तम्घासमा शीतभण्डार

तम्घासमा शीतभण्डार

गुल्मी : किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई भण्डारण गर्न गुल्मी सदरमुकाम तम्घासमा शीतभण्डार सञ्चालन गरिएको छ। सिजतको कृषि उपजलाई अफसिजनसम्म बचाइराख्न शीतभण्डारले सहयोग पुर्‍याउनेछ। यसअघि यस क्षेत्रमा शीतभण्डार थिएन।

लामो समयसम्म किसानका उत्पादनलाई बिक्रीवितरणमा सहजता प्रदान गर्न शीतभण्डार ल्याइएको रेसुंगा नगरपालिकाले जनाएको छ। भारतको अम्दावादबाट ल्याइएको भण्डारलाई ३७ लाख रुपैयाँ लगानी भएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद गौतमले जानकारी दिए। उनका अनुसार शीतभण्डारमा पाँच टन तरकारी तथा फलफूल भण्डारण गरी राख्न सकिने क्षमता छ।

किसानले उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफूल एक दुइ दिनमै कुहिएर किसानको लगानी खेर जाने भएपछि यस्तो व्यवस्था मिलाइएको गौतमले बताएका छन्। शीत भण्डारमा बेमौसममा उत्पादन भएका तरकारी, फलफूललगायत अन्य कृषिजन्य सामग्री स्टोर गरेर राख्न सकिनेछ। शीत भण्डार जिल्लामा भित्रिएपछि किसान खुसी भएका छन्।

विगत ६ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सदरमुकाम तम्घास बसपार्क नजिकैको हाटबजार तथा संकलन केन्द्रमा उक्त शीतभण्डार राखिएको छ। लामो समयदेखि हाटबजार सञ्चालन गर्न नसकेको रेसुंगा नगरपालिकाले यसै साउन २१ गतेदेखि साताको शनिबार सञ्चालन गर्ने गरी तयारी थालेको जनाएको छ। अन्य दिन किसानले गाउँमा उत्पादन गरेका कृषि, पशुपालन, कुखुरालगायत संकलन केन्द्रमा ल्याउन सक्नेछन्।

नगरपालिकाले किसानले उत्पादन गरेका सामग्रीलाई खरिद गरिदिनेसमेत आश्वासन दिएको छ। शीतभण्डारमा चारदेखि नौ महिनासम्म कृषिजन्य सामग्री स्टोर गरेर राख्न सकिने व्यवस्था रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।

जिल्लामा तरकारी र सुन्तला, जुनार जातका फलफूल प्रशस्त उत्पादन हुने गर्दछन्। धुर्को गाउँपालिकाको नयाँगाउँ, हाडहाडे र रेसुंगा नगरपालिकाको भाडगाउँमा सुन्तला राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ। रुरु गाउँपालिका क्षेत्रमा लिचीको उत्पादन धेरै राम्रो हुने गरेको छ। यी क्षेत्रका किसानले शीतभण्डारमा स्टोर गरेर बेमौसममा पनि फलफूल बिक्रीवितरण गरी राम्रो मूल्य पाउन सक्नेछन्। शीतभण्डारले व्यावसायिक क्षेत्रमा लागेका किसानलाई थप उत्प्रेरित गरेर लाग्ने पाइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.