प्राधिकरणले प्रतिबद्धता गरेका प्रसारण लाइन समयमा निर्माण नगर्दा त्यसको मार निजी क्षेत्रमाथि परिरहेको छ।
गत वर्ष २०७५/७६ मा विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा सात अर्ब ५५ करोड युनिट बिजुली उपलब्ध भएछ। यसमा प्राधिकरणको आफ्नै दुई अर्ब ५५ करोड (३४ प्रतिशत), निजी क्षेत्रको दुई अर्ब १९ करोड (२९ प्रतिशत) र भारतबाट आयात दुई अर्ब ८१ करोड युनिट (३७ प्रतिशत) रहेछ। यो तथ्यांकले मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा निजी क्षेत्रको पनि भूमिका अहम् छ। निजी क्षेत्रको बिजुली लिएर प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटाउन सकेको छ। कारण, भारतीय बिजुली काठमाडौंसम्म आइपुग्दैन।
जडित क्षमताका हिसाबले प्राधिकरणको समानान्तर अवस्थामा आइपुगेको निजी क्षेत्रमा विदेशीलाई चाँदी कटाइ छ भने स्वदेशका कूल ८३ आयोजनामध्ये २० वटालाई बैंकको लिलामी हुने अवस्थामा पुगेका, १८ वटा वित्तीय हिसाबले नाजुक र २८ वटा गम्भीर वित्तीय अवस्थामा पुगेका छन्। जम्मा ११ वटा आयोजनाले मात्र मोज गरिरहेका छन्। यी एघारमा अमेरिकी डलर तिर्नुपर्नेलगायत प्राधिकरणकै आफ्ना सहायक कम्पनीवाला छन्।
निजी क्षेत्रका कूल जडित क्षमता आजको मितिसम्म पाँच सय ६० मेगावाट छन्। यसमा २०१ मेगावाट विदेशी लगानीका र ७७ मेगावाटका नाफामा सञ्चालित छन्। ऋण तिर्न मुस्किल परेका १३४ मेगावाट, गम्भीर अवस्थामा पुगेका ८० र बैंकले लिलामी गर्न लागेका ६६ मेगावाट गरी कूल २८२ मेगावाटबराबरका निजी क्षेत्रका आयोजनाको हविगत खराब छ। जे भए पनि स्वदेशी र विदेशी गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा हालसम्म ६ खर्ब ३५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। यसमा ऋण मात्र चार खर्ब ४४ अर्ब ९४ करोड र पुँजी (इक्विटी) एक खर्ब ९० अर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ छ। अहिलेसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता, कनेक्सन सम्झौता, लाइसेन्स जारीलगायतका अवस्था हेर्दा अबको पाँच वर्षमा १७ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने छाँट देखिन्छ। यसमध्ये पनि प्रवद्र्धकका लगानी (पुँजी) मात्र पाँच खर्ब १५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पर्छ। राज्यले गर्न मुस्किल पर्ने यस्ता लगानी निजी क्षेत्रले गरिसेकका छन् र गर्दैछन्। यसले निजी क्षेत्रको महत्ता बढेको हो।
नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्ने निजी क्षेत्र दुई प्रकारले प्रताडित छन्। पहिलो, स्वदेशी र विदेशीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण र त्यसअनुसारको व्यवहार। दोस्रो, स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई एकाधिकार प्राप्त निकाय प्राधिकरण गर्ने सौतेनी व्यवहार।
गत वर्ष विद्युत् प्राधिकरणले २३ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिजुली भारतसित किन्यो— औसतमा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ २० पैसामा। खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, चिलिमेबाहेक स्वदेशका अन्य निजी क्षेत्रको बिजुली लियो औसतमा प्रतियुनिट— ६ रुपैयाँ ४५ पैसामा। विदेशी ठूला र सरकारी (प्राधिकरणका सहायक कम्पनीसमेत) आयोजनाको भन्दा झण्डै आधा सस्तोमा स्वदेशी निजी क्षेत्रको बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्छ। त्यसको झन्डै दोब्बर विदेशीलाई दिन्छ।
निजी क्षेत्रका चाँदी कटाइमा परेकाबाहेकका आयोजनाको अहिले स्वपुँजीमा प्रतिफल दर (रिटर्न अन इक्विटी) ऋणात्मक ३५ प्रतिशत छ। अर्थात् लगानीकर्ताले हरेक वर्ष त्यो आयोजनामा ३५ प्रतिशत भड्ताल आफ्नो घरबाट हाल्नु परिरहेको छ। पीपीए दरमा कमी तर बैंकलाई तिर्नुपर्ने उच्च ब्याजदरका कारण। बैंकले दोहोरो अंकको ब्याजदर असुल्छ— १२ देखि १४ प्रतिशत। यसले गर्दा ‘डेट् सर्भिस कभरेज रेसियो’ (ऋण तिर्ने अनुपात) ०.६६ पटक मात्र छ, जबकि यो एकभन्दा बढी हुनुपर्छ। अर्थात् अहिलेको अवस्थाले सावाँ तिर्न मुस्किल भयो (यस्तो अनुपात एकभन्दा बढी भयो मात्र सावाँ तिर्ने पैसा छ भन्ने बुझिन्छ)। त्यस्तै, यी निजी क्षेत्रका इन्ट्रेस्ट सर्भिस कभरेज रेसियो ०.३५ (ब्याज तिर्ने अनुपात) पटक मात्र छ। अर्थात् आयोजनाको कमाइबाट आएको पैसाले ३५ प्रतिशत मात्र ब्याज तिरेका छन्। जबकि यो अनुपात पाँचपटक हुनुपथ्र्याे। यी दुई वित्तीय आँकडालाई मात्र विश्लेषण गर्दा पनि ६६ वटा आयोजना रुग्ण हुन पुगेका छन्।
राज्यले विश्वासघात गर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक विकास प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको भूमिका नहुन सक्छ। निजी क्षेत्रविना राज्य एक्लै अघि बढ्न सक्दैन।
यो वित्तीय अवस्थामा पुग्नुको पछाडि केही प्राविधिक तथा आर्थिक र नीतिगत कारण छन्। प्राधिकरण एकल क्रेता भएकाले उसको राज चल्ने गरेको छ। उसले भनेका कुरा निजी क्षेत्रका लागि कानुन वा सोसरह हुने गर्छन्। उदाहरणका लागि प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली लिने क्रममा प्रसारण ‘आउटेज’ (बन्द) १७ प्रतिशतसम्म मापन गर्ने गर्छ, यसले उनीहरूको आयमा १३ प्रतिशतले नाशले हुन्छ। कहाँसम्म भने प्राधिकरणकै प्रसारण लाइनमा आएको कुनै फल्टका कारण बिजुली प्रसारण गर्न नपाएको अवस्थामा पनि ‘आउटेज’ हुने गर्छ। पीपीएमा पाँच प्रतिशतको प्रावधान राखिएको छ, तर व्यवहारमा अनेक बहाना बनाएर १७ प्रतिशतसम्म कटाइन्छ।
अर्काे बल मिच्याइँ छ— खोलामा यति पानी हुन्छ, यति बिजुली हुन्छ भनेर गर्नुपर्ने पूर्वघोषणा। पूर्वघोषणाअनुसार भएन भने जरिबाना तिर्नुपर्ने। यो कहाँसम्म न्यायोचित हो ? खोलामा पानी उपलब्ध हुनेजस्तो विशुद्ध प्रकृतिको विषयको ठेक्का पनि प्रवद्र्धकले नै लिनुपर्ने ? जति पानी हुन्छ, त्यति बिजुली हुन्छ। आएको बिजुलीको पैसा दिए भइहाल्यो। तर यसमा पनि उसको एकाधिकारवादी अहम्ले ठूलो काम गरेको छ। निजी क्षेत्रले खुलेर भन्न नसके पनि वास्तविकता यही हो। सुक्खायाममा घोषित ऊर्जा उत्पादन गर्न नसक्दा प्रवद्र्धकले १४ प्रतिशतसम्मको हर्जाना तिरिरहेका छन्। ठूला माफियावाला निजी क्षेत्र नभई स्वदेशका साना निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजना भनेकै खोल्साखाल्सी हुन्। त्यस्ता खोलामा सय वर्षको पानी प्रवाहको विश्लेषण गरिएको हुँदैन। पीपीए भएपछि खोला नाप्न जान्छन्। तर यसमा पनि प्राधिकरणले कसिरहेको छ।
प्राधिकरणले प्रतिबद्धता गरेका प्रसारण लाइन समयमा निर्माण गर्दैन/सक्दैन। त्यसको मार पनि निजी क्षेत्रलाई परिरहेको छ। यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेका दोलखाको सिंगटी क्षेत्रका आयोजना हुन्। सिप्रिङ, चर्नावती, गज्र्याङ जस्ता साना आयोजनाले बिजुली उत्पादन गरे, तर प्रसारण लाइन छैन।
यी समस्याका आलोकमा निजी क्षेत्रका ६६ वटा आयोजना अहिले बैंकको सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। राज्यले विभिन्न नीतिगत घोषणामार्पmत गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन। ऊर्जा दशक घोषणा गरी २०८२/८३ सम्म आउने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख एकमुष्ठ अनुदान दिने भनियो। त्यो लागू भएन। पोस्टेड रेड (नयाँ विद्युत् खरिद दर) दिने अर्काे घोषणा मात्र होइन, प्राधिकरण, प्रवद्र्धक र ऊर्जा मन्त्रालयबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता पनि पालना भएन। खुसामद गर्ने कतिपय आयोजनाले एकलट एकमुष्ठ पैसा पनि पाएन, अधिकांश वञ्चित भए। २५ मेगावाटभन्दा कमका आयोजनालाई पोस्टेड रेट दिने भन्नुको कारण थियो— सानाका उत्पादन लागत उच्च भएर। उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र छिटो प्रणालीमा बिजुली ल्याउन यस्ता नीतिगत फरमान जारी गरिए। त्यसैका आसमा लगानी गरेका प्रवद्र्धक डुब्ने नै भए।
अझ रमाइलो कुरा त के छ भने ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०७२’ को बुँदा ६५ मा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि उत्पादन हुने ऊर्जा पूर्वघोषणा गर्नु नपर्ने र जति उत्पादन हुन्छ त्यसको पैसा दिने (फिड–इन ट्यारिफ सिस्टम) भनियो। त्यसले पनि हावा खायो। जबकि नदी प्रवाही आयोजनामा यस्तो उपलब्धता पूर्वानुमान नै हुन सक्दैन। यो प्रकृतिको नियमविपरीत छ। खिम्तीले यसको ठीक उल्टो गरेको छ। देशभरका खोलानाला सुक्खायाममा सुक्छन्। तर खिम्तीमा धेरै पानी उपलब्ध हुने देखाएर बढी बिजुली (एक्सेस इनर्जी) लाई डेढी रकम, त्यो पनि डलरमा तिरिरहेको छ। तर स्वदेशका निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुलीको पैसामा पनि हर्जाना तिर्नुपरेको छ।
प्राधिकरणको विश्वासमा कतिपय प्रवद्र्धकले करोडौं लगानी गरे। प्रसारण लाइन बनाउँछु भनेर प्राधिकरणले प्रतिबद्धता गर्छ। तर बन्दैन। नबने पाँच प्रतिशत जरिबाना तिर्ने भन्छ। अब त्यति जरिबाना तिरेर के प्रवद्र्धकलाई ब्याज तिर्न पुग्छ ? अवश्य पुग्दैन। आफ्नो हात माथि परेपछि उसले जस्तो नियम लगाए पनि हुन्छ। अर्काेतर्पm, पीपीए गर्दा अधिकतम आउटेज ५ प्रतिशत तय हुन्छ, तर प्राधिकरणकै प्रसारण लाइनमा भएको आउटेजमा पनि १७ देखि २१ प्रतिशतसम्म लिने गर्छ। प्राधिकरण साँच्चिकै व्यावसायिक संस्था हो भने उसले लिन नसकेको (अनडेलिभर्ड इनर्जी) को समेत पैसा दिनुपर्छ।
अबको केही वर्षसम्म प्राधिकरणलाई नदी प्रवाहीवाला निजी क्षेत्र चाहिँदैन। उसका आफ्ना सहायक कम्पनी (२७० मेगावाट) आउँदै छन्। त्यसमाथि उसले माथिल्लो अरुण, सुनकोसीजस्ता अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने जमर्काे गर्दै छ। प्राधिकरणको प्राथमिकतामा निजी क्षेत्र पर्दैनन्। यो घामजत्तिकै छर्लंग हो। तर, राज्यले गरेको प्रतिबद्धता भुल्नु हुँदैन। निजी क्षेत्रसहित विभिन्न विज्ञहरूको राय, परामर्श र भोगाइका आधारमा तय गरिएका नीतिगत सुधारका घोषणा कार्यान्वयन नहुनाले निजी क्षेत्रको यो हालत भएको हो। जुनसुकै मन्त्रीका पालामा गरिएका प्रतिबद्धता भए पनि ती नेपाल सरकारका हुन्। तसर्थ ती प्रतिबद्धता पालना भएमात्र राज्यप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास जागृत हुन्छ। राज्यले विश्वासघात गर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक विकास प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको भूमिका नहुन सक्छ। निजी क्षेत्रविना राज्य एक्लै अघि बढ्न सक्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
