‘भारतीय चाहना स्थायित्व र समृद्धि’

‘भारतीय चाहना स्थायित्व र समृद्धि’

काठमाडौं : भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको शान्ति र विकासका लागि नेपालको भूमिका अतुलनीय रहेको बताएका छन्। नेपाली नेताहरूसँग भएको भेटवार्तामा उनले दुईपक्षीय केही विवादित विषय टुंगो लगाउँदै शान्ति र विकासमा सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन बुधबार काठमाडौं आएका विदेशमन्त्री जयशंकर बिहीबार स्वदेश फर्किएका छन्। भेटमा सहभागी एक नेताले जयशंकरलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘दुवै मुलुकमा अहिले अनुकूल वातावरण बनेको छ। नेपाल पनि राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढेको छ। भारत नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्ध भएको हेर्न चाहन्छ।’

नेपाली नेताहरूले पनि भारत–नेपाल सम्बन्धलाई महत्त्वका साथ अघि बढाउन चाहेको धारणा राखेको पनि भेटमा सहभागीले बताएका छन्। पछिल्लो समय नेपाल र भारतका राजनीतिक नेतृत्वबीच भइरहेको सघन भेटवार्ताले विश्वासको वातावरण बनेको धारणा जयशंकरको थियो। विदेशमन्त्री जयशंकरले विगतका कतिपय सहमति कार्यान्वन गरी विद्यमान समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका थिए।

उनले सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न द्विपक्षीय संरचनाको सुरक्षासम्बन्धी संरचनाको नियमित बैठकमा जोड दिएका थिए। विदेशमन्त्री जयशंकरले डुबान समस्या र पञ्चेश्वर परियोजनाको बाँकी मुद्दा टुंग्याएर डीपीआर बनाउने काम तत्काल अघि बढ्ने बताए। तराईमा अर्को वर्षदेखि डुबानको समस्या उठ्न नसक्ने गरी समाधान गरिने प्रतिबद्धता उनको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जयशंकरसँगको भेटमा कनेक्टिभिटी, डुबान र पञ्चेश्वरको विषय उठाएका थिए। जयशंकरले यी विषयमा सरकार र प्रतिपक्षको स्वर एउटै रहेको भन्दै यही स्पिरिटमा नेपाल अघि बढे विकास टाढा नरहेको बताएको भेटमा सहभागी पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले अन्नपूर्णलाई बताए।

देउवा महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, छाया परराष्टमन्त्री डा. नारायण खड्कालगायतको टोलीसहित जयशंकरलाई भेट्न द्वारिका होटल पुगेका थिए। जयशंकरले कालापानी र सुस्ताको समस्या सल्टाउन दुवै तर्फका परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मेवारी तोकेको जानकारी दिएका थिए। दुई देशको सीमा कार्य समूहलाई सीमा स्तम्भ निर्माण, पुनस्र्थापना, मर्मतसम्भार, दसगजा क्षेत्र खाली गराउन अन्य प्राविधिक कार्यमा निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए। दुई पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार भारतको सहिदगन्ज–कालुघाट टर्मिनलबाट नेपाल भित्रने कार्गोलाई गंगा नदीबाट आन्तरिक जलमार्गमा समावेश गराउन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। एकअर्काको देशको प्रयोगशालामा जाँच गरेको सामग्रीले अर्को देशमा मान्यता पाउने सहमति भएकाले व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने विदेशमन्त्री जयशंकरले बताए।

जयशंकर कर्मचारी पृष्ठभूमिका भएकाले उनले राजनीतिक भेटघाटमा बढी समय नदिने धारणा धेरैको थियो। तर, उनी राजनीतिज्ञभन्दा बढी सक्रिय हुँदै होटलमै कैयन् भेटवार्ता गरे। सबै भेटमा उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ नजिक बनाएर नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका थिए।

दुवै देशले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म नबुझेको विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि छलफल भएको थियो। उनीहरूले प्रतिवेदन बुझेर सम्बन्ध अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। ईपीजी सचिवालयले यसमा काम गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने विदेशमन्त्री जयशंकरले बताएका थिए।

कश्मीरमा समर्थन खोज्दै जयशंकर

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले कश्मीरका विषयमा नेपालको समर्थन खोजेको भेटवार्तामा सहभागीले बताए। यस क्षेत्रको शान्तिका लागि भारतले गरेको पहलकदमीमा नेपालको साथ आवश्यक रहेको वाक्य पटकपटक दोहोर्‍याएर उनले समर्थन खाजेका हुन्।

उनले राजनीतिक भेटमा जम्मुकश्मीरका विषयमा खुला छलफल भने गरेनन्। तर घुमाउरो शैलीमा क्षेत्रीय शान्तिका लागि नेपालको पनि साथ आवश्यक रहेको बताएका थिए। कश्मीरको विषयलाई बंगलादेश र भुटानले भारतको आन्तरिक मामिला भने पनि नेपालले यसलाई नजिकबाट नियालिरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

कूटनीतिक आचारसंहिताविपरीत भेट

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग एक्लाएक्लै भेट गरेको विषयमा प्रश्न उठेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि जयशंकरलाई भेट्न होटल द्वारिकैमा पुगेका थिए। उनीहरूले विदेशमन्त्रीलाई आफ्नै निवास वा उनी बसेको भन्दा फरक होटलमा बोलाउन सक्थे। यसलाई कतिपयले कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको कदम ठानेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा टोलीसहित द्वारिका होटल पुगेका थिए। उनको साथमा करिअर कूटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराई पनि थिए। भट्टराईले भने कतिपय भेटमा प्रोटोकलभन्दा विषय महत्त्वपूर्ण हुने बताए। विश्वासको वातावरण बनाउनकै लागि भारतीय विदेशमन्त्रीले यस्तो भेट गरेको दाबी गरिएको छ।

जयशंकरलाई भेट्न पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री तथा सोही पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव होटलमा पुगेका थिए। उपेन्द्र यादव परराष्ट्रमन्त्री रहँदा आफैंले बनाएको कूटनीतिक आचरसंहिता कुल्चँदै द्वारिका पुगेका हुन्। कतिपय नेताहरू छुट्टाछुट्टै गए पनि उनीहरु त्यहाँ एकअर्का देखादेख भएको अवस्था थियो।

भारतीयसँग आँखामा आँखा मिलाएर कुरा गर्न सक्ने आफू एक्लो नेता रहेको बताउने डा. भट्टराई पनि आचारसंहिता भुलेर जयशंकरलाई भेट्न होटलमा पुगेका थिए। विदेशमन्त्री जयशंकर र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) शीर्ष नेतृत्वबीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ। भेटमा दुई देशको सम्बन्धबारे छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्।

दाहाल र नेपालले भेटेनन्

जयशंकरसँग भेटका लागि प्रस्ताव गरिए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल होटल द्वारिका गएनन्। विदेशमन्त्री भेट्न आएमा स्वागत गर्न तयार रहेको तर आफूहरू उनलाई भेट्न होटल नजाने सन्देश दुवै नेताले दिएका छन्। दाहाल र नेपाल सहमति गरेर नै भेट्नका लागि नगएका हुन्। कूटनीतिक आचारसंहिताविपरीत खुसी पार्नका लागि गरिएको भेटले मुलुकको गरिमामा आँच आउने दुवै नेताको जोड थियो।

यस्तो भेटमा अभिलेख राख्ने विषयले कुरा उठ्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि परराष्ट्रमन्त्रीसँग गोप्य भेट गर्दा भएका कुरा बाहिर ल्याउनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ।

राष्ट्रपति भण्डारी–जयशंकर भेट

विदेशमन्त्री जयशंकरले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। उनले उक्त भेटमा संयुक्त आयोग बैठकमा भएको छलफलको जानकारी दिँदै उच्चस्तरको भ्रमणबारे भएको अपडेट सुनाएका थिए।

राष्ट्रपति भण्डारीको निमन्त्रणामा भारतीय समकक्षी रामनाथ कोविन्दको नेपाल भ्रमण हुने विषय चर्चामा छ। उनको भ्रमण छिटो गराउने विषयमा विदेशमन्त्रीमार्फत पुनः स्मरण गराएकी छन्। भेटमा राष्ट्रपति कोविन्दाको सन्देश, राजनीतिक भेटघाट र यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल भएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.