सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७२ असोज ३ गते संविधान राजपत्रमा प्रकाशित भयो। पहिले चार पार्टीका शीर्ष नेता नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदार र नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत सरकारको यस संविधानमा तथाकथित मधेसको माग सम्बोधन नगरी संविधान जारी नगर्नू र तत्काल रोक्नू भनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रूपमा त्यसबेलाका विदेश सचिव शिवशंकर (हालका विदेशमन्त्री) लाई पठाए। नेताहरूलाई उनले केके भने, त्यो अहिले चासोको विषय भएन। उनको सुझाव चार दलले मानेनन्। नेपालका ६ प्रान्त एकै प्रकारको प्रकृतिका तराई, पहाड, हिमाल भएको बने। तर एउटा प्रान्त नं २ बेग्लै प्रकृतिको बन्यो।
भारत सरकारले सबै कुरा आफूले भनेअनुसार नभएकोमा नाकाबन्दीजस्तो कोएरसिभ (बलपूर्ण) कूटनीति अपनायो। ठूलो भुइँचालोले नेपालका जनता सारै आपत्विपद् र दुःखकष्टमा रहेको समय गलाउने मौका यही हो र आफूले चाहेअनुसार नै पनि गराउन सकिन्छ भनी झन् ठूलो पीडामा पार्ने कदम लियो। नेपालका मानवीय संकट आयो। तर नेपाली जनता एकताबद्ध भएर उभिए, झुकेनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि चिन्ता प्रकट गरे। स्वयं भारतमा पनि यस्तो कदम चालेर नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई चीनतिर धकेले भनी चर्चा हुन थाल्यो। पहिलोपटक सांकेतिक मात्रामा भए पनि पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट नेपाल आयो। पारवहन र समुद्रसम्म पहुँचका सम्झौता चीनसँग यस दौरान भए। अन्त्यमा स्वयं भारत सरकारले अघोषित नाकाबन्दी आफैं अन्त्य गर्यो।
२०७१ वैशाख ११ मा जुन बेला संविधानको मस्यौदा पनि आइसकेको थिएन, हामी बद्रीप्रसाद खतिवडा (पूर्वअध्यक्ष नेपाल शिक्षक संघ) प्राध्यापकहरू धरणीप्रसाद गौतम, डा. जीवन भट्टराई, विनोद जोशी, मीरा जोशी, सीताराम मास्के, प्रमिलाकुमारी श्रेष्ठ मास्के, रामजीप्रसाद उपाध्याय पोखरेल, उत्तमराज थापा, इन्द्रबहादुर कार्की, पत्रकार गोपाल बुढाथोकी, आनन्दराम पौडेल, मातृका पौडेल, रामकुमार एलन र कमल कोइरालाले सिर्फ दुई हरफको एउटा स्टेटमेन्ट तयार पारी सही गरी प्रकाशित गर्ने तयारीमा थियौं। जसमा लेखिएको थियो, ‘हामी नेपालका जनता यो विश्वास गर्दछौं कि जनताको जनताद्वारा जनताको सरकार नहुञ्जेल यो देश लोकतन्त्रात्मक देश र लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था हुँदैन। यसका लागि प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्य हामी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको हुनैपर्छ।’ तर यो स्टेटमेन्ट तयार भएर सही भएको ११ वैशाखको भोलिपल्टै २०७२ वैशाख १२ गते काठमाडौं र नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा ठूलो भुइँचालो गयो। सबैको ध्यान त्यही विपत्तितिर तानियो।
सांसद पद ठाडै किन्न पाइने कुनै अरू प्रजातान्त्रिक देशमा होला ? यस्तो व्यवस्था पनि संसदीय प्रजतन्त्र हो ?
फागुन ७ गते २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले संविधान जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले बनाउने भन्ने घोषणा गरेका थिए। त्यस समय दुई वर्षभित्र संविधानसभा निर्वाचन हुने, जसमा सबैका सबै जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भन्ने कुरा थियो। तर, यो कुरा २००७ देखि २०११ त्रिभुवन चार वर्ष बाँचुञ्जेल भएन। २००७ सालपछि कैयन् आन्दोलन भएपछि राजा महेन्द्रले १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने विधानअनुसार २०१५ फागुनमा पहिलो आमनिर्वाचन गरे। संसदीय प्रजातन्त्र स्थापित भयो। तर, यो बीपी कोइराला जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको संसदीय सरकार पनि १८ महिना मात्र चल्न पायो। सेनाको बलमा २०१७ साल पुस १ गते प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पक्राउ गरेर थुनियो। संसदीय प्रजातन्त्र र राजनीतिक दलहरू सबै समाप्त पारिए।
तीस वर्ष निर्दलीय शासन पद्धति चले पनि २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि जनआन्दोलन प्रारम्भ भयो। २०४७ चैतमा राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार गरे। कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्व वामपन्थी पार्टीहरूसमेत भएको सरकार बन्यो। २०४७ मा नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसमेत रहेको संविधान मस्यौदा समितिले फेरि संसदीय प्रजातान्त्रिक संविधान बनायो। जसमा निर्णायक सदन प्रतिनिधिसभा पूर्णरूपले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन र अर्को सदन समानुपातिक निर्वाचन र मनोनयनसमेतबाट नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि व्यवस्थित भयो।
२०४८ सालमा २०१५ सालको ३३ वर्षपछि फेरि दोस्रोपटक जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित दुई सय ५ सदस्यका लागि आमचुनाव भयो। त्यसपछि २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दल भएर संसद्मा स्थापित भयो। मनमोहन अधिकारी पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भए। तर २०५२ सालमै यो संसदीय प्रजातन्त्र उखाड्न छिमेकी भारतमा नेताहरूलाई आ श्रय प्राप्त तथाकथित माओवादी ‘जनयुद्ध’ प्रारम्भ भयो। दस वर्षपछि भारतकै राजधानी नयाँदिल्लीमै भारत सरकार र भारतीय गुप्तचर एजेन्सीहरूद्वारा आयोजित बाह्रबुँदे सहमतिले यो तथाकथित माओवादी ‘जनयुद्ध’ को अन्त्य भयो।
२०६२÷०६३ को दोस्रो विशाल जनआन्दोलन फलस्वरूप ११ वैशाख २०६३ मा फेरि प्रतिनिधिसभा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा पुनः स्थापित भयो। तर यसपटक यस्तो जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा भारतले काम कुनै राजाद्वारा नभई बाह्रबुँदे दिल्ली सहमति र सूक्ष्म व्यवस्थापनबमोजिम स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरूले गिरिजाप्रसाद कोइरालको प्रधानमन्त्रीत्वमा सम्पन्न गरे। २०५ को पुनः स्थापित संसद् मासेर ३३० को अन्तरिम संसद् मनोनीत गरियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले। त्यसपछि ६०१ को संविधानसभामा २४० मात्र जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित र ३६१ अप्रत्यक्ष निर्वाचित र मनोनीत भएको बन्यो। यो संविधानलाई मुठीभर नेताहरूले संसारकै सर्वोत्तम संविधान भने पनि यो संविधान निर्माण गर्ने काम जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित उनका प्रतिनिधिभन्दा परोक्ष र मनोनीतहरूको धेरै ठूलो संख्या रहेको संविधानसभाले बनाएको तथ्य हो। आज देशमा संसदीय प्रजतान्त्रिक शासन व्यवस्था पनि होइन र छैन।
जुन देशमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पद पैसा दिएर किन्न पाइन्छ, त्यस देशको शासन व्यवस्थालाई संसदीय व्यवस्था वा पूर्ण त के आंशिक प्रजातन्त्र पनि नमानेर बाहिरी संसारका अध्ययनकर्ताहरू वर्णसंकरतन्त्र भन्दैछन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्यजस्तो संसारका सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनता प्रत्यक्ष मतदानले मात्र बन्ने सम्मानपूर्ण सदन मानिन्छ। चाहे भारतको लोकसभा होस्, चाहे अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स वा चाहे अरू कुनै प्रजातान्त्रिक मुलुकको। हाम्रो देशको प्रतिनिधिसभाको दुरवस्था हेरौं, सदस्य पद पैसा दिएर किन्न पाइन्छ। तीन दर्जनभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीका मालिक, कन्ट्रक्सन कम्पनीका ठेकेदारहरू, व्यापारीहरू, बैंक सञ्चालकहरू र अन्य थैलीवाला सेटसाहुहरूले नेपालको प्रतिनिधिसभाको सदस्यता नेताहरूसँग किनेका र नेताहरूले बेचेका चर्चा कैयन् वर्षदेखि हामीमाझ यथार्थ छ र उजागर छ।
सांसद पद ठाडै किन्न पाइने कुनै अरू प्रजातान्त्रिक देशमा होला ? यस्तो व्यवस्था पनि संसदीय प्रजतन्त्र हो ? पैसाले किनेर सांसद बनेकालाई जनताका प्रतिनिधि भन्न मिल्छ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
