दैलेख : स्थानीय तहका न्यायिक समिति निष्क्रिय बनेका छन्। समितिले काम नगरेपछि सर्वसाधारणले सहज रूपमा न्याय पाउन सकेका छैनन्। नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षले समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन्। सदस्यले भत्ता खोजेपछि दैलेखका अधिकांश समितिको काम प्रभावित बनेको छ। कतिपय समितिसँग इजलाससमेत छैनन्। कतै जनशक्ति अभाव त कतै न्यायसम्पादनमा दोधार देखिएको छ।
दुल्लु नगरपालिकाको समितिले पनि काम गर्न सकेको छैन। अतिरिक्त भत्ता नपाएको भन्दै समिति सदस्यले इजलास र मुद्दाको बहसमा समय दिएका छैनन्। त्यसैले न्यायसम्पादन ठप्प रहेको उपप्रमुख विष्णु थापा बताउँछिन्।
‘समितिका सदस्य भत्ता नहुँदा काममा निष्क्रिय भएका छन्’, समिति संयोजक थापा भन्छिन्, ‘सदस्यहरू सक्रिय नहुँदा काम भएको छैन। एक्लै इजलास सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। कानुनी सल्लाहकार र दक्ष जनशक्ति अभावका कारण पनि सोचेजस्तो काम गर्न सकेका छैनौं।’
जनताले छिटोछरितो रूपमा न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। आँगनमै न्यायसम्पादनको अधिकार भएका यी समितिले प्रभावकारी काम नगर्दा स्थानीयवासी सामान्य विवाद र मुद्दामा प्रहरीदेखि अदालतसम्म धाउन बाध्य छन्। यसले स्थानीयलाई आर्थिक भार पनि थपिएको छ।
आठबिस नगरपालिकामा दुई वर्ष बितिसक्दा पनि समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सुरुमा तोकिएका सदस्य जिससमा निर्वाचित भएपछि पद खाली भएको थियो। यसबारे कार्यपालिका बैठक र नगरसभामा छलफल हुन्छ तर टुंगो लागेको छैन। ‘आवश्यक कर्मचारी छैनन्। भएका कर्मचारीले पनि काम गर्न सकेका छैनन्’, समिति संयोजक दीपा बोहोरा भन्छिन्। महाबु गाउँपालिकाकी समिति संयोजक प्रेमकुमारी बुढा मुद्दा बढे पनि सुनुवाइमा ढिलाइ भएको बताउँछिन्।
जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार प्रेमप्रसाद पौडेलका अनुसार समितिले न्यायसम्पादनका न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गर्न सकेका छैनन्। समितिले प्रभावकारी काम नगर्दा यसको सबैभन्दा बढी मार सर्वसाधारणलाई परेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
