काठमाडौं : प्रशोधित दूधको मूल्य मौसमका आधारमा दुईथरि कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले आइतबार दूधको मूल्य सिफारिस गरेको हो। दूध बढी उत्पादन हुने र कम उत्पादन हुने मौसमका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य सिफारिस गरिएको छ।
दूध कम उत्पादन हुने मौसम (लिन सिजन)मा हाल कायम मूल्यमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ थप्ने र अत्यधिक उत्पादन हुने मौसम (फ्लस सिजन) मा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ थप्न कार्यदलले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। चैतदेखि भदौसम्मको समयलाई लिन समय भनिन्छ। असोजदेखि फागुनसम्मको अवधिलाई फ्लस भनिन्छ।
मन्त्रालयले दुग्ध विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तको संयोकजत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदललाई किसानको फाइदा, उपभोक्ताको फाइदा, अत्यधिक उत्पादन हुने समय, कम उत्पादन हुने समय, गुणस्तर, उत्पादन लागत, अन्तर्राष्ट्रिय बजार, मूल्य वृद्धिको प्रभाव, दूध उत्पादनमा मौसमी प्रभावलगायत आधारमा किसान मूल्य सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो।
‘ मौसमअनुसार हुने लागतका आधारमा दुईथरि मूल्य सिफारिस गरिएको छ’, कार्यदलका एक सदस्यले भने,‘ विभागीयमन्त्री चक्रपाणि खनाल अनुपस्थित हुँदा आइतबार टुंगो लागेन। सोमबार टुंगो लाग्छ।’
कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार दुई प्रकारको मूल्य प्रणालीका कारण उपभोक्ता र उद्योगलाई पनि बढी आर्थिक भार नपर्ने र किसानले पनि लागत खर्चअनुसार उचित मूल्य पाउने अपेक्षा गरिएको छ। वृद्धि हुने दूधको मूल्यमध्ये ६९ प्रतिशत किसान र ३१ प्रतिशत उद्योगलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
दूध बढी उत्पादन हुने र कम उत्पादन हुने मौसमका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य सिफारिस गरिएको छ।
पशुपालक किसानले दाना, गाईभैंसी, गोठ व्यवस्थापन र कामदारको मासिक पारि श्रमिक वृद्धि भएको भन्दै लागत खर्चअनुसार मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। किसानको लागत खर्चअनुसार मूल्य वृद्धि नहुँदा घाटा खाएका किसान दूध उत्पादन पेसाबाट पलायन हुँदै गएकाले सरकारले दूधको मूल्य समायोजन गर्न लागेको हो।
उद्योगीका अनुसार पछिल्लो समयमा दूधको मूल्य समायोजन नहुँदा दूध प्रशोधन गर्ने उद्योगसमेत मारमा परेका थिए। पछिल्लो दुई वर्षयता दूधको मूल्य बढेको छैन। यसले गर्दा उद्योगको हकमा प्रतिलिटरमा पाँच रुपैयाँ घाटा लागिरहेको उद्योगीको दाबी छ। सीताराम ब्रान्डमा दूध उत्पादन गरिरहेको गोकुल मिल्क मिल्सका सञ्चालक सुमित केडियाका अनुसार पछिल्लो समय सरकारले श्रमिकको हकमा लागू गरेको न्यूनतम तलब, समाजिक सुरक्षा, विद्युत् र डिजेलको मूल्य वृद्धि भए पनि दूधको बढेको छैन।
मूल्य बढाउनु चुनौतीपूर्ण
सर्वसाधारण उपभोक्ता हालको मूल्यमा पनि दूध किनेर खाने सक्ने अवस्थामा छैनन्। यस्तो अवस्थामा मूल्य बढाउनु सरकार र उपभोक्ताका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। दूधको लागत खर्च अत्यधिक भए पनि सरकार खर्च घटाउन असफल भएको छ। दूधको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ताको टाउकोमा थप आर्थिक भार थपिएर दूध नै उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने जोखिम हुँदा हुँदै पनि लागत खर्च घटाउन सरकार उदासीन बनेको छ।
दूधको लागत मूल्य वृद्धि हुनुमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पशु आहारालाई मानिन्छ। पशु आहारामध्ये दानामै करिब ६० प्रतिशत लगानी लगाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डा.विमल निर्मलका अनुसार पर्याप्त परिमाणमा घाँस उत्पादन गर्न सकिए र मकैको पातबाट साइलेज बनाएर गाईभंैसीलाई खुवाउन सकिएको अवस्थामा लागत खर्चमा झण्डै ६० प्रतिशत मूल्य घटाउन सकिन्छ।
यसका साथै उन्नत जातको (अत्यधिक दूध दिने)गाईभैंसीपालन गर्न सकिए लागत खर्च घटाउन सकिने निर्मले जानकारी दिए। नेपालमा भैंसीले औसत पाँच लिटर र गाईले १० लिटर दूध दिन्छ। भारतसहित तेस्रो मुलुकको भैंसीले १५ लिटर र गाईले ३० लिटरसम्म दिने क्षमताको छ। यसबाहेक नेपालमा उत्पादन हुने दूधको कुल परिमाणमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत भैंसीको दूधको हिस्सा छ। तर पछिल्लो केही वर्षदेखि भैंसीको उत्पादनमा वृद्धि नहुनु र मासु प्रयोजनमा भैंसी काटिनुले पनि दूध उत्पादनमा कमी आएको उनको भनाइ छ।
सरकारले लागत खर्च घटाउन आव २०६९/७० देखि २०७४/७५ सम्म फोरेज मिसन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यो मिसनले ३३ प्रतिशतका दरले अभाव रहेको पशु आहाराको दरलाई १७ प्रतिशतमा झारे पनि लागत मूल्य घटेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
