भारतीय श्रमिकको अभिलेख राखिने
काठमाडौं : सरकारले भारतीय श्रमिकको अभिलेख राख्ने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकले पारि श्रमिक लिन प्यान अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भएकाले भारतीय श्रमिकको अभिलेख राखिने भएको हो।
लाखौंको संख्यामा भारतीय श्रमिक नेपालमा काम गर्छन्। यस्तै भारतमा काम गर्ने नेपालीको संख्या पनि अधिक छ। सरकारले पहिलोपटक भारतीय श्रमिकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको हो। काम खोज्दै भारत जाने श्रमिकको पनि तथ्यांक राख्ने सरकारले योजना अघि सारेको छ।
श्रम विभागका महानिर्देशक लालमणि ओझाले यस वर्षको दोस्रो चौमासदेखि भारतीय श्रमिकको तथ्यांक राख्न सुरु गरिने बताए। सरकारले भारतीय श्रमिकको तथ्यांक संकलन गर्न बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ। नेपालमा भारतीय श्रमिक कति काम गर्छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन। कामदारको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न सरकारले अभिलेख राख्ने योजना अघि सारेको हो।
महानिर्देशक ओझाले पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने भारतीय श्रमिकको अभिलेख खोजिने बताए। ‘सुरुमा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने भारतीय श्रमिकको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने योजनामा छौंं’, उनले भने, ‘त्यसपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको अभिलेख पनि खोज्न सकिन्छ।’
सरकारले यस वर्षदेखि तराई क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा भारतीय कामदारबारे तथ्यांक लिने भएको हो। वीरगन्ज, विराटनगर, नेपालगन्ज, बुटवललगायत तराईका प्रतिष्ठानमा काम गर्ने भारतीय कामदारको अभिलेख राख्ने सरकारको तयारी छ। ‘तथ्यांक खोज्न फारम तयार हँुदैै छ’, उनले भने,‘ व्यक्ति, समूह, राष्ट्रियता, अनुभवलगायत कम्तीमा १० बुँदे विषय समेटेर फारम तयार हँुदै छ।’ महानिर्देशक ओझाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई तत्काल समेट्न नसकिने बताए।
श्रम विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष झण्डै दुई हजार विदेशी श्रमिकले स्वीकृति लिएका छन्। त्यसमध्ये एक हजार एक सय १९ नयाँ स्वीकृति र आठ सय ६२ जनाले स्वीकृति नवीकरण गरेका हुन्। श्रम स्वीकृति नलिई हजारौं संख्यामा विदेशीले नेपालमा काम गर्दै आएको अनुमान छ।
श्रम ऐन २०७४ ले कुल श्रमिकको ५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी कामदार राख्न नपाइने व्यवस्था गरेपछि सरकार लचिलो भएको छ। विद्युत् विकास विभाग, लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा २० प्रतिशतसम्म विदेशी श्रमिकको स्वीकृति दिन थालिएको निर्देशक उदयकुमार गुप्ताले जानकारी दिए।