कांग्रेसका विभाग अलपत्र
काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपाले पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिइरहेका बेला कांग्रेसको अवस्था भने उल्टो देखिएको छ। प्रतिपक्षीको आवाज कमजोर रहेको भनी आलोचना भइरहेका बेला उक्त पार्टीले आन्तरिक संरचना व्यवस्थित गर्न सकेको छैन।
महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र विभाग र समिति गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था कांग्रेसको विधानमा छ। तर, चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कांग्रेसले विभाग गठन गर्न सकेको छैन। १३औं महाधिवेशनबाट सभापति पदमा निर्वाचित भएलगत्तै शेरबहादुर देउवाले विभाग गठनको प्रयास गरेका थिए। नेताहरूबीच कुरा नमिल्दा १४औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा विभाग गठन अलपत्र अवस्थामा छ।
‘विभाग गठनमा ढिलाइ भएकै हो। अब चाँडै गठन हुन्छन्’, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘सभापतिज्यूले विभाग गठनलाई प्राथमिकता दिनुभएकै हो। उहाँले शीर्ष तहमा धेरै पटक छलफल गर्दा पनि टुंगोमा पुग्न सकेनौं। यसले गर्दा समय लाग्यो।’
सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत शीर्ष नेताबीच विभाग गठनबारे सुरुवाती दिनमा छलफल भएको थियो। पछिल्लो समय भने यसले पार्टीमा प्राथमिकता पाएको देखिँदैन। कांग्रेसमा २८ वटा विभाग छन्। आधा दर्जन समिति छन्। तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाका पालामा विभागको संख्या ४२ थियो। त्यसलाई घटाएर २८ मा झारिए पनि गठन हुने छाँटकाँट देखिएको छैन।
‘विभाग गठनलाई प्राथमिकतामा राख्नुर्थ्यो, केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी भन्छन्, ‘पार्टीमा ठूलो संख्यामा नेता÷कार्यकर्तालाई भूमिका दिन पाइन्थ्यो भने पार्टी पनि चलायमान हुन्थ्यो।’
नेताहरूको गुटका कारण विभाग गठनमा ढिलाइ भएको नेताहरू बताउँछन्। ‘विभागमा आफ्ना मान्छे पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने लफडाले गर्दा विभाग गठन हुन नसकेको हो’, एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘गुटको असर विभागमा परेको हो। इमानदार नेता÷कार्यकर्ताभन्दा पनि विश्वासपात्रको खोजी भइरहेको छ। यसले समस्या ल्याइहाल्छ।’
उपसभापति संयोजक रहने केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सक्रिय देखिन्छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधि संयोजक रहेको प्रतिष्ठान प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षणमा व्यस्त छ। केन्द्रीय निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति, लेखा समिति पहिला गठन भइसकेका छन्। निर्वाचन समिति पार्टीको अन्तरिम संरचना गठनमा लागेको छ। अनुशासन समितिले स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई सहयोग नगर्ने झन्डै १५ सय जनालाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री महत सभापतिले सहमतिमा विभाग गठन गर्न खोज्दा ढिलाइ भएको बताउँछन्। ‘उतिबेला विभागका लागि नाम दिनुहोस् भन्दा कसैले दिएनन्’, उनी भन्छन्, ‘सहमतिमै विभाग गठन गर्न खोज्दा समय लाग्यो।’
दुई वर्षअघि संस्थापनले १७ र वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षलाई ११ विभाग दिने सहमति भएको थियो। पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विभाग गठन अल्झिएको थियो।
कांग्रेसमा संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संसदीय, स्थानीय निकाय, प्रचार, महिला, विद्यार्थी, तरुण, पेसागत तथा बुद्धिजीवी, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, गैरसरकारी संस्था एवं सामाजिक सेवा, अनुसन्धान तथा अभिलेख, उद्योग व्यापार यातायात तथा व्यवसाय विभाग छन्। यस्तै, कृषि तथा सहकारी, संवैधानिक तथा कानुन, प्रशासन, श्रमिक, आदिवासी जनजाति, अनुगमन तथा मूल्यांकन, खेलकुद, प्राकृतिक स्रोत, प्रशासन, नेपाली जनसम्पर्क समन्वय, वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समन्वय, अपांग, भूपू सैनिक, दलित र द्वन्द्व व्यवस्थापन विभाग गठन हुने उल्लेख छ। विभागको संयोजक केन्द्रीय सदस्य हुने विधानको व्यवस्था छ।