काठमाडौं : खानेपानी संस्थानमा ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ। संस्थानले कम गुणस्तरको ‘डीआई पाइप र फिटिङ’ खरिद गरेर हिनामिना गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेर ‘स्पेसिफिकेसन’ मा हेरफेर र संशोधन गरी उच्च गुणस्तरको मुल्यमा कम गुणस्तरका सामान भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
पाइपको ५ सय र २५० एमएमको खरिद गर्न अनुमान गर्दा आइएसओ २५३१ः१९९९ बमोजिमको स्पेसिफिकेसन अनुसार उच्च गुणस्तरको पाइपको लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो। महाप्रबन्धक भुपेन्द्र प्रसादले २०७४ जेठ १९ मा लागत अनुमान स्वीकृत गरेका थिए। असार २९ गते टेण्डर सूचना प्रकाशित भयो। टेण्डरको सूचना प्रकासन भएपछि २०७४ साउन २६ मा कम्पनीसँग मिलोमतो गरी आइएसओ २५३ः १९९८ अनुसार समान खरिद गर्ने भनी स्पेसिफिकेसन संशोधन भयो। जसअनुसार २५० एमएमको पाइपमा १० बार र ५०० एमएमको पाइपमा १० बार घटाई कम गुणस्तरको स्पेसिफिकेसन स्वीकृत गरे।
उच्च गुणस्तरको दरमा न्यून गुणस्तरको बार अंक कायम गरी सामान खरिद गरिएको छ। बार ६० लाई ५०, बार ५० लाई ४०, बार ४० लाई ३२ बनाइएको छ। डीएन ८० देखि ३०० को १० बार कम, ३५० देखि ६०० को १० बार घटी छ भने डीएन ७०० देखि १००० को ३२ बार छ। ३२ बार आइएसओ स्टान्र्डडमा उल्लेख गरिएकै छैन। बार भनेको पाइपको ‘प्रेसर भ्याल’ हो। सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित स्पेसिफिकेसन हेरफेर गरिएको छ।
नियमावलीमा विशेष कारणमा मात्रै स्पेसिफिकेसनमा संशोधन वा हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था छ। विवरण तयार गर्दा पूर्वानुमान गर्न नसकिने भौगर्भिक रुपले जटिल प्रकृतिको निर्माण कार्य भएमा, प्राकृतिक प्रकोपजग्य परिस्थिति सिर्जना भएमा, विभागीय नम्र्स परिवर्तन भएमा, निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने पूर्वनिर्धारित प्रविधि वा पद्धति परिवर्तन भएमा र विशेष र जटिल प्रकृतिको संरचना भई सो को कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएमा मात्रै स्पेसिफिकेसन संशोधन गर्न सकिन्छ।
स्पेसिफिकेसन व्यवस्था टेन्डर प्रकाशन गर्न पूर्वको अवस्थामा संशोधन गर्न सकिन्छ। तर टेण्डर भएको २२ दिनपछि स्पेसिफिकेसन हेरफेर भएको छ। कुनै एउटा मात्र परिस्थिति विद्यमान भएको कारण नदेखाई संशोधन हरेफेर गर्ने निर्णय भएको छ। स्पेसिफिकेसन त हेरफेर गरियो तर लागत अनुमान भने यथावन कायम गरिएको छ। जसको कुनै कारण र औचित्य देखिदैन। लागत मुल्य पुरानै राखिएको छ।
यो कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र भ्रष्टाचार निवारण ऐन विपरित देखिएको छ। कम गुणस्तरको सामान खरिद गरी सामान दाखिला गर्नु पर्ने अवधि नाघेको एक वर्षपछि मात्रै दाखिला भएको छ। सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र बैंक दाखिला हुनु पर्ने व्यवस्था छ। २०७४ कार्तिक २४ र असोज २९ मा ठेकेदारसँग सम्झौता गरिएको छ।
सम्झौताअनुसार नेपालगन्जमा २०७४ चैत्र २८ र बुटवलमा २०७५ वैशाखभित्र प्राप्त भई स्टोर दाखिला भइसक्नु पर्ने हो तर यो अवधिमा स्टोर दाखिला भएको देखिदैन। २०७५ चैतमा मात्रै स्टोर दाखिला भएको छ। म्याद सकिएपछि सम्झौता अनुसार १० प्रतिशत (४६ लाख ८० हजार ४३२ रुपैयाँ) जरिवाना लिनु पर्ने हो तर संस्थानले कही कतै जरिवाना गरेको छैन।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीले मोविलाइजेसन पेश्की रकम २० प्रतिशतसम्म दिन सक्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्था अनुसार २०७५ वैशाख ३ मा ४ करोड ४१ लाख २२ हजार र २०७५ असार १६ मा १ करोड ९३ लाख ५८ हजार ४७४ रुपैयाँ पेश्की लिएकोमा बैक ग्यारेन्टीको म्याद सकिएको देखिएको छ।
स्पेसिफिकेसन स्वीकृत गर्ने महाप्रबन्धक भुपेन्द्र प्रसाद, सिफारिस गर्ने इन्जिनियरिङ महाशाखाका प्रमुख उनकै सहोदर भाइ ईश्वर प्रसाद, मोहन भट्ट, आशिष कार्की, त्रिदिप श्रेष्ठ छन्। कारखाना निरीक्षण र परीक्षणका लागि ईश्वरप्रसाद, त्रिदिप श्रेष्ठ, कमल थापा, बुद्धरत्न महर्जन र मोहन भट्ट भारत गएका थिए। अर्थ महाशाखाका रामशरण रायमाझी कम गुणस्तरको सामानको लागि उच्च गुणस्तरको मुल्य भुक्तानी गरेका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यो मुद्दालाई केही समय तामेलीमा राखेको थियो। सामान स्टोर दाखिला नभएको भन्दै आयोगले तामेलीमा राखेको हो। अहिले राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले छानविन समिति बनाएर अनुसान्धान थालेको छ। केन्द्रका सुचना अधिकारी डलनाथ अर्यालले संस्थानको भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानविन भइरहेको जानकारी दिए। यसको प्रतिवदेन केही साताभित्रै आउने उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
