प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को कार्यभार सकेको केही महिनापछि भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भए नीलाम्बर आचार्य। मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालको उत्तरार्द्धतिर कार्यभार सम्हाल्न उनी दिल्ली आइपुगेका हुन्। ३० फागुन २०७५ मा भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि सक्रिय बन्न थालेका राजदूत आचार्य दिल्ली पुग्दा लोकसभा चुनावको सरगर्मी बढेको थियो। त्यसैले त उच्च राजनीतिक तहमा बाक्लो भेटघाट हुन सकेन। ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएको एक महिनापछि आचार्यले तत्कालीन विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँग भेटवार्ता गरे। आगामी साता नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर काठमाडौं जाँदैछन्। राजदूत आचार्य पनि सोही बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं जाने कार्यक्रम छ। कार्यभार सम्हालेपछिको महिनाको अनुभव र नेपाल–भारत सम्बन्धलगायत विषयमा आचार्यसँग दिल्लीस्थित अन्नपूर्णकर्मी आशा थपलियाले गरेको कुराकानी :
मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर राजदूत भएर आउनुभयो। उनको दोस्रो कार्यकाल भर्खरै सुरु भएको छ। यसबीचमा मोदीको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा केही भिन्नता पाउनुभएको छ ?
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमै नेपाल–भारत सम्बन्ध राजनीतिक स्तरमा उचाइमा पुगेको हो। १७ वर्षपछि प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको उच्च राजनीतिक भ्रमण गर्नुभयो। त्यो भ्रमण सफल रहेको थियो। उहाँले नै नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको हो। तर, त्यही बीचमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा केही अप्ठेरा पनि आए। नाकाबन्दी बेहोर्न बाध्य हुनुपर्यो। नाकाबन्दीमुक्त पनि भयो। त्यसपछिका हाम्रो सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्केको मात्र होइन, सुधार हुँदै गएको छ। दुई मुलुकबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन तहमा पुगेर सम्पन्न हुँदै गएका छन्। दुईपक्षीय सबै संयन्त्र सक्रिय बन्दै गएका छन्। सम्बन्धलाई सुधारोन्मुख बनाउन कार्यकालको अन्त्यतिर तात्कालिक विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। मोदीजीको पहिलो कार्यकालको अन्त्य भने सम्बन्ध सुधार गरेर विकासको ‘अप्रोच’ लिएर अगाडि बढ्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ। अहिले त्यही दिशामा अगाडि बढिरहेको महसुस गरेको छु। जनतामा पनि पक्कै आभास भएको हुनुपर्छ।
त्यसो भए विश्वासको वातावरण तयार भएको हो त ?
दुई मुलुकबीचको राम्रो सम्बन्ध भएको समयलाई प्रस्थान विन्दु बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नाकाबन्दीको समयमा उत्पन्न भएको परिस्थिति मात्र सम्बन्धको आधार होइन। त्यो दिशामा अगाडि बढिसकेपछि मात्र हामी विकासको बाटोमा अघि बढन सक्छौं भन्ने विश्वासको वातावरण अहिले तय भएको छ।
प्रस्थान विन्दुलाई नै आधार मानेर अघि बढ्न दुवै मुलुक तयार भएको अवस्था हो ?
मैले आफ्नो सरकारको तर्फबाट दाबी गर्न सक्छु। तर भारत सरकारको तर्फबाट भन्न सक्दिनँ। भारतमा पनि प्रस्थान विन्दु त्यसैलाई मानेर सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ भन्ने ‘रियलाइजेसन’ नभएको भए बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्नेतर्फ प्रयास हुँदैनथ्यो होला। त्यसपछिका व्यावहारिक पक्ष हेरौँ न ? तत्पश्चात नै पेट्रोलियम ‘पाइपलाइन’ निर्माण कार्य सम्पन्न भयो। इन्धनको सफल परीक्षण भइसकेको छ। अब छिटै इन्धन त्यही पाइपलाइनबाट नियमित आपूर्ति हुन्छ। अरुण तेस्रोको काम धमाधम अघि बढेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा रेलवे लाइन (जनकपुर–जयनगर) को निर्माण सम्पन्न भएको छ। रक्सौल–काठमाडौं रेल्वे लाइन निर्माणको अध्ययन द्रूतगतिमा भइरहेको छ। अहिले यति मात्र भन्न सक्छु कि द्विदेशीय सम्बन्ध सुधार भएर ‘ब्याक टु ट्र्याक’ मा फर्किएको छ। यसरी सहकार्य गर्दै अन्य थाती रहेका काम अघि बढाउन हामी प्रयासरत छौं।
तपाईंसँग एउटै कार्यकालमा भारतका दुइटा विदेशमन्त्रीसँग काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। सुषमा स्वराजसँग छोटो समय काम गर्नुभयो। विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भर्खरै काम गर्ने अवसर जुरेको छ, भिन्नता के पाउनुभयो ?
स्वराजजीको नेपालका राजनीतिज्ञसँग आफ्नै किसिमको राजनीतिक सम्बन्ध थियो। उहाँ लामो राजनीतिक अनुभव भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेपालप्रति राम्रो सद्भाव र आदर थियो। दुई देशबीचको सम्बन्ध कुनै पनि हालतमा बिग्रन दिनु हुँदैन भन्ने मनोभाव थियो स्वराजजीसँग। सम्बन्ध बिग्रँदा सुधारका लागि उहाँले नै पहल गरेको सुनिरहेको छु। अहिलेका विदेश मामिलामन्त्री जयशंकरसँगको नेपाल सम्बन्ध अनुभवी कूटनीतिज्ञ (विदेश सचिव) को रूपमा रहेको थियो। उहाँले प्रशासनिक तहबाट जेजति अनुभव प्राप्त गर्नुभयो, त्यसकै आधारमा विदेशमन्त्रीका रूपमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अगाडि बढाउने आशा गर्ने ठाउँ छ। उहाँ हाम्रा सम्बन्ध र सम्बन्धमा परेका गाँठाबारे पूर्ण जानकार हुनुहुन्छ किनकि सुषमाजी परराष्ट्रमन्त्री रहँदा उहाँ नै विदेश सचिव हुनुहुन्थ्यो।
एस जयशंकरसँग औपचारिक भेट गर्न निकै समय लाग्यो। भेटमा के कुरा भयो ?
द्विपक्षीय सम्बन्धको विषयमा खुलेर कुराकानी भयो। हुन त पहिलो भेट शिष्टाचार हुने गर्छ तथापि त्यो भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्धको गहनता र महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी भएको छ। अगाडि बढ्ने र सहकार्य गर्ने आधार निर्माण भएको छ। नेपाल–भारत सम्बन्ध अगाडि बढाउन दुई मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीद्वयको राजनीतिक तहले योगदान दिने र त्यसका आधारमा आगामी दिनमा सम्बन्धलाई गति दिने विश्वास गर्न सकिन्छ।
विदेशमन्त्रीले नेपालसँगको सम्बन्धमा केही कुरा इंगित गर्नुभयो ?
अहिले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध पारस्परिक सद्भाव, सार्वभौम समानता, न्याय र विश्वासलगायतका मूल्य र सिद्धान्तमा आधारित छन्। परम्परागत सभ्यता र सांस्कृतिक आधार गहकिला छन्। जनस्तरका सम्बन्ध घनीभूत छन्। ती सबै सम्बन्धका आधुनिक आवश्यकता र मान्यताअनुसार अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको छ।
आगामी साता काठमाडौंमा नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक बस्दै छ, तयारी कस्तो छ ?
बैठकबारे औपचारिक घोषणा भएपछि मात्र यसबारे बोल्ने छु। बैठकका एजेन्डा घोषणा हुन बाँकी छ। पत्रपत्रिकामा आएकालाई आधार मानेर बोल्नु राम्रो हुँदैन।
जम्मु–कश्मीरमा भएका नेपालीको अवस्थाबारे सरकारले चासो देखाएको छ कि छैन ?
जम्मु–कश्मीरमा भएका नेपालीको सुरक्षा अवस्थाबारे भारत सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग नियमित कुराकानी भइरहेको छ। सञ्चार सम्पर्क बन्द भए पनि नजिकका स्थानमा सम्पर्क गरेर नेपालीको अवस्था, विकसित घटनाक्रम र अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं। स्थानीय प्रवासी नेपालीसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं। अहिलेको अवस्थामा जम्मुभन्दा पनि खासगरी कश्मीरका विभिन्न स्थानमा भएका नेपाली अप्ठेरोमा नपरून् भनेर विभिन्न तहमा मेरो पनि कुराकानी भइरहेको छ।
विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सार्कको विकल्प बिम्स्टेक भनेर सार्वजनिक मञ्चमा अभिव्यक्ति दिएलगत्तै भारतीय केही सञ्चारमाध्यममा यहाँको धारणा सार्वजनिक भयो ‘सार्कको विकल्प बिम्स्टेक हुन सक्दैन’ भनेर यसमा काउन्टर रियाक्सन आएन नि ?
हैन, मैले विदेशमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई काउन्टर गरेको नभई नेपाल सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको थिएँ। मैले सार्क र बिम्स्टेक दुवैप्रति नेपाल समानरूपमा प्रतिबद्ध छ भनेको थिएँ। सार्कको उद्देश्यअनुसार काम गर्ने हो भने बिम्स्टेकको उद्देश्यअनुसार बिम्स्टेकले काम गर्ने हो। मैले भारतीय सञ्चारमाध्यमको अन्तर्वार्तामा कसैलाई जवाफ दिएको होइन। भारतीय सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गरे त्यो उनीहरूको कुरा हो। क्षेत्रीय संगठनहरूप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं। यी क्षेत्रको विकास होस्, कनेक्टिभिटी बढोस्, आपसी सहयोग विस्तार होस् भनेको मात्र हुँ।
सार्कको अस्तित्व लगभग शून्यजस्तै भएको आभास हुन्छ, यसको अस्तित्व जोगाउन नेपालले राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहबाट कुनै पहल गरेको छैन ?
राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल कमजोर भएको म ठान्दिनँ। किनभने परिस्थिति र अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त्यसमा गत्यावरोध आयो, तुरुन्तै समाधान निस्केन भन्दैमा सकियो नै भन्न सकिँदैन। उपयुक्त समय पर्खनुपर्ने हुन्छ। सार्कको संरचनाअनुरूप एउटा मुलुकको पनि असहमति भयो भने यसको कार्यतालिका प्रभावित हुन्छ। त्यसैले सार्कको बडापत्रको सिद्धान्तलाई पनि हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको स्थितिमा सार्क अगाडि नबढेको कुरा सत्य हो तर समय आउला।
नेपाल–भारत सम्बन्ध सीधा राजनीतिक तहमै आधारित झैं लाग्छ। त्यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक च्यानलको प्रयोग गरेर दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध अगाडि बढाउने अभ्यास कत्तिको भएको छ ?
राजनीतिक तह नै मुख्य हो। राजनीतिक तहमा भएका निर्णय तथा सम्बन्धहरूलाई कूटनीतिक माध्यमद्वारा सहज बनाउने हो। उच्च राजनीतिक तहमा भएका निर्णय कूटनीतिक सम्बन्धका निर्धारक हुन्छ। मोदीजीको पहिलो नेपाल भ्रमण राजनीतिक तहमा भएको थियो। नाकाबन्दीका कारण बिग्रेपछिको सम्बन्ध सुधारोन्मुख भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि भारत भ्रमण गर्नुभयो। त्यही विषयलाई नियालेर भविष्यप्रति चनाखो रहेर राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। जनस्तरमा विश्वासको वातावरण बनाउने, दुई मुलुकबीचको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सभ्यतागत सम्बन्ध छन्। हुँदाहुँदै आध्यात्मिक सम्बन्धका साथै दार्शनिक मूल्य र मान्यताका सम्बन्ध पनि विकसित भएको छ।
त्यसैगरी दूतावासको भूमिका अहिलेको समयमा पहिलेभन्दा बेग्लै छ। पहिले राजनीतिक तहमा भेटघाट र कुराकानी कम हुने र दूतावासहरूले नै बढी भूमिका खेल्ने अवस्था थियो। सञ्चार क्षेत्रको विकास भइसकेको थिएन। त्यसैले ट्रेडिसनल डिप्लोमेसी (परम्परागत कूटनीति) र करेन्ट डिप्लोमेसी ( हालको कूटनीति ) फरक भइसकेको छ। पहिले परराष्ट्र मामिलाका विषय गोप्य राखिन्थ्यो (कतिपय कुरा अहिले पनि राखिन्छ)। तर अहिले जनतालाई जानकारी दिने, पब्लिक डोमेनमा पनि आउने, पब्लिक डिप्लोमेसी, इन्टेलेक्चुअल डिप्लोमेसीका विषय पनि आएका छन्।
यहाँले यसो भनिरहँदा कूटनीतिक च्यानललाई जानकारी गराएर गरिनुपर्ने भेटघाटबारे दूतावासलाई जानकारीसमेत नहुने गरेको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
तपाईंले भनेको कुरा मैले पनि सुनेको छु, तर मेरो अनुभव त्यस्तो छैन। यहाँ दूतावास छ, दूतावासमार्फत गरिनुपर्ने कामकुरा यसैको माध्यमबाट भइरहेको छ। तर, यसको अर्थ यो प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री या अन्यका बीचमा व्यक्तिगत कुराकानी नै हुनु हुँदैन भन्ने हुँदैन। तर, भएका कुरा कूटनीतिक च्यानलमा आएर त्यो डकुमेन्टेड हुँदा मुलुकलाई फाइदा नै हुन्छ। त्यो राष्ट्र हितको काम पनि हो।
भारतका विभिन्न मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत नेपाली आवासीय चिकित्सकले माग गरेको निर्वाह भत्ता (स्टाइपिन्ट) बारे भारत सरकारबाट निर्णय गराउन हाम्रो सरकार कमजोर देखिएको हो ?
सरकार कमजोर भएको होइन। यो विषयमा विभिन्न स्तरमा कुरा भइसकेको छ। सहमति पनि भएको छ। मैले पनि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आश्वासन पाएको छु। कहींकतै बुझाइमा फरक परेको होला। आशा छ, यसको कार्यान्वयन छिट्टै हुन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटमा यो विषयमा कुराकानी भएको हो, चिकित्सकले संयुक्त आयोगको बैठकमा जोडतोडका साथ कुरा उठाउन माग गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई काठमाडौं पुगेरै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका हुन् नि त ?
विवाद नै छैन यो विषयमा। यहाँ सम्बन्धित विभागमा जोसँग कुरा गरेको छु, त्यहाँ पनि कसैको कुनै आपत्ति र असहमति रहेको छैन। फाइल कहाँ अडकिएको छ, त्यो फेला पार्नुपर्ने देखियो। हामी त्यसमा पनि गम्भीर भएरै लाग्छौं। यो विषय समाधान हुन्छ।
यहाँ ईपीजीको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न किन आनाकानी भइरहेको हो ?
हो, म सदस्य थिएँ। काम पनि गरेको हो। यो विषयमा म बोल्नुभन्दा तत्कालीन संयोजकद्वय भगतसिंह कोशियारीजी र डा. भेषबहादुर थापाजीसँग कुराकानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
भारतका नेताहरू नेपाल भ्रमणमा गएका बेला नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भनेर बोलेर आउँछन्। (पछिल्लो सन्दर्भः सुब्रमण्यम स्वामीले नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति)। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यसलाई पार्टीका एउटा नेताको व्यक्तिगत भनाइको रूपमा लिनुपर्छ। कुनै नेताका अभिव्यक्ति, विचार, भनाइलाई सरकारकै भनाइका रूपमा लिनु अथवा व्याख्या गरिनु सही अभ्यास होइन। एउटा नेताको यस्तो भनाइ पनि रहेछ भनेर समाचारमा आउनु बेग्लै हो। तर त्यसलाई सरकारकै दृष्टिकोण हो, भारतको दबाब नै हो भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ। कुनै पनि पार्टीभित्रका नेताका आआफ्ना व्यक्तिगत विचार होलान्। यो पार्टी अथवा सरकारको आधिकारिक धारणा हुँदैन।
नेपालको मामिलामा नेपाल नै निर्णायक हुन्छ। नेपाल स्वाधीन र सार्वभौम मुलुक हो। कुनै व्यक्तिविशेष, स्कलरले अथवा कुनै सञ्चारमाध्यमले भनेको कुरालाई आम धारणा बनाएर बुझ्नु हुँदैन। कसैले कुनै अभिव्यक्ति दियो भन्दैमा हामी त्यही भनाइबाट निर्देशित हुन्छौं भन्ने पनि हुँदैन। हाम्रो मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप नहोस् भन्न हामीले पनि आफ्नो व्यवहारलाई त्यहीअनुकूल बनाउने हो। यसलाई हाम्रो आन्तरिक मामिला हो भन्न सक्नुपर्छ।
दुई मुलकबीच आगामी उच्च राजनीतिक भ्रमणको सम्भावना ?
आगामी दिनमा उच्च तहका राजनीतिक भ्रमण हुन्छन्। कहिले, कसरी र कुनकुन तहमा हुन्छन् भन्ने विषय परिपक्व भइसकेको छैन। तर, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति तहमा दुवै तर्फबाट उच्च राजनीतिक भ्रमण हुन्छ भनेर भन्न सक्छु। त्यसको तिथिमिति अहिल्यै भन्न हतारो हुन्छ।
अन्त्यमा, दुईपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यबारे केही भन्नुहुन्छ ?
दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध गहिरो, व्यापक र संवेदनशील छन्। त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सञ्चारमाध्यमको ठूलो भूमिका रहन्छ। जनस्तर, बौद्धिक स्तर, नागरिक समाजको स्तर र राजनीतिक स्तरमा समेत दृष्टिकोण बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो भूमिका मुलुकको हितमा प्रभावकारी हुन सकोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। यद्यपि द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा हाम्रो सञ्चारमाध्यको ठूलो योगदान छ। यसको अर्थ यो होइन कि सधैं प्रशंसाकै पुल बाँध्नुपर्छ। गलत भएको बेला सञ्चारमाध्यमले क्रिटिकल अप्रोच पनि राख्नुपर्छ। जसले हामीलाई सच्चिन मद्दत पुर्याउँछ। आलोचनाले नै निकास दिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
