काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध भारतीय कार उत्पादक कम्पनी मारुती सुजुकी इन्डिया लिमिटेडको आधिकारिक बिक्रेता केएमसी अटोमोबाइल्स सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। आफ्ना ५५ वटा हाइब्रिड गाडीले भन्सार र अन्तःशुल्कमा छुट नपाएको भन्दै कम्पनी सर्वोच्चमा पुगेको हो।
नाडा अटो शोलाई लक्षित गरी कम्पनीले भैरहवा भन्सार कार्यालय ल्याएको थियो। आर्थिक ऐन २०७६ को व्यवस्था बमोजिम छुट पाइने भएपछि कम्पनीले ती गाडी भित्र्याउन खोजेको थियो। तर, भन्सार कार्यालयले छुट नदिने भएपछि कम्पनीले अदालत गुहारेको हो। केएमसीले स्मार्ट हाइब्रिड भेहिकल सिस्टम (एसएचभीएस) भएका ५५ गाडी भन्सार कार्यालयको ओपन यार्डमा राखेको छ। अन्तिम निर्णय हुन समय लाग्ने भन्दै तत्काल यार्डमा रहेका गाडीलाई छुट दिने गरी अर्थ मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिन कम्पनीले रिट दायर गरेको छ।
गाडी भन्सार कार्यालयमा नै रही रहने हो भने प्राविधिक समस्या आउने र प्रतिष्पर्धी बजारमा गाडीको बिक्री गर्न समस्या आउने कम्पनीको जिकिर छ। निवेदनमा लेखिएको छ, ‘अन्तिम निर्णयबाट ठहरे बमोजिम हुने गरी तत्काल ओपन यार्डमा रहेका गाडी आर्थिक विधेयकले प्रदान गरेको छुट सुविधा दिई जाँचपाँस गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ।’ यस अघि सीजी मोटोकर्पले सुजुकीका तीनवटा हाइब्रिड कार भित्र्याइसकेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइयो व्यवस्था
आर्थिक ऐन २०७६ मा हाइब्रिड सवारीसाधन आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ। तर भदौ ४ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्तः शुल्क र भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था हटाउने निर्णय गर्यो।
आर्थिक ऐनबाट पेट्रोलियम इन्जिन र विद्युतीय मोटर दुवै जडान गरिएको गाडीलाई मात्र महसुल छुट सुविधा दिन खोजिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। तर, ऐनको गलत व्याख्या गरी विद्युतीय ऊर्जाबाट मात्रै गुड्न नसक्ने गाडीले समेत छुट सुविधा माग्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सो निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन्। जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘त्यस्ता सवारीसाधनमा कुनै पनि किसिमको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क छुट नदिने निर्णय भई सोहीअनुसार कारबाही भइरहेकाले निवेदकको माग दाबी बमोजिम महसुल छुट नहुने स्पष्ट देखिन्छ।’
बिना अध्ययनको व्यवस्था
अर्थ मन्त्रालयले हाइब्रिड गाडीको विषयमा सही जानकारी नलिई आर्थिक ऐनमा छुटको व्यवस्था गरेको देखिएको छ। आर्थिक ऐनमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने इन्जिन र ब्याट्रीबाट चल्ने कार त भनिएको छ। तर मन्त्रालयका अधिकारीले हाइब्रिड गाडीबारे बिना जानकारी ऐनमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
आर्थिक ऐनमा कम्प्रेसन इग्निसन इन्टरनल कम्बसन पिस्टोन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका तथा स्पार्क इग्निसन इन्टरनल कम्बसनरेसी प्रोकेटिङ पिस्टोम इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका गाडीलाई हाइब्रिड गाडी मानेको छ। यद्यपि अर्थ मन्त्रालयको व्यख्याअनुसार पेट्रोलियम इन्जिन र विद्युतीय मोटर दुवै जडान भएको गाडी पेट्रोलिय पदार्थ वा विद्युतीय ऊर्जामध्ये कुनै एकको शक्तिबाट स्वतन्त्र रुपमा गुड्नसक्ने हुनुपर्छ।
नेपालमा आउने भनिएका अधिकांश हाइब्रिड गाडी गुड्नका लागि दुवै थरी ऊर्जाको एकसाथ प्रयोग हुन्छ। यसले गर्दा इन्धनको खपत कम हुने बताइएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल रिट
अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो लिखित जवाफमा संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुुने गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै रिट खारेजीको माग गरेको छ। मन्त्रालयले रिट निवेदन प्रथम चरणमा नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ।
संविधानको धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएको छ। त्यसको उपधार (२)मा कानुनी उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरूपण गर्न आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार (रिट) सर्वोच्च अदालतलाई हुने उल्लेख छ। तर,सामान्य कानुनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै रिटको बाटोबाट कानुनी उपचार खोज्नु असंवैधानिक भएको अर्थको टिप्पणी छ।
भन्सार ऐन, २०६४ बमोजिम मालवस्तुको वर्गीकरण चित्त नबुझेमा वस्तुको जाँचपास भएको ३० दिनभित्र पुरवलोकन गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग निवेदन दिनसक्छ। त्यो पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ। सचिव खनालको लिखित टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘प्रस्तु निवेदन प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेकाले खारेज गरी पाऊँ।’ कानुनतः छुट पाउनुपर्ने दाबी गर्दै कम्पनीले रिट दर्ता गरेको छ। कम्पनीका तर्फबाट सञ्जय ठाकुर निवदेन लिएर अदालत पुगेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
