काठमाडौं : सरकारले ब्याजदरमा सिलिङ तोकेपछि सहकारी कर्जा प्रवाहमा कमी गरेका छन्। २४/२५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्दै आएका सहकारीले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने भएपछि सहकारीले कर्जा प्रवाह रोकेका हुन्।
सरकारले साउन १९ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी पहिलोपटक सहकारीको कर्जामा १६ प्रतिशत र बचत तथा ऋणमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर नहुने गरी सिलिङ तोकेको हो। सहकारीले गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउनुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा चर्को ब्याज लिएर सदस्यको शोषण गर्दै आएका छन्। कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने भएपछि चर्को ब्याज असुल्दै आएका अधिकांश सहकारीलाई सिलिङमा कर्जा प्रवाह गर्न चुनौती भएको भन्दै अत्यावश्यक कर्जा मात्रै प्रवाह गरेका छन्।
केही सहकारीले ब्याज कम भएको भन्दै बढाउन लबिङ थालेका छन् भने केही सहकारीकर्मीले अझै घटाउनुपर्ने बताउन थालेका छन्। १३ देखि १४ प्रतिशतमै कर्जा प्रवाह गर्न सके सदस्य उद्यमी बन्न सक्ने सहकारीकर्मीकै बुझाइ छ। नेपाल बचत तथा ऋण संघ (नेफ्स्कुन) का पूर्वमहासचिव घनश्याम खतिवडाले ब्याजदर निर्धारण गरेर सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको बताए। ‘ब्याजदर अझै घटाउनुपर्छ’, उनले भने।
सहकारी विभागका पूर्वरजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले पुनरवलोकन गर्दा ब्याज अझै घटाउन आवश्यक भएको बताए। कर्जामा १५ प्रतिशतभन्दा कम बनाउन सके सदस्यले राहत पाउने उनको भनाइ छ। बचतमा समेत औसत ब्याजदर ११ प्रतिशत तोक्न सकिने उनको भनाइ छ। सहकारीमा ६ प्रतिशत स्प्रेड दर बढी भयो’, उनले भने, ‘विभागले स्प्रेड दर कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सिकाउनुपर्छ।’
कार्यान्वयन गर्दै सहकारी
कर्जामा बाध्यकारी नियम लागू गरेसँगै कर्जा प्रवाहमा कमी गरेका छन्। अधिकांश सहकारीले सबै प्रोडक्ट १६ प्रतिशतमा प्रवाह गर्न थालेका हुन्। नवकान्तिपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले साउन २० गतेदेखि सहकारीको ब्याजदर घटाएको छ। १७ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्र्दै आएकोमा संस्थाले पछिल्लो समयमा व्यावसायिक र घरजग्गा कर्जामा १५ प्रतिशत र अन्य शीर्षकमा १६ प्रतिशतमा कर्जा प्रदान गर्न थालेको हो।
नवकान्तिपुरले बचतमा ८ प्रतिशतदेखि ११.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेको छ। संस्थाका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद पाण्डेले नयाँ ब्याजदरको सीमा अनुसार कारोबार सुरु भएको बताए। ‘सदस्यलाई मर्का नपरोस् भन्नेमा हामी सजग छौं’, उनले भने। घट्दो ब्याजदरमा ऋण प्रदान गरी सदस्यलाई सफल उद्यमी बनाउन संस्था क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ। जोखिम हुने डरले नवकान्तिपुरले पछिल्लो सयममा जमानीमा दिने कर्जा भने हटाएको छ।
संकटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पछिल्लो समयमा सबै प्रकारका कर्जा १६ प्रतिशतमा दिन सुरु गरेको छ। ‘कर्जामा सीमाभन्दा माथि जाने कुरै भएन’, उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा १६ प्रतिशतमै सबै शीर्षकका कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छौं।’ उसले बचतमा १२ प्रतिशतसम्म सदस्यलाई ब्याज दिने गरेको कार्यकारी प्रमुख विन्देश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए। नेचुरल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले १९ प्रतिशतभन्दा कर्जा प्रवाह गर्दै आएकोमा पछिल्लो समयमा १६ प्रतिशतमै कर्जा प्रवाह गर्न सुरु गरिसकेको छ।
संस्थाका प्रबन्धक निर्देशक विकल्प पाठकले सरकारले ब्याजदरको सीमा निर्धारण गरेसँगै बचत र कर्जाको ब्याजदर घटाइएको जानकारी दिए। नयाँ निक्षेप आउन समस्या भएसँगै कर्जा प्रवाहमा समेत कडाइ गरिएको उनको भनाइ छ। प्रतिभा बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्षसमेत रहेका जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष रामहरि बजगाईले कर्जाको १६ प्रतिशतको सीमा कार्यान्वयन सुरु भइसकेको दाबी गरे। पुरानो ऋण र बचतको कारोबारलाई के गर्ने भन्ने अन्योलता कायमै रहेको उनको भनाइ छ।
ब्याजदर निर्धारण समितिका सदस्यसमेत रहेका श्री लालीगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारीले नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै प्रकारका कर्जा १६ प्रतिशतमा झारिएको बताए। संस्थाले यसअघि १७ देखि १९ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्र्दै आएको थियो। पुराना कर्जा भने नवीकरणको समयमा मात्रै घटाइने उनको भनाइ छ। लालीगुँरासले बचतमा औसतमा ११.५ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएको छ।
शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सचिव एवं कार्यकारी प्रमुख नरेन्द्र बिष्टले पछिल्लो समयमा ऋण प्रवाहमा कमी आएको बताए। ‘दिनैपर्ने कर्जा १६ प्रतिशतमै दिइरहेका छौं’, उनले भने, ‘पहिलेजस्तो कर्जा प्रवाह द्रूत गतिमा भइरहेको छैन।’ सरकारले सन्दर्भ ब्याजदर तोकेसँगै सहकारीले नयाँ प्रावधानअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सुरु गरेका छन्। केही सहकारीले भने कर्जा प्रवाह नगरी होल्ड गरेर बसेका छन्। सन्दर्भ ब्याजदरले ग्रामीणभन्दा सहरी क्षेत्रका सहकारीलाई कार्यान्वयनमा सकस गराएको बताइएको छ।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३५ हजार ८ सय ३७ सहकारी सञ्चालनमा छन्। नयाँ प्रावधानअनुसार सहकारीले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन्। उक्त प्रावधान धेरै सहकारीले कार्यान्वयन गरिसकेका छन्। तर केही सहकारीले भने उक्त व्यवस्था अझै कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको बुझिएको छ। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले ब्याजदरको सीमा कार्यान्वयन भइरहेको बताए। ‘कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न अनुगमन टोली बनाएका छौं’, उनले भने, ‘टोलीले भदौ १ गतेदेखि द्रूतगतिमा अनुगमन गर्नेछ।’
ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न कडाइका साथ अनुगमन गरिने उनको भनाइ छ। ‘तोकिएको ब्याजदरभन्दा बढी लिएको पाइए कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ’, उनले भने। सहकारीले २४ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन थालेपछि सरकारले सहकारी ऐनमा सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने प्रावधान राखेको थियो। प्रावधानअनुसार समिति बनाएर कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी जान नपाइने प्रावधान ल्याइएको छ। नयाँ प्रावधानअनुसार सहकारीले बचत र ऋणको ब्याज अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाउने छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
