मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार : निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्शदाता खोजिँदै

मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार : निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्शदाता खोजिँदै

काठमाडौं : पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार गर्न सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयले तयारी तीव्र पारेको छ। निर्देशनालयले सडक विस्तारका लागि निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्श गर्न आसय माग गरेको छ। सडक विस्तारको जिम्मा पाउने ठेकेदारको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न परामर्शदाता माग गरिएको हो।

यसका लागि साउन २७ गते आसय माग गरिएको छ। सुपरीवेक्ष गर्न इच्छुक परामर्शदाताले आसय माग गरिएको ३० दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। निर्देशनालयका उपनिर्देशक सुरेश पौडेलका अनुसार कार्य क्षमता र अनुभवका आधारमा बढीमा ६ परार्मशदाता छनोट गरिनेछ।

छनोट भएका परामर्शदातासँग प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गरिनेछ। प्राविधिकरूपमा सबल देखिएकाबाट आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ। सबैभन्दा कम रकममा प्रस्ताव गर्ने परामर्शदाताले सुपरीवेक्षण जिम्मा पाउनेछ। परामर्शदातासँग नौ वर्षको सम्झौता गरिनेछ। तीन वर्ष निर्माण अवधि, एक वर्ष दायित्व अवधि र पाँच वर्ष बिग्रे भत्केको स्थानको मर्मत गर्नुपर्नेछ।

निर्देशनालयले एडीबीको सहुलियत ऋणमा मुग्लिन–पोखरा सडकखण्ड विस्तार गर्दै छ। ढेड लेनको ९३ किलोमिटर सडकलाई चार लेनमा विस्तार गरिनेछ। निर्देशनालयले उक्त सडकलाई दुई चरणमा विस्तार गर्दै छ। पहिलो चरणमा आबुखैरेनी–पोखरा र दोस्रो चरणमा मुग्लिन–आबुखैरेनी विस्तार गरिनेछ। मुग्लिन–आबुखैरेनी सडक खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छैन। यस खण्डमा ६७ मेगावट क्षमताको मस्याङदी जलविद्युत् गृह छ। सडक विस्तार गर्दा जलविद्युत् गृहमा क्षति पुग्ने थियो। जलविद्युत् गृहलाई सुरक्षित राख्न निर्देशनालयले मस्याङदी नदीको अर्को किनारबाट सडक विस्तार गर्ने गरी डीपीआर तयार पारिरहेको छ। रेखांकन परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ चैतमा स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। असोजसम्ममा उक्त सडक खण्डको डीपीआर तयार हुनेछ। डीपीआरको जिम्मा कोरियाली परामर्शदाता एमएमएम ग्रुपले प्राप्त गरेको छ।

आबुखैरेनी–मुग्लिन खण्डको डीपीआर पनि एमएमएम ग्रुपले पूरा गरेको हो। उक्त खण्ड विस्तार गर्न तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उपआयोजना निर्देशक पौडेलले बताए। ‘बोलपत्र कागजात तयार भइसकेको छ। स्वीकृतिका लागि एडीबी पठाएका छौं’, पौडेलले भने, ‘स्वीकृति प्राप्त भएसँगै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ उनका अनुसार भदौको दोस्रो साताभित्र सडक विस्तारका लागि प्रस्ताव माग गरिनेछ। आबुखैरेनी–पोखरा सडक खण्ड ८६.८ किलोमिटर छ। उक्त खण्डमा पर्ने मादी र सेती नदीमा सिग्नेचर (आकर्षक) पुल बनाउने निर्देशनालयको योजना छ। यसका लगि निर्देशनालयले सडक विभाग पुल महाशाखासँगको सहकार्यमा निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ।

सडक विस्तार गर्न बोलपत्र आह्वान गर्दा यी दुई नदीमा बन्ने पुलका लागि भने ठेक्का निकालिने छैन। पोखरा–मुग्लिन सडकखण्डको भौगोलिक बनावट र जनघनत्वलाई आधार मानेर सडक चौडा निर्धारण गरिने डीपीआरमा उल्लेख छ। घना वस्ती भएको स्थानमा सडकको चौडाइ ४१ मिटरसम्मको हुनेछ। विस्तारित सडक दुवैतर्फ ७÷७ मिटरको हुनेछ। एउटा लेन साढे तीन मिटर लामो हुन्छ। मुख्य सडकलाई एक अर्काबाट छुट््याउन तीन मिटरको डिभाइडर निर्माण गरिनेछ। आकस्मिक अवस्थामा सवारी रोक्न साढे दुई मिटरको सोल्डर हुन्छ। सडकको दुवैतर्फ ६/६ मिटरको सर्भिस लेन हुन्छ। ढल व्यवस्थापन गर्न दुवैतर्फ दुई मिटर छुट्याइएको हुन्छ। पैदल यात्रुका लागि एक÷एक मिटरको फुटपाथ हुन्छ।

सर्भिस लेन र मुख्य सडक छुट्याउन ०.७५ मिटरको पर्खाल बनाइनेछ। खुला ठाउँ र पहाडी वस्ती भएको स्थानमा सडक १८ मिटरसम्मको हुनेछ। यी स्थानमा सभिर्स लेन र ढल निर्माण गर्नुनपर्ने भएकाले सडकको चौंडा सानो हुनेगरी डिजाइन गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ।


ऋण सम्झौता भदौ दोस्रो सातामा

आबुखैरेनी–पोखरा सडक खण्ड एडीबीको सहुलियत पूर्ण ऋणमा विस्तार हुँदै छ। ऋण सम्झौता गर्न एडीबीको मुख्यालय मनिलाबाट उच्चस्तरीय टोली भदौको दोस्रो साता नेपाल आउने निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। एडीबीको टोली जेठ १३ गते मुग्लिन–पोखरा सडकखण्ड निरीक्षण गर्न नेपाल आएको थियो। टोलीले भदौमा ऋण सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। सडक विस्तार गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। एडीबीले १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिनेछ। एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ वर्षका लागि एडीबीले ऋण उपलब्ध गराउनेछ। अपुग ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

एडीबीले उपलब्ध गराउने १९ अर्ब रुपैयाँ सडक निर्माणमा खर्च हुनेछ। ६ अर्ब रुपैयाँ घर, टहरा, जग्गाको मुआब्जा वितरणमा खर्च गरिनेछ। एडीबीले एसियाली हाइवे स्ट्यान्डर्ड अन्तर्गत सडक निर्माण गर्न ऋण उपलब्ध गराउनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.