सरकारले नयाँ भर्ना हुने निजामती कर्मचारीलाई पेन्सन दिन नसक्ने तर कमजोर अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रले पेन्सन फन्ड बनाएर दिनुपर्ने ! यो कहाँको न्याय हो ?
काम गरिखाने मानिसले ठूलो आशा–भरोसा गरेको कम्युनिस्ट सरकारले श्रमिकमैत्री नीतिअगाडि सार्न आवश्यक थियो। यस क्रममा केही सकारात्मक प्रयास सुरु गरिएका छन्। रोजगारदाताले आफ्नो संस्थामा काम गर्ने हरेक तहको कर्मचारीको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने, पारिश्रमिक बुझ्नेले स्थायी लेखा नम्बर लिनैपर्नेजस्ता प्रावधान कडाइपूर्वक लागू गर्दा श्रमिकको हित हुनुका साथै राजस्वमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने छ। यसैगरी निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु नीतिगतरूपमा सराहनीय हो। यी विषय सत्तारूढ दलका विगतका महाधिवेशनमा गरमागरम बहसका विषय रहेका हुन् र चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रसंग पनि हुन्।
जतिसुकै राम्रा योजना वा नीति अगाडि सार्दा पनि ती कुरा संविधानसम्मत छन् कि छैनन्, परस्पर विरोधाभाषी वा एकअर्कामा बाझिने खालका छन् कि छैनन्, आम आर्थिक सिद्धान्तसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन्, अगाडि सारिएका कार्यक्रमले सरकारलाई भविष्यमा सजिलो पार्छन् कि अप्ठ्यारो सिर्जना गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्नमा गम्भीर अध्ययन र जनस्तरमा समेत छलफलको आवश्यकता पर्छ। सम्बन्धित नीतिले प्रभावित हुने सरोकारवालासँग त छलफल हुनैपर्छ। सरकारले भटाभट लोकप्रिय कार्यक्रम अगाडि सारेर मात्रै सरकारको लोकप्रियता बढ्दैन। विनातयारी अगाडि सारिने कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्न पनि सक्छन्। भावी प्रभावको आकलन नगरी अगाडि सारिने कार्यक्रम कतिपय अवस्थामा गलगाँड बन्न पनि सक्छन्।
सरकारी र अर्धसरकारी क्षेत्रमा ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ सञ्चय कोषमार्फत पहिल्यैदेखि नै लागू थियो। कर्मचारीको तलबबाट १० प्रतिशत कट्टा गरी सरकारले १० प्रतिशत थपेर बचत गरिदिने कार्यक्रम ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा’ नै त हो। यही तरिका र मापदण्ड निजी क्षेत्रमा पनि लागू गर्नु जायज मान्न सकिन्थ्यो।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलगायतको केही अपवादबाहेक अरू तमाम निजी क्षेत्र संकटापन्न अवस्थाबाट उठ्नै सकेका छैनन्। बैंकिङ क्षेत्रको लगानीले अत्यधिक मुनाफा दिएको पनि दुनियाँमा कहीं नभएको चर्को ब्याजदर असुलेर मात्रै हो भन्ने स्पष्ट छ। संकट बेहोरिरहेको निजी क्षेत्रका रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकलाई तलबमानको २० प्रतिशत थपिदिनुपर्ने र सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई १० प्रतिशत मात्रै थपे पुग्ने विषयभन्दा ठूलो विरोधाभास अरू के हुन्छ र ? कडिकडाउ गरेर निजी क्षेत्रलाई यस विषयमा बाध्य पार्ने हो भने सो प्रावधान लागू गर्न सक्ने निजी कम्पनी टिक्लान्, नसक्ने टाट पल्टिने छन् भन्ने त निश्चितै छ। अर्कोतर्फ यसको दबाब सरकारी क्षेत्रमा पनि पर्नेछ। सरकारी क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूले पनि आफ्नो तलबमानको २० प्रतिशत सरकारले थपिदेओस् र आफ्नो तलबबाट साबिकबमोजिम १० प्रतिशत मात्रै कट्टा गरियोस् भनेर माग राख्नु स्वाभाविक हुनेछ। अनि त्यसबाट सिर्जना हुने व्ययभार अहिलेको अवस्थाको अर्थतन्त्रले थाम्नै सक्ने छैन। त्यस्तो भयो भने राज्य टाट पल्टिनेछ। सुनिन्छ– यो २० प्रतिशत पहिले सरकारी क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्यो भनेर पनि प्रयास गरिँदै छ रे। यसो भयो भने छिटै राज्य टाट पल्टिने छ।
देशको निजी क्षेत्रको हालत हेर्दा रोजगारदाताले श्रमिकका तलबको पाँच प्रतिशत योगदान गर्ने र श्रमिकबाट पनि पाँच प्रतिशत कट्टा गरी बचत गरिदिने तरिकाबाट सुरु गरी बढाउँदै लगेको भए ठीक हुने थियो। सरकारको नजरमा विगतमा सिन्डिकेट कायम गरेका केही कम्पनी र अत्यधिक नाफा कमाएका बैंक मात्रै निजी क्षेत्र हो भन्ने भ्रम पर्यो कि भन्ने लाग्छ। जायजेथा बेच्दै जसोतसो टिकिरहेको निजी क्षेत्रप्रति सरकारको ध्यान गएकै छैन। व्यापार गर्ने कम्पनीहरू धेरैजसो ठीकै अवस्थामा छन्। देशको अर्थतन्त्र नै मध्यस्थकर्ता वा बिचौलियाको कब्जामा छ। यसैले व्यापार गर्ने कम्पनी, खासगरी विदेशी सामान आयात गरेर बेच्ने कम्पनीहरू मुनाफामा छन्। त्यो हुनुको कारण बिचौलिया अर्थतन्त्र बलियो भएर हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।उत्पादन क्षेत्रका उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार क्षेत्रका अधिकांश उद्योग वा कम्पनी भने धराशयी हुने अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा तिनीहरूमाथि एकैपटक २० प्रतिशत आर्थिक भार थोपर्नु भनेको ‘नेपालमा व्यापार गर तर उद्योग नचलाऊ’ भनेर आदेश दिएसरह हो। सरकारले कुनै पनि नयाँ योजना अगाडि सार्दा कसरी कम खर्चमा अधिक उपलब्धि प्राप्त हुन सक्छ भनेर विचार पुर्याउनैपर्छ। भएका संरचनाको अत्यधिक प्रयोग गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यो आधारभूत आर्थिक नियम ख्यालै गरिएन। कर्मचारी सञ्चयकोषको भौतिक संरचना हरेक जिल्लामा छ। व्यवस्थित प्रणाली बसिसकेको छ। यही संरचना प्रयोग गर्दा तत्काल कर्मचारी पनि थप्नुपर्ने थिएन। उस्तै प्रकृतिको कामका लागि किन अर्को समानान्तर कार्यालय खडा गरियो ? भौतिक संरचना निर्माण, कार्यालयको सञ्जाल स्थापना, हाकिमलाई चाहिने गाडी, नयाँ कर्मचारी भर्ना, तिनको तलब र सञ्चयकोषको हिसाब गर्दा राज्यलाई अर्बौं व्ययभार थपिने निश्चित छ।
आर्थिक निर्णयका मामलामा मन्त्रालय–मन्त्रालयका बीचमा पनि संयोजन राम्रो भएन, परस्पर निर्णय बाझिन्छन्। कतिपय स्थानमा हदैसम्मको अराजकताजस्तो पो देखियो। श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक महँगी भत्तासमेत गरी १३ हजार चार सय रुपैयाँ रहेको छ (हेर्नुहोस्– नेपाल राजपत्र, खण्ड ६८, संख्या– २०, मिति : २०७५/४/३१)। सोही राजपत्रमा चिया बगानका मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार ७८१ रुपैयाँ तोकिएको छ। यही न्यूनतम पारिश्रमिक पूरा रूपमा देशैभर लागू हुन नसकेको अवस्था त छँदै छ, सरकारले पनि आफ्ना कतिपय क्षेत्रमा लागू गर्न सकेको छैन, जुन स्वाभाविक हो। यो न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नहुँदै गत साल सञ्चार गृहका श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकियो भने एक वर्ष पूरा नहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना (नेपाल राजपत्र, खण्ड ६८, असोज ३० गते, २०७५) मार्फत श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो– २४ हजार ३७५ रुपैयाँ। यसमा २० प्रतिशत थप्दा चार हजार आठ सय ७५ रुपैयाँ हुन्छ। अर्थात् रोजगारदाताले प्रति श्रमजीवी पत्रकार– २९ हजार २५० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सत्य के हो भने सक्षम पत्रकारले त्योभन्दा धेरै पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन्। तर भर्खरै सिक्दै गरेका पत्रकारका लागि यो पारिश्रमिक बुझाउन सञ्चार गृहहरूलाई धेरै मुस्किल छ। एकै वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी न्यूनतम पारिश्रमिक बढाइनु (सामाजिक सुरक्षासमेत जोड्दा) कुनै हालतमा पनि सन्तुलित निर्णय मान्न सकिन्न।
सरकारले हरेक प्राथमिक विद्यालयमा ‘बाल विकास शिक्षक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। ती शिशु तह (नर्सरी तह) मा पढाउने शिक्षकलाई जम्मा मासिक ६ हजार रुपैयाँ मात्रै दिइएको छ भने त्यही स्कुलमा पढाउने प्राथमिक तहका शिक्षकले झण्डै पाँच गुणा बढी तलब पाउँछन्। स्थायी शिक्षकले त सञ्चयकोषमार्फत ‘सामाजिक सुरक्षा’ पाएका छन् तर ती ‘बाल विकास शिक्षक’ को सामाजिक सुरक्षा के हुने ? कि तिनलाई पनि सरकारले २० प्रतिशत थपेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने ? अनि फेरि उही प्रश्न उठ्छ– सरकारले सबैतिर यो गर्न अहिलेको आर्थिक अवस्थाले अनुमति दिन्छ कि दिन्न ?
पूर्ववर्ती सरकारको पालादेखि नै आर्थिक सिद्धान्तविपरीत विभिन्न स्वार्थ समूहका दबाबका आधारमा कतिपय निर्णय गरिएका थिए। तर, ती लागू गरिएका थिएनन्। यो सरकारले ती असन्तुलन र विकृति हटाउनु पथ्र्यो। तर कर्मचारीतन्त्रले के सुझायो, मन्त्रीहरूमा के प्रभाव पर्यो विगतमा कार्यान्वयन नभएका पूर्ववर्ती सरकारका गलत निर्णय र कानुन भटाभट लागू गर्न थालिए। उदाहरणका लागि सञ्चारमाध्यममा बज्ने गीतसंगीतको रोयल्टीको विषयलाई लिन सकिन्छ। रोयल्टी समाज नामक एक गैरसरकारी संस्थासँग पूर्ववर्ती सरकारले सरोकारवालासँग कुनै सल्लाह नगरी एक सम्झौता गरेको रहेछ। सो सम्झौताबमोजिम सञ्चार गृहले आफ्नो कूल कारोबारको (मुनाफा होइन है !) दुई प्रतिशत रोयल्टी सो समाजलाई बुझाउनु पर्छ। बजेका गीत–संगीतमा रोयल्टी तिर्नु स्वाभाविक हुन आउँछ। तर, सबै कारोबारको दुई प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने कुराको कुनै तुक छैन। अर्को भयंकर विकृति छ, यो निर्णयमा– कुन कलाकारको गीत वा संगीत हो र त्यो पैसा दामाशाहीले सम्बन्धित कलाकारले नै पाउँछन् भन्ने कुनै प्रावधान छैन। यस्तो प्रवृत्तिलाई नेपाली उखानमा ‘न बाच्छा–बाच्छीका मुखमा न मालिकको गबुवामा’ भनिन्छ।
कुनै सञ्चार गृहले कलाकारलाई यथोचित पारिश्रमिक दिएर आफैं गीत–संगीत उत्पादन गरेर बजाउँछ भने पनि रोयल्टी समाजलाई किन नजराना बुझाउनुपर्ने ? अर्को ऐन छ, जो यो सरकारभन्दा पहिलेका सरकारले लागू गरेका थिएनन्, अहिले सिनामंगलको सूचना तथा प्रसारण विभागले कडिकडाउका रूपमा लागू गरेको छ। सञ्चार गृहको नवीकरण गर्दा कूल कारोबारको (यहाँ पनि मुनाफा हैन !) दुई प्रतिशत ‘प्रसारण शुल्क’ बुझाउनुपर्ने ! सञ्चार गृहले कमाउने भनेको विज्ञापन लिएर तथा वृत्तचित्र बिक्री गरेर हो। हरेक बिलिङमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनुपर्छ। यसमा दुई प्रतिशत प्रसारण शुल्क र दुई प्रतिशत रोयल्टी जोड्दा १७ प्रतिशत हुन आउँछ। सञ्चार गृह विज्ञापन एजेन्सीका भरमा चल्छन्। विज्ञापन एजेन्सीले न्यूनतम पनि १५ प्रतिशत कमिसन लिन्छन्। यसरी कूल आयको कम्तीमा २७ प्रतिशत त थप लागत छँदै छ। त्यसमाथि वर्ष दिन नबित्दै ५० प्रतिशतभन्दा बढी तलब वृद्धिको आदेशले सञ्चार गृह नचलाउन भनेको हो भन्ने नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
कारखाना मजदुरको श्रमभन्दा श्रमजीवी पत्रकारको श्रम विशिष्ट हो भन्ने विषयमा दुईमत हुन सक्दैन। यसैले कारखाना वा चिया बगानका मजदुरसरह नै पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन। तर, कारखानाका श्रमिक र सञ्चार गृहका कार्यालय सहयोगी त एउटै प्रवर्गमा पर्ने होलान् नि ! कारखाना मजदुरले १३ हवा ४५० रुपैयाँ मात्रै पाउनुपर्ने र राष्ट्रिय मिडियाका गैरपत्रकार कामदारले १८ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने विषय कुनै पनि आर्थिक सिद्धान्तले सही मान्दैन। यो विभेद किन ? अब सबै कामदारको पारिश्रमिक न्यूनतम १८ हजार रुपैयाँ कायम गरौं भन्ने हो भने त्यसमा सामाजिक सुरक्षाको २० प्रतिशत थपेर दिन अहिलेको नेपालको निजी क्षेत्र तयार देखिन्न। किनभने पहिलेको १३ हजार ४५० रुपैयाँ नै पूर्णरूपमा लागू नभएको अवस्था छ।
सरकारले नयाँ भर्ना हुने निजामती कर्मचारीलाई पेन्सन दिन नसक्ने तर कमजोर अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रले पेन्सन फन्ड बनाएर दिनुपर्ने ! यो कहाँको न्याय हो ? यतिखेरको अवस्थामा कसरी सम्भव छ ? भविष्यमा अर्थतन्त्र बलियो बनाएर गर्नुपर्ने विषय यतिखेर खोज्नु भनेको जानीजानी देशलाई संकटमा पार्नु हो।
बढ्दो महँगीका कारण नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिक निसन्देह न्यून छ भन्नेमा कुनै शंका छैन। तर यस विषयलाई अर्थतन्त्रको आकार बढाउँदै लैजाने क्रममा क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ। हठात लागू गर्न खोज्ने कामले समस्या मात्रै निम्त्याउने निश्चित छ। जसरी नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिक कम छ, त्यसैगरी नेपाली उद्योगधन्धाको आर्जन पनि त सन्तोषजनक छैन भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।
कम्तीमा पनि संविधानविपरीत त सरकारी निर्णय हुन भएन नि ! संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरेको छ– सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र। संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक व्यवस्था भनेको तीनवटै क्षेत्रलाई यथोचित महŒव दिने भनेको हो। तर कामदारलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नेसम्बन्धी सरकारी निर्देशनले बंैकहरूलाई विश्वास गर्यो। सहकारीलाई अपमानित गर्यो। कामदारको पारिश्रमिक बैंक वा बचत तथा ऋण सहकारीमार्फत भुक्तानी हुने दुवै कुरालाई मान्यता दिइनुपर्ने हो।
कतिपय मन्त्री महोदयहरूका अभिव्यक्ति निजी क्षेत्रको विरुद्धमा केन्द्रित देखिन्छन्। यही प्रभाव त विभिन्न निर्णयमा देखिएको हो कि भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। जसरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम भटाभट अगाडि सारिएको छ, ती सबैको बोझ नेपालजस्तो गरिब देशको सरकारले अकस्मात उठाउन सक्दैन। आर्थिक क्षमताले धान्नेभन्दा बढी लोकप्रियतावादमा फस्दा जिम्बाबे र ग्रिसको हालत हुन सक्छ भन्नेतिर बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
