काठमाडौं : महालेखा परीक्षकको क्षेत्राअधिकार संकुचन हुने गरी कानुन बनेको छ । स्वतन्त्रत र स्वायत्त संवैधानिक निकायको अधिकारमा प्रधानमन्त्रीको हात माथि पार्ने गरी कानुन बनाइएको हो । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा संवैधानिक अंग पदाधिकारीबाट वित्तिय उत्तरदायित्व भए÷नभएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट निगरानी गरिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई लिएर महालेखालगायतका संवैधानिक निकायले असन्तुष्टी जनाएका छन् । यस्तो व्यवस्था सच्याउनसमेत ‘लविङ’ चलेको छ ।
यो विधेयक अर्थ समितिबाट स्वीकृत भइ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । हाल विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ । विधेयकमा योजना छनौट गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने गराउने, बजेट समर्पण गर्ने गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी वित्तिय उत्तरदायित्व कायम गर्ने कर्तव्य संवैधानिक अंग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अंगको हुुने व्यवस्था छ । यी निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा आर्थिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको हुने भनिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा लेखा राख्ने, खर्च गर्ने तथा बेरुजु फस्र्यौट गर्ने गराउनेलगायतका वित्तिय उत्तरदायीत्व बहन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) को हुनेछ ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा आंैल्याएको बेरुजु असुल गरी फस्र्यौट तथा नियमित गर्ने उत्तरदायित्व सचिवबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । असुल गर्नुपर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी आंैल्याएको बेरुजु बाहेक अन्य बेरुजुको हकमा सचिवले नै फस्यौट गर्नेछन् । बेरुजू नियमित गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको सम्बन्ध सचिवबाट टुग्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारी पेश्की, मोविलाइजेसन पेश्की, प्रतीतपत्र पेश्की र अन्य पेश्कीको फस्र्यौट अधिकार पनि सचिवलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । सचिवले फस्यौट गरेको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न सात दिनभित्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लगत कट्टा गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित सचिवलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले सात दिने अवधि निकै छोटो भएको बताए ।
विधेयक अनुसार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भइ पेस भएको सुझाव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी महालेखा परीक्षक तथा सम्बन्धित सचिवको हुनेछ । प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत लेखा समितिको प्रतिवेदन बमोजिम बेरुजुको लगतबाट हटाउनु पर्ने विषय परीक्षकले तीस दिन भित्र हटाइ सोको जानकारी सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।
पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाले लेखा समितिमा कुनै विषयको गम्भिरतासँग छलफल नै नहुने गरेको बताए । उनले संवैधानिक अंगलाई कमजोर गर्न यस्ता व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । ‘संवैधानिक संस्थालाई कमजोर पार्ने, अस्तव्यस्त पार्ने र नियन्त्रणमा राख्ने प्रपन्च हुँदैछ’, उनले भने ।
उनले संवैधानिक निकाय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी बनाउन खोजिएको बताए । ‘संवैधानिक अंग अधिकार कटौती हुँदैछ, यो राम्रो होइन,’ कोइरालाले भने, ‘संसद्प्रति उत्तरदायी गराउनु पर्नेमा सरकारप्रति उत्तरदायी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा भनेर हौसिएर राखिएका निकाय प्रभावकारी हुँदैनन् ।’
यस्ता व्यवस्थाले वित्तिय अराजकता सृजना गर्ने भनाइ कोइरालाको छ ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले संवैधानिक निकायलाई सरकारको मातहतमा ल्याउन खोज्नु दुखद् भएको बताए । उनले संवैधानिक निकाय संविधान र संसद्प्रति उत्तरदायी हुने बताउँदै यो सरकारको मातहतमा आउनै नसक्ने बताए । ‘यो गतल भइरहेको छ, यो सरकारलाई सन्तुलनमा राख्न बसेको निकाय हो’, उनले भने, ‘यसलाई मातहतमा ल्याउने कुरा सह्य हँुदैन ।’
उनले यो प्रस्ताव सच्याउनुको विकल्प नभएको बताए । ‘यो सच्याउनै पर्छ,’ मैनालीले भने । मन्त्रीबाट गल्ती भएको भनेर आफूसँग कुरा राखेको जानकारी पनि गराए । ‘मन्त्री नै मिस्टेक भयो भन्छन्, अनि यो कुरा कहाँबाट आयो’, उनले भने ।
महालेखाका अधिकारीले पनि वेरुजु गर्नेलाई भन्दा देखाउनेलाई चुनौती बढेको भन्दै असन्तुष्टी पोखेका छन् । विधेयक सार्वजनिक लेखा समितिबाट स्वीकृत भइ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
