काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस पार्टीको अन्तरिम संरचना गठनमा जुटेको छ। संघीयतामा गएको चार वर्ष पुरानै संरचनाबाट सञ्चालित कांग्रेस आगामी महाधिवेशनका लागि स्थानीय तहमा संगठन पुनर्संरचना गर्न सक्रिय भएको हो।
कांग्रेसको अघिल्लो आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले ‘नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह संगठन पुनर्संरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका, २०७६’ पारित गरेको थियो। निर्देशिकाअनुसार पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समिति संरचना समायोजनमा जुटेको हो। राष्ट्रियसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी संयोजकत्वको निर्वाचन समितिले आइतबार पार्टी सभापतिसहित पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ।
‘निर्देशिकाबारे हामीले छलफल गरेका हौं,’ समिति संयोजक अधिकारीले भने, ‘निर्देशिकामा कतिपय कुरा दोहोरिएका छन्, केही बुँदा दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका पनि छन्। ती विषयमा प्रस्ट पार्ने काम भयो।’ समिति निर्देशिकाअनुसार स्थानीय संरचना निर्माणमा जुटेको उनले जानकारी दिए। निर्देशिकामा भदौ २० गतेभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा क्षेत्रीय समिति गठन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ भने स्थानीय तहमा कात्तिक मसान्तभित्र अन्तरिम संरचना गठन गर्नुपर्ने कार्यतालिकामा तोकिएको छ।
निर्वाचन समितिसँगको छलफलमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमतिमै सबै निकायमा पार्टी संगठन समायोजन गर्न सुझाव दिएका थिए। ‘सभापतिज्यूको भनाइ यथासक्य चाँडो वडा तहसम्म पार्टी संरचना बन्नुपर्छ भन्ने नै हो,’ पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले भने, ‘सबै ठाउँमा सहमतिमा संरचना निर्माण गर्न उहाँले सुझाव दिनुभएको छ।’
निर्वाचन समिति संयोजक अधिकारीले निर्देशिकाले तोकेको समयसीमामै पार्टीको अन्तरिम संरचना गठन भइसक्ने बताए। ‘धेरै ठाउँमा सहमतिमै संरचना बनिसकेका छन्, विवाद हुँदैन, पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेताहरूले पनि आवश्यक सहयोग गर्छाैं भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘निर्देशिकामा सबै कुरा स्पष्ट उल्लेख भएकाले समयमै देशभरि पार्टीको अन्तरिम संरचना गठन भइसक्छन्।’ कांग्रेसमा सबै अन्तरिम संरचना सहमतिबाटै गठन हुनेछन्।
पार्टीको स्थानीय संगठनको समायोजन र गठनसम्बन्धी मापदण्डमा ‘संविधानअनुसार स्थानीय तह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि सीमांकन हेरफेर नभई यथावत् कायम रहेका वडा÷गाउँ÷नगर÷उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा कायम रहेका कार्यसमिति यथावत् कायम रहने’ उल्लेख छ। त्यस्तै साबिकको गाउँ÷नगरपालिका वडामा रूपान्तरण भएमा साबिकको कार्यसमिति नै रूपान्तरित वडा कार्यसमिति हुनेछ। नयाँ बन्ने संरचनाको नेतृत्व सहमतिबाट नभए गोलाप्रथाबाट गर्ने प्रावधान निर्देशिकामा व्यवस्था भएकाले समस्या नहुने निर्देशक समितिको विश्वास छ।
निर्देशिकामा अन्तरिम संरचना गठनका लागि निर्वाचन समितिले जिल्लाबाटै प्रतिनिधि परिचालन गर्ने भएको छ। केन्द्रबाट प्रतिनिधि पठाउँदा खर्चिलो हुने भएकाले जिल्लाबाटै प्रतिनिधि तोकिने निर्वाचन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। ‘कम खर्च गर्ने गरी कांग्रेसनिकट वरिष्ठ कानुन व्यवसायीलाई प्रतिनिधिको जिम्मेवारी दिन्छौं,’ ती सदस्यले भने, ‘केही दिनमै प्रतिनिधिको टुंगो लाग्छ।’ अन्तरिम संरचना गठन भइसकेपछि कांग्रेस औपचारिक रूपमा १४ औं महाधिवेशनमा जुट्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
