राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र औद्योगिक नगरीबीच अवस्थित बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरमा विकासका सम्भावना अधिक छन्। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक करिडोर, सिमरा विमानस्थल, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज यस उपमहानगरभित्र पर्छन्। काठमाडौं–तराई एक्सप्रेस हाई–वे जोडिने पूर्वपश्चिम राजमार्ग यसै उपमहानगरबाट निकट छ। मिश्रित समुदायको बसोबास रहेको यो नगर सहरोन्मुख छ।
साविक १० गाविस पूर्ण तथा आंशिक रूपमा समेटिएर गढीमाई नगर हुँदै उपमहानगरपालिका बनेको जितपुरसिमराले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल विकासका पूर्वाधारलाई तीव्रता दिँदै मेगासिटी केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना देख्छन्। राजनीतिक एवं सहकारी तथा सामाजिक अभियन्ताका रूपमा डा. पौडेलले सहकारी सामाजिक उत्तरदायित्व विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। मेगासिटी बनाउने महत्त्वाकांक्षी अवधारणा र योजनासहित समृद्धिको अभियानमा लागेका मेयर पौडेलसँग अन्नपूर्णकर्मी दिवाकर भण्डारीले गरेको कुराकानी :
स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। राजनीतिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, पेसा र यहाँसम्मको यात्रा कस्तो रह्यो ?
विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिक अभियानमा सक्रिय रहेँ। विशेषतः ०४२/४३ सालको जनपक्षीय निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई जिताउन तल्लीन भइयो। ०४६ सालको जनआन्दोलन क्रममा हेटौंडामा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा अध्ययनरत रहेकै बेला आन्दोलनमा लागेँ। त्यसपछि पार्टीमा संगठित भएर काम गर्ने अवसर मिल्यो। ०४७ मा संगठित पार्टी सदस्यता, ०४८ मा डुमरवाना पार्टी गाउँ कमिटी र ०५१ मा पार्टी सचिव भएँ। ०५३ मा पार्टी इलाका कमिटी हुँदै ०५५ मा जिल्ला कमिटी सदस्य भएँ।
०५६ मा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघको जिल्ला अध्यक्ष हुँदै ०५७ मा केन्द्रीय कमिटी सदस्यका रूपमा काम गरेँ। ०५८ देखि नेकपा (एमाले) को जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य र प्रचार विभाग प्रमुख भएँ। पार्टी कमिटी, जनसंगठन, आन्दोलन र अभियान क्रममा सक्रियतापूर्वक लागेँ। ०४५ सालमा प्रवेशिका परीक्षा दिएँ। ०४९ मा व्यवस्थापनमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह, ०५२ मा स्नातक र ०५८ मा स्नातकोत्तर र सोही वर्ष कानुनमा स्नातक गरेँ। ०७३ मा सहकारी सामाजिक उत्तरदायित्वमा पिएचडी गरँे। सोही बीचमा पार्टीको काम, अध्ययन र व्यक्तिगत जीवनसँगै शिक्षण तथा लेखापरीक्षण पेसामा सामेल भएँ।
जितपुरसिमराको अवस्था, समुदाय, भुगोललगायतबारे यहाँको धारणा के छ ?
जितपुर र सिमरामा पूर्वाधार विकासको अवस्था सामान्य देखिए पनि समग्रमा पूर्वाधार, सामाजिक एवं मानव विकासको अवस्था कमजोर छ। कमजोर पूर्वाधारबीच पनि उपमहानगर घोषणा हुन पुग्यो। लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा विकास र पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेन। आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधार निर्माण नभएको अवस्थाबाट हामीले काम थाल्नुपर्यो।
सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्जस्ता पूर्वाधार निर्माण जनताको चाहना र प्रत्यक्ष सहभागितामा काम गरिरहेका छौं। करिब ३ सय १४ वर्गकिमिमा फैलिएको यस उपमहानगरको जनसंख्या २०६८ को जनगणनाअनुसार एक लाख १७ हजार छ। यहाँ मिश्रित समुदायको बसोवास छ।
शिक्षण पेसापछि सहकारी अभियन्ताका रूपमा सक्रिय हुनुभयो, अहिले स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। कत्तिको चुनौती सामना गर्नुपर्यो ?
लामो समय शिक्षण पेसामा आबद्ध भएँ। डुमरवाना, सिमरामा अध्ययापन गरेँ। सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने सोच बनाएर शिक्षण पेसासँगै ०६४ सालबाट सहकारी अभियानमा सामेल भएँ। ०६७ सालमा शिक्षण पेसा छाडेँ। अनि राजनीतिक, सामाजिक एवं सहकारी अभियानमा क्रियाशील रहें। सहकारी अभियान सफल हुँदै गयो। सहकारी क्षेत्रमा सबैको हातेमालोबाट नागरिकको जीवनस्तर उकास्न र सामाजिक रूपान्तरणले गति लिन थाल्यो।
यसबीच स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकियो। ०७४ साल असोजमा भएको निर्वाचनमार्फत जितपुरसिमराको नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुने अवसर प्राप्त भयो। नगरवासीले विश्वास गरेर जिम्मेवारी सुम्पनुभएको छ। अपेक्षा गरेभन्दा निकै चुनौतीपूर्ण छ, स्थानीय तहको नेतृत्व। स्रोतसाधनको कमी छ। आमनागरिकको जीवनस्तर रूपान्तरणका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ। हामी प्रयास गरिरहेका छौं।
विकास निर्माणले कसरी गति लिइरहेको छ ? कस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?
सडक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। नगरवासीको चाहना पनि सडक विस्तारमै बढी केन्द्रित छ। बाटो, कल्भर्ट नहुँदा लामो समय नगरवासीले सहनुपरेको पीडालाई सम्बोधन गरिरहेका छौं। विस्तारै उपमहानगरले विकास निर्माणमा गति लिँदै छ। नगरका सबै भूभागलाई सडक सञ्जालले जोड्न खोजेका छौं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ र मानव विकास रूपान्तरणको पनि योजना बनाउँदै कार्यान्वयनमा अघि बढेका छौं।
उपमहानगरको धेरैजसो भूभाग ग्रामीण क्षेत्रमा छ। यहाँको पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ। त्यस्ता क्षेत्रका लागि कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
नगरबाट उपमहानगरमा स्तरोन्नति हुने बेला समय भएको थिएन। स्थानीय तह पुनःसंरचनाका क्रममा टुक्र्याउने वा नटुक्र्याउने बहसका क्रममा एकाएक भूगोल थपिएर उपमहानगर बन्न पुग्यो। बाटो, पुल, पूर्वाधार, सामाजिक तथा मानव विकासका सूचक कमजोर छन्। आन्तरिक आयको अवस्था झन् कमजोर छ। हामी उपमहानगरमा प्रवेश गरिरहँदा आन्तरिक आय, प्रणाली र कार्यमा अनेक समस्या देख्यौँ। लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन भएर पनि होला, उपमहानगरको स्थिति अत्यन्त कमजोर पायौँ। तैपनि, विकासका प्रवल सम्भावना छन्।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तराई–काठमाडौं एक्सप्रेस हाईवे (द्रुतमार्ग), विशेष आर्थिक क्षेत्र, पथलैया–वीरगन्ज ६ लेनको व्यापारिक मार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलवेलगायत राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका आयोजना, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोर यसै उपमहानगरमा छ। यहाँका बहुआयामिक सम्भावना र विकासको पछिल्लो दुई दशकको अनुभवका आधारमा विकास प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँदा समृद्ध महानगरको आधारशिला खडा गर्न सक्छौं भन्ने लागेको छ। त्यति मात्र होइन, दक्षिणतर्फ आर्थिक राजधानी वीरगन्ज महानगर, मुलुककै लाइफलाइन, उत्तरतर्फ हेटौंडा उपमहानगर, पूर्वतर्फ निजगढ नगर र कोल्हबी नगरपालिका छन्, जसले गर्दा जितपुरसिमरालाई मेगासिटीको केन्द्र बनाउन सकिन्छ। यसो भनिरहँदा मलाई मेरै बोर्डका सदस्यले समेत खिसीट्युरी गरे। तर, मलाई विश्वास छ, दीर्घकालीन योजनासहित काम गर्ने हो भने यो पूरा भएर छाड्छ। सरकारले पनि वीरगन्ज–जितपुरसिमरालाई मेगासिटीका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने अवधारणा बनाएको छ।
तेस्रो नगरसभा पनि सम्पन्न भइसकेको छ। तीन वटै नगरसभामा कस्ता योजना प्राथमिकतामा परे ?
सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता यातायात सञ्जाल नै हो। सडक बहुआयामिक समृद्धिको आधार हो। त्यसैले उपमहानगरलाई दुई तहको चक्रपथसहित सबै वडा र टोल जोड्ने सडकलाई फराकिलो र पक्की बनाउने कुरामा जोड दिएको छु। बोर्डका साथीहरू पनि यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सामाजिक तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुचारु गर्न र तीव्र बनाउन केन्द्र सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई दबाब दिएका छौं। ती आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहँदा त्यसको प्रभाव सिंगो जितपुरसिमरा उपमहानगरमा पर्नेछ। उपमहानगर हुनका लागि आवश्यक पूर्वाधार योजना र बजेट विनियोजनसमेत गरेका छौं।
जितपुरमा दुई सय शड्ढयाको अस्पताल, सर्पदंश उपचार केन्द्र, टर्मिनल बसपार्क, बिजनेस टावर, स्मारकसहित ग्रिनपार्क, पशुबधशाला, सिमरामा रंगशाला, कभर्डहल, टाउनहल, बिजनेस टावर, अमलेखगन्जमा पर्यटनकेन्द्र, डुमरवाना, फत्तेपुर, इनर्वासिरा र जैतापुरमा कृषि बजार बनाउनेछौं। नदी नियन्त्रण र जग्गा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनेछौं। उद्योग कलकारखानाको अवस्था सुदृढ बनाउँदै प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ध्यान दिइनेछ।
उपमहानगर विकासका सम्भावना के–के छन् ?
नगर विकासका लागि वृहत्तर सम्भावना छन्। ती सबैको कार्यान्वयन गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएका छौं। वार्षिक योजना अल्पकालीन छ भने एकीकृत नगर विकास योजनामार्फत दीर्घकालीन योजना अघि बढाएका छौं। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि छन्। औद्योगिक करिडोर र राष्ट्रिय निकुञ्ज छन्। यी सबै उपमहानगर विकासका अधिक सम्भावना बोकेका आधार हुन्। हामी त्यसैअनुसार योजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतले कसरी सहजीकरण गरिरहनुभएको छ ?
राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकताका आयोजनामध्ये पेट्रोलियम पाइपलाइन पूरा भई उद्घाटन क्रममा छ। त्यस्तै, ६ लेन सडक निर्माण प्रक्रिया पनि तीव्रतासाथ अगाडि बढेको छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पूर्वसर्तका रूपमा रहेको १४७६ घरधुरीसहितको टाँगियाबस्तीको समुचित व्यवस्थापन गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छौं। त्यस्तै, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर पर्यटन विकास गर्न सम्बद्ध पक्षसँग सहकार्य गरिरहेका छौं। विद्युतीय रेलवेको कुरा छ, त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्न तयार छौं।
अन्य स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीच मतभेदको स्थितिले विकासमा अवरोध भइरहेका उदाहरण छन्। जितपुरसिमरामा त्यस्तो अवस्था छ कि छैन ?
संविधानले स्थानीय तहमा विशेषतः कार्यपालिकालाई प्रतिपक्षविहीनताको अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ। यसलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नु सबैको जिम्मेवारी हो। कार्यपालिकाका सदस्यहरूको परिभाषित जिम्मेवारी छ। कार्यपालिकाका अधिकांश सदस्य वडाप्रमुख भएर काम गरिरहेका छन् भने बाँकी सदस्य विषयगत जिम्मेवारीमा छन्। यो भावनालाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। हामीमा पनि कार्यपालिकामा सामान्य मतभेद नदेखिएको होइन। त्यसलाई आपसी छलफलका आधारमा हल गरेर अगाडि बढेका छौं।
स्थानीय तह समृद्ध हुन कुन–कुन पक्षबाट कस्तो भूमिका अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?
स्थानीय तह समृद्ध बनाउन सबै पक्षको सकारात्मक र एकीकृत भूमिका आवश्यक पर्छ। नगर विकासमा नगरवासी र विभिन्न संघसंस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संघीय र प्रदेश सरकारको भूमिका पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। हामीले स्थानीय स्तरमा सबैको सकारात्मक सहयोग र भूमिका पाएका छौं। यसलाई नै मूल पुँजीका रूपमा लिएर अगाडि बढेका छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
