परासी : एक वर्षअघि बुटवलको एक कलेजबाट आईएससी (प्लस टु) उत्तीर्ण गरेका रविनकुमार पासवानले नागरिकता नहुँदा फार्मेसी पढ्न पाएनन्। पश्चिम नवलपरासी प्रतापपुर गाउँपालिका–७ गुठिसूर्यपुराका पासवानले अर्को वर्ष नागरिकता बनाएर फार्मेसी पढ्ने भन्दै एक वर्ष कुरे। तर यसवर्ष पनि नागरिकता बनेन।
उनी निराश भएका छन्। उनी मात्र होइन बुटवलको सोही कलेजबाट आईएससी उत्तीर्ण गरेका सरावल गाउँपालिका भूजहवाका निरज गौंड पनि नागरिकता नभएकाले उच्च शिक्षा लिनबाट वञ्चित भए।
फार्मेसीको प्रवेश परीक्षाका लागि काठमाडौं गएका उनीहरूलाई नागरिकता नभइ परीक्षामा सामेल नहुन भनिएपछि दुवै जना नागरिकता बनाउन शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी आएका थिए। सीडीओ शम्भुप्रसाद मरासिनीसँग उनीहरूले नागरिकता कहिलेसम्म बन्छ भनेर सोधे। ‘अहिले नागरिकता वितरण रोकिएको छ। कानुन आएपछि वितरण हुन्छ’, सीडीओ मरासिनीले जवाफ दिए।
दुवैले अनुरोध गरे, ‘प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन पाउने गरी नागरिक भएको प्रमाणित कागज दिन मिल्ने भए मिलाइ दिनु पर्यो।’ मरासिनीले त्यस्तो कागज पनि दिन नमिल्ने बताएपछि दुवै जना निराश हुँदै कार्यालयबाट बाहिरिए।
दुवै जनाका बाबुको जन्मको आधारमा नागरिकता छ। जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन सुरु गरेपछि उनीहरूले पनि आवेदन दिएका थिए। आवेदन दिएकामध्ये केहीले नागरिकता पाए। नागरिकता लिन १६ सय बढीले आवेदन दिएपछि जिल्ला प्रशासनले पालो दिएर नागरिकता वितरण गरेको थियो। तर पालो नआउँदै सर्वोच्चले रोक लगाएपछि उनीहरूले नागरिकता लिन पाएनन्।
२०७५ चैत १९ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट जन्मको आधारका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गृहले पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि नागरिकता वितरण सुरु भएको थियो। त्यसबखत ८ सय २६ जनालाई नागरिकता वितरण गरेको प्रशासकीय अधिकृत ज्योतीराज अर्यालले बताए। नागरिकता वितरण भइरहेका बेला सर्वोच्चको आदेशअनुसार गृहले ०७६ वैशाख २४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरेपछि नागरिकता वितरण रोकिएको हो।
जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका बालिग सन्तानले नागरिकता नपाएर शैक्षिक एवं वृत्ति विकास गर्न नपाएको समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रिस्तरीय निर्णयले नागरिकता वितरण सुरु गरिएको थियो। तर सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले रोकिएपछि उच्च शिक्षा लिन चाहने धेरै विद्यार्थीको पढाइ नै रोकिएको छ।
नागरिकताकै कारण फार्मेसी पढ्न नपाएका पासवानले भने, ‘अन्य विषय पढ्ने चाहना छैन। त्यसका लागि पनि त नागरिकता चाहिने होला। नागरिकता नभएकै कारण एक वर्ष त्यसै बित्यो। कति वर्ष कुर्नु ? ’ सँगै गएका साथीले फारम भरे पनि नागरिकता नभएकाले आफूले पढ्न नपाएको र मानसिक तनाव थपिएको उनीहरूको गुनासो छ।
तत्काल कानुन बनाउन नसके जन्मदर्ता र अन्य प्रमाणका आधारमा भए पनि सरकारले पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराउन नहुने विद्यार्थी गौंडको माग छ। उनीहरूसँगै आवेदन दिएर नागरिकता पाएकाहरू भने फारम भरेर माथिल्लो कक्षा पढिरहेका छन्। नागरिकता बनाएर लगेका अन्य व्यक्तिले पनि सरकारी कामकाजमा सोही नागरिकता प्रयोग गरिरहेका छन्। नागरिकता वितरण रोकिए पनि त्यसअघि वितरित नागरिकताको हकमा भने केही उल्लेख नभएको सीडीओ मरासिनीले बताए। नागरिकताबारे सोधपुछ गर्न विद्यार्थी बढी आउने गरेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
