धनगढी : कैलाली कञ्चनपुरमा एक दशक देखि खानेपानी योजना अलपत्र छन्। संघीय सरकारले ०६४/६५ देखि कैलाली कञ्चनपुरमा सुरु गरेका १ सय ६३ योजना अलपत्र परेका हुन्। सरकारले वार्षिक रूपमा कुल लागतको २३ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गर्दा योजना अलपत्र पर्ने गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। कतिपय योजनामा भौतिक संरचना तयार भए पनि पाइप बिछ्याउन मात्रै बजेट नपुगेर सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेकै कारण योजना अलपत्र अवस्थामा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख मोहनबहादुर कुँवरले बताए। ‘अपुग बजेटले योजना समयमा सम्पन्न गर्न सकिएको छैन।’ उनले भने।
कैलालीको जोशीपुर, पहलमानपुर, मसुरिया, बलिया, थापापुर, फूलबारी, उदासीपुर, गदरिया, हसुलिया, प्रतापपुर, दुर्गौली, रतनपुर, बलिया चौरी र उर्मा खानेपानी योजना एक दशकदेखि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
हरेक योजनाले १० देखि १५ हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने योजना सम्पन्न गर्न ३ देखि ६ करोड बजेट आवश्यक पर्ने गरेको कुँवरले बताए। धेरै ठाउँमा डीप बोरिङ, ओभरहेड, कम्पाउन्डवाल र अफिस घर लगायत भौतिक संरचना तयार भइसकेका योजनामा पाइप बिछ्याउन बजेट नपुगेर पानी सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था छ।
‘भौतिक संरचना तयार भएका छन्। पाइप बिछ्याउने काम मात्रै बाँकी रहेको अवस्था हो’ कार्यालय प्रमुख कुँवरले भने, ‘पाइप खरिदका लागि बजेट चाहिएको हो।’ कुँवर दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले तराई–मधेस खानेपानी योजना अन्तर्गतका १ सय ३ योजनालाई १४ करोडसहित प्रदेश सरकारलाई हस्तन्तारण गरेको छ।
_20190825020730.jpg)
उच्च प्रविधियुक्त खानेपानीका ५ योजनाका लागि संघीय सरकारबाट २३ करोड विनियोजन भएको उनले बताए। जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरीले १० वर्षदेखि सर्वसाधारण धाराको पानी पर्खेर बसेको बताए। ‘योजनाको संरचना तयार भएको छ’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाको बजेटले भए पनि पाइप बिछ्याएर पानी सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौँ।’ तर, कतिपय ठाउँमा जनताको श्रमदानबाट सम्पन्न गरिनुपर्ने काम पनि नभएको कार्यालयले जनाएको छ।
योजना सुचारु हुन नसक्दा कैलाली र कञ्चनपुरका ८३ प्रतिशत नागरिक सरकारी मापदण्डको गुणस्तरयुक्त खानेपानीको पहुँच बाहिर छन्। झन्डै ७० प्रतिशत नागरिकलाई मध्यम तथा उच्च गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँचमा पुर्याउने भन्दै सरकारले एकदशक अगाडि कैलाली र कञ्चनपुरमा खानेपानीका योजना निर्माण सुरु गरेको हो।
निर्माणाधीन योजना सम्पन्न भएमा मात्र यी दुई जिल्लामा ७० प्रतिशत जनसंख्या सरकारी मापदण्ड अनुसारको उच्च तथा मध्यमस्तरीय खानेपानीको पहुँचमा पुग्ने कार्यालयको दावी छ। विगतमा संघीय सरकारले आफ्नो मातहतमा राखेका योजना ०७५/७६ बाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
संघीय सरकार मातहतका हस्तान्तरीत योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षबाट ५ वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी अघि सार्ने योजना बनाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत वीरबहादुर धामीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
