जनजीवनलाई खुसी, सुखी र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने औजार आर्थिक गतिविधिको चुस्त प्रयोग नै हो। आर्थिक गतिविधिलाई स्वचालित बनाउन उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर सन्तुलित अवस्थाको आयातनिर्यात कायम गर्न सक्नुमा भर पर्छ। आयातका लागि विदेशी मुद्रा किन्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विदेशी मुद्रालाई शोधनान्तर सन्तुलनको आधार बनाउनुपर्ने र वैदेशिक मुद्राकै अभावले स्वदेशी मुद्राको मूूल्यमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आर्थिक गतिविधि शून्यतिर जाने मात्र नभएर नकारात्मक नै हुन सक्छ। यो यथार्थलाई नेपालको तथ्यांकीय आधारसँग तुलना गरेपछि देशको अर्थतन्त्रको ऐना जोकोहीले पनि स्पष्ट देख्न सक्तछ।
देश आर्थिक रूपले समृद्ध छ कि छैन भनेर हेर्ने तथ्यांकीय आधार फरकफरक छन्। आम्दानी, खर्च, बचत, लगानी, पुँजी निर्माण, वैदेशिक व्यापार, शोधनान्तर नाफा/घाटा नै समृद्धिलाई देखाउने तथ्यांकीय आधार हुन्। यस्तै सरकारी आम्दानी सरकारी खर्च, बजेट घाटा, विकासको निमित्त स्वदेशी लगानी, सामान्य उपभोग र विलासितामा हुने खर्च पनि समष्टि अर्थतन्त्रका सूचक हुन्। यसका अतिरिक्त वैदेशिक व्यापार, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमयको अवस्था, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती, विप्रेषण आप्रवाहको स्थितिले पनि अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गरेको हुन्छ। प्रस्तुत छोटो लेखमा नेपालको वैदेशिक व्यापारको दुरवस्था र त्यसलाई सुधार्न सकिने उपायबारे चर्चा गरिएको छ।
तीन वर्षदेखि बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको छैन। यद्यपि यस्तो अवस्था गएको तीन वर्षमा मात्र भएको होइन। मुद्रास्फीति, वैदेशिक व्यापार, शोधनान्तर स्थिति, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदानको अंक हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र हरेक वर्ष कमजोर बन्दै गएको यथार्थलाई एउटै तालिकाले देखाएको छ। कमजोरीलाई न्यून बनाएर सुधारात्मक बाटोमा लाग्ने दृढता योजना र बजेटका किताबमा लेखिए पनि व्यवहारमा देख्न/भोग्न पाइएको छैन। सामान्य अंकका बीच निर्यात घटेर आयात बढ्दै जानु अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान नसक्नुको उपज हो। तर, नेपालको हकमा व्यापार घाटा बढ्दै जानुमा नीतिगत अस्पष्टता कारणका रूपमा देखिएका छन्। वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी मुख्य नीतिगत तथा कार्यगत कमजोरी पनि छन्-
फितलो नीति
नीति बनाइदिनका लागि मात्र हो कि कार्यान्वयन गरेर फाइदा लिनका लागि हो भन्ने जिज्ञासा सबैतिर व्याप्त छ। संविधानको धारा ५१ घको ६ मा तुलनात्मक लागतको क्षेत्र पहिचान गरी उद्योग र विकास विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्धन गर्ने र वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण गर्ने नीति बनेको छ। यस्तै सोही दफाको १० मा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानी आकर्षित गर्ने नीति रहेको छ। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिने कुरा धेरैवटा धारा र बुँदामा लेखिएका छन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने र स्वदेशी लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र त्यसका लागि समेत सुशासनको प्रत्याभूूति गर्ने पनि भनिएको छ।
दुईतिहाइ बहुमतको दाबी गर्ने एकमना सरकारले अरू कुरामा अलमलिनुभन्दा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ बल लगाउनु बुद्धिमानी हुनेछ।
पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) ले उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य स्पष्ट गरेको छ। आर्थिक सर्भेक्षण २०७५/७६ र वार्षिक बजेट २०७६/७७ ले पनि बजेट घाटा कम गर्ने उद्देश्य स्पष्ट गरेको छ। तर ती कुनै पनि दस्ताबेजले नीति कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन गर्न अवलम्बन गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र नीति कार्यान्वयन नभए नीतिनिर्माता वा कार्यान्वयनकर्तालाई दिने दण्डबारे न संविधान बोल्छ न त योजनाको दस्ताबेज। पानीमाथिको ओभानो बन्न कसैमाथि दोष पन्छाउने वा कुनै कारण देखाइदिने कुरामा हाम्रा नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ता खप्पिस भइसकेका छन्। दण्ड गर्ने स्थिति आए पनि बालुवाटारको जग्गा प्रकरण वा मेलम्चीको पानी प्रकरण जस्तै तैं चुप मै चुपमा गएर कथा टुंगिन्छ।
निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्नु
योजनाका दस्ताबेजहरूका निजी क्षेत्रको लगानी दुईतिहाइभन्दा बढी हुनेछ भनेर लेखिन्छ। तर, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र च्याम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरू आफूलाई सरकारले विश्वास नगरेको, कर प्रणाली दोहोरो र अस्पष्ट भएको कुरालाई बारम्बार दोहोर्याइरहन्छन्। कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढीको अंकमा प्राप्त हुने विप्रेषण रकम निजी क्षेत्रसँगै छ भन्ने स्पष्ट छ। तर, त्यसलाई पुँजी निर्माण वा उत्पादनमूूलक योजनामा खर्च गर्ने कुरा कुनै पनि योजना र बजेटले निश्चित गर्न सकेन। देशको पुँजी देशभित्र उपयोग नभएपछि पक्कै पनि विदेशतिर जाने गरेको नीतिनिर्माता बुझ्दैनन् वा देख्दैनन्। अन्ततः देशमा समृद्धि ल्याउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई सम्भव हुँदैन।
खुला बजार नीतिमा पुनरावलोकन
सन् १९७० को दशकदेखि नै नेपालले उदारीकरण र खुला बजार नीतिलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ। तर, नीतिनिर्माताले के बुझ्नुपर्छ र के बुझेको हुनुपर्छ भने नेपालको कुनै एउटा वा दुइटा क्षेत्रमा मात्र पनि प्रतिस्पर्धा गरेर तुलनात्मक लाभ लिन नसकुन्जेल उदारीकरण र खुला बजार नीति प्रत्युत्पादक हुन्छ र भइरहेको छ। वर्तमान विश्व परिवेशमा यसलाई पन्छाउन नसकिने भए पनि अतिकम विकसित देशको सुविधा उपभोग गरेर आयात प्रतिस्थापन र उद्योग स्थापनामार्फत निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिनैपर्छ। यसनिमित्त डब्लूटीओ पनि प्रतिकूल हुँदैन। इमानदारीपूूर्ण कूटनीतिक प्रयासको जरुरत भने अवश्य हुन्छ।
विश्वव्यापार संगठनसँग छलफल नहुनु
खुला बजार र उदारीकरणको नीतिबाट नेपालले केही हदमा सेवा व्यापारमार्फत फाइदा लिन सके पनि देशभित्रका सबैजसो उद्योगहरू रुग्ण बने। उद्योगमा जडित मेसिन उपकरणको उपयोग नभएकाले यसअघिको लगानी पूरै ध्वस्त भएको छ। रोजगार शून्यमा झरेको छ र उद्योग क्षेत्रबाट प्राप्त हुने गार्हस्थ्य उत्पादन महसुस हुने गरी घटेको छ। उदारीकरण नीतिबाट फाइदा लिँदै आएका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि बिचौलिया र सिन्डिकेटले दिनदिनै दुर्वल हुँदै गएका छन्। पुँजी बजारको चहलपहल घटिरहेको छ भने नेप्से परिसूूचक शुभसूचक बन्न सकिरहेको छैन।
नेपाल सन् २००४ मा डब्लूटीओको सदस्य बनेको आधार पनि उदारीकरण र खुला बजार नीतिको अवलम्बन नै हो। यो पनि सत्य हो कि डब्लूटीओको सदस्य बनेदेखि नै नेपालको बाह्य क्षत्रे (वैदेशिक व्यापार, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय) प्रतिकूल मात्र होइन, जर्जर बन्दै गएको छ। यो अवस्था अवगत गराएर अति कम विकसित देशको सहुलियत लिने प्रयासमा लाग्नु अपरिहार्य छ।
अन्त्यमा, कुनै पनि देशको विकास देशको नीति र कार्यक्रम एवं देशवासीको त्याग र मेहनतबाट मात्र सम्भव भएको तथ्य आत्मसात गर्नैपर्छ। दुईतिहाइ बहुमतको दाबी गर्ने एकमना सरकारले अरू कुरामा अलमलिनुभन्दा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ बल लगाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। अर्काको कुरा काटेर भन्दा विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर नीतिमा उद्घोष गरेका कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसमा व्यवधान गर्नेलाई कठोर दण्ड दिने प्रणाली बसाल्न सके मात्र दुईतिहाइको सार्थकता देखिएला, नभए दुईतिहाई बहुमतको अवमूूल्यन भई ‘जति जोगी आए पनि कानै चिरिएका’ उखान सार्थक हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
