन्। लडे पनि खेप्न कठिन पर्छ।

त्यसको कारण हो– पीडकको दबाब, प्रभाव र पैसाको प्रलोभन। तसर्थ मुख्य गवाह भएर पनि डर र त्रासले न्यायालयमा आउन सक्दैनन् र मुद्दा छाडिदिन्छन्। कतिपय विवादमा मुद्दामा लामो समय लाग्ने हुँदा छाडिदिन्छन्। नेपालमा हिंसाबाट पीडित भएका महिलाका एकाध प्रतिशतले पनि क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्। तसर्थ मुद्दा लड्ने महिलालाई प्रथमतः सुरक्षाको आवश्यकता पर्छ। त्यो सुरक्षा राज्यले दिनुपर्छ। मुद्दा छिटोभन्दा छिटो निर्णय हुनुपर्‍यो र कानुन व्यवसायीदेखि साक्षी बकपत्र आदिमा सहयोग हुनुपर्छ। फौजदारी विवादबाट प्रताडित महिलाको हकमा तिनको नाम पूर्णतः गोपनीयता कायम गरी प्रकाशित हुनु हुन्न।

अन्ततः यदि न्याय माग्न महिलाहरू अदालतमा आऊन् भन्ने ध्येय राख्ने हो भने सबभन्दा पहिले न्यायालयमा कर्मचारीको व्यवहार सहज र नरम हुनुपर्‍यो। न्याय दिने न्यायकर्मीहरूले पनि तिनका मुद्दामा सहानुभूति देखाउने होइन, अहिल्यै भएको कारणबाट जिताउनै पर्छ भन्ने पनि होइन। तर मैले भोगेको कष्ट, प्रताडित हुनुपरेको अवस्था र उसको कष्टको भोगाइको अनुभूति गरी उचित न्याय दिन आवश्यक छ। त्यो न्याय दिँदा छिटोछरितो विधि अपनाउन जरुरी छ। कार्यान्वयनमा पनि भरसक छिटो गरिदिन आवश्यक छ।