स्कुलको पाँच बिघा जग्गा ‘धनी सुकुम्बासी’लाई

स्कुलको पाँच बिघा जग्गा ‘धनी सुकुम्बासी’लाई

काठमाडौं : विद्यालयको ५ बिघा १ कठ्ठा जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको छ। रौतहटको गुजरा नगरपालिका–१ स्थित श्री माध्यमिक विद्यालय रंगपुरको कित्ता नम्बर १३७ को एउटै प्लटको जग्गा २०६७ सालमा तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले व्यक्तिलाई बाँडेको हो।

सुकुम्बासीका नाममा पुख्र्यौली सम्पत्ति भएका व्यक्तिलाई नै विद्यालयको बाँडेको पाइएको छ। जग्गा सुमित्रादेवी सापकोटा, नवराज खुलाल र पनिलाल चौधरीका नाममा पास गरिएको छ। पनिलालको जग्गा छोरा शंकर चौधरीको नाममा नामसारी भइसकेको छ।

सुमित्रादेवीको नाममा १ बिघा १० कठ्ठा, खुलालको नाममा १० कठ्ठा र चौधरीको नाममा १० कठ्ठा जग्गा मालपोत कार्यालय रौटहटले पास गरिदिएको छ। अरू जग्गा पनि हड्पिएको छ। सुकुम्बासीको नाम लिएर उनीहरूले यो जग्गा अन्य व्यक्तिलाई बेचिसकेका छन्। सुमित्रादेवीको जग्गा कित्ताकाट गरी कित्ता नम्बर ६८० को एक बिघा मकवानपुरका सुशीलप्रसाद सिनुरियालाई बिक्री गरिएको छ भने कित्ता नम्बर ६६१ को १० कठ्ठा जग्गा मुन्नाप्रसाद सिनुरियालाई बेचिएको छ। खुलालले कित्ता नम्बर ८६२ को १० कठ्ठा जग्गा काठमाडौंका सुजन कालिका र ८६३ को १० कठ्ठा जग्गा श्रीहरिप्रसाद कालिकालाई बेचिसकेका छन्।

आयोगले सुकुम्बासी भनेर जग्गा दिएका सुमित्रादेवीको नाममा रौतहटमै ३ कठ्ठा जग्गा छ। खुलालका नाममा ७ कठ्ठा १३ धुर छ भने उनको बुबा कृष्ण खुलालको नाममा २ कठ्ठा पुख्र्यौली जग्गा छ। चौधरीको नाममा १३ क्ठा १० धुर जग्गा रहेको मालपोतको अभिलेखमा छ।

तीन पुस्तासम्म जग्गा नभएका, बन्दव्यापार र सरकारी जागिर नभएका व्यक्तिलाई आयोगले जग्गा दिन सक्ने व्यवस्था छ। २०४४ सालमा तत्कालीन रंगपुर गाउँ पञ्चायतले वडा नम्बर १, ७, ८ र ९ मा पर्ने जग्गा विद्यालयलाई दिएको हो। त्यस बेला प्रधानपञ्च रामस्वरूप बन्ठाले विद्यालय सञ्चालनका लागि यो जग्गा दिएका थिए। गाउँ पञ्चायतले दिएपछि विद्यालयले ठेक्कामा जोतभोग गर्न यो जग्गा किसानलाई दियो। विद्यालय प्रधानाध्यापक ब्रजकिशोर पण्डितले अहिलेसम्म त्यो जग्गा ठेक्कामा लगाएको बताए। ‘हामीले नै अहिलेसम्म पनि ठेक्कामा लगाएका छौं,’ उनले भने,‘ जग्गा अरूकै नाम पास भइरहेको छ।’ विद्यालयलाई थाहै नदिई जग्गा व्यक्तिको नाम दाखिला भएको उनले बताए।

आयोगले विद्यालयको जग्गा गैरसुकुम्बासीलाई बाँडेपछि विद्यालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र विभागमा उजुरी गर्‍यो। उजुरीपछि भुमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालय गौरमा जग्गाको अवस्था बुझेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन पटकपटक परिपत्र गरेको छ। तर भूमिसुधार कार्यालय सुनुवाइ गरेको छैन। विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक रामेश्वर चोधरीले मालपोतकै मिलोमतोमा विद्यालयको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको आरोप लगाए।

विद्यालयले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा उजुरी दिएको छ। विद्यालयको टोलीसँग उजुरी दिन आएका भूमिअधिकार मञ्च रौतहटका अध्यक्ष रामजित चौधरीले भूमिहीन र सुकुमबासीका नाम गैरसुकुमबासीलाई जग्गा बाँडिएको बताए। ‘सुकुमबासीको दायरामा नै नरहेका व्यक्तिलाई कसरी जग्गा बाँडियो ? ,’ चौधरीले भने, ‘यसले वास्तविक सुकुमबासीमाथि अन्याय भयो, आयोगको समेत बदनामी भयो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.