काठमाडौं : सरकारले चुनढुंगा खानीसम्म पर्याप्त पूर्वाधार पूर्याउन नसक्दा उद्योगी मारमा परेका छन् । खानीसम्म सरकारले सडक निर्माण गरिदिने सुविधा दिएको भए पनि समयमा सडक निर्माण नहुँदा सिमेन्ट उद्योगी मारमा परेका हुन् ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सडक निर्माणमा सरकारको ढिलासुस्तीले उद्योगीले समस्या भोगेको बताए । ‘हामी आफैंले सडक बनाएर सरकारलाई शोधभर्ना गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेका छौं’, उनले भने, ‘तर, सरकारले उक्त व्यवस्था नगर्दा हामी मर्कामा परेका छौं ।’
संघका अनुसार उद्योगीसँग वार्षिक एक करोड ५० लाख मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता छ । तर, अहिले उद्योगबाट एक करोड मेट्रिकटनमात्रै सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ । सिमेन्ट उत्पादनमा सरकार गम्भीर नहुँदा उद्योगीमा उत्साहभन्दा निराशा बढी छाएको उनीहरूको भनाइ छ । देशको विकास खर्च कम हुँदा पनि सिमेन्टको माग बढ्न नसकेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
सिमेन्ट उद्योगीले उद्योगमैत्री वातावरण नहुँदा उत्पादनमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । विद्युत्, वन र जग्गाको किचलोका कारण पनि सिमेन्ट उद्योगले समस्या झेल्दै आएका छन् ।
विद्युत्को विश्वसनीय आपूर्ति नहुँदा उद्योगीले अपेक्षाकृत उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । ‘बत्तीको गुणस्तर नहुँदा कतिपय उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक अहिलेसम्म लिएका छैनन्’, उनले भने । चार वर्षअघि उद्योगीले लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद अझै साम्य भएको छैन ।
अध्यक्ष थापाले खानीजन्य उद्योगलाई धेरै ठाउँमा कर तिर्न समस्या भएको, वन र वातावरणका कारण खानीको जग्गा भोगाधिकारमा समस्या भएको बताए । त्यस्तै हदबन्दी र खानीको जग्गा उपयोग गरेबापत अन्यत्र जग्गा किनेर सरकारलाई दिनुपर्ने प्रावधानले उद्योगको समस्या बल्झिँदै गएको उद्योगीको भनाइ छ । सिमेन्ट उत्पादकले वन र जग्गाको समस्या समाधान गर्न सके सिमेन्ट उद्योग फस्टाउन सक्ने दाबी गरेका छन् । जग्गा उपयोग गरेबापत व्यक्तिले अन्यत्र जग्गा किनेर सरकारलाई दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
सामान्य समस्या समाधान गर्न सरकार जागरुक नहुँदा उद्योगी मारमा पर्नुका साथै उपभोक्ता चर्को मूल्यमा सिमेन्ट खरिद गर्न बाध्य छन् । सिमेन्ट महत्वपूर्ण उद्योग भए पनि सिमेन्टका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार नभएको उनीहरूको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै १६ वर्षको अवधिमा सिमेन्ट आत्मनिर्भर हुँदै गएको हो । अध्यक्ष थापाले भने, ‘पछिल्लो समय विभिन्न समस्याले नेपालको सिमेन्ट महँगो बन्दै गएकोे छ ।’
कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाउन सके सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने उद्योगीको विश्वास छ । अध्यक्ष थापाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार वर्षअघिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बाहनामा दुःख दिइरहेको बताए । ‘उद्योगलाई छुट दिनुपर्नेमा त्यतिबेला बिलिङ गर्न बिर्सिएको भन्दै प्राधिकरणले अहिले बिलिङ गर्नु न्यायोचित होइन’, उनले भने ।
उद्योग विभागका अनुसार देशभर सयभन्दा बढी सञ्चालनमा छन् । सिमेन्ट उद्योगमा २ खर्बभन्दा बढी लगानी छ । विभागका अनुसार गत वर्ष ८४ हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट आयात भएको छ । सिमेन्ट आयात घट्दै गए पनि क्लिंकर आयात भने बढ्दै गएको छ । विभागका अनुसार गत वर्ष ३० लाख मेट्रिकटन क्लिंकर आयात भएको थियो ।
उद्योग विभागका निमित्त महानिर्देशक कृष्ण खरेलले १ हजार मेगावट विद्युत् थपिए उद्योगीका समस्या तत्काल समाधान हुने बताए । ‘सिमेन्ट आयात घटे पनि क्लिंकर आयात बढेको छ’, उनले भने । क्लिंकर उत्पादनमा विदेशी लगानी रोक्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । एकल बिन्दु सेवा केन्द्र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सके उद्योगीका धेरै समस्या समाधान हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
क्लिंकर उत्पादनमा अझै चार वर्ष वैदेशिक लगानी आवश्यक भएको उनले दाबी गरे । ४० प्रतिशतभन्दा बढी क्लिंकर बाहिरबाटै ल्याउनुपरेकाले विदेशी लगानी आवश्यक भएको उनले बताए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भूउपयोग नीतिमार्फत सिमेन्ट उद्योगीलाई जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिने तयारी भएको बताए । ‘सिमेन्ट उद्योगका लागि हदबन्दीको व्यवस्था हटाउने तयारीमा छौं’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
