अझै तुइनको भर

अझै तुइनको भर

हेटौंडा : प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २५ असोज ०७२ मा २ वर्षभित्र देशभरका तुइन विस्थापित गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए। तर, उक्त निर्णय भएको ४ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडावासी तुइनको सहारामा खोला र बाढी तर्न बाध्य छन्।

हेटौंडा उपमहानगर–१ स्थित राप्ती खोलामा हिउँदमा समेत तुइनको सहारामा खोला वारपार गर्न स्थानीय बाध्य छन्। हेटौंडा–१ स्थित मैनटारका राजेश तामाङलाई तुइन खियाएर एक्लै ओहोर दोहोर गर्न कुनै समस्या छैन। तर, गर्भवती श्रीमतीलाई तुइनको जोखिमपूर्ण यात्रा गराएर अस्पताल लगिरहनुपर्ने उनको बाध्यता छ। ‘वर्षको ३ महिना तुइन चढ्ने बानी नै परिसक्यो तर गर्भवती  श्रीमतीलाई लिएर दैनिकजसो ओहोरदोहोर गर्न भने निकै समस्या हुने गरेको छ’, तामाङले गुनासो पोखे।

मैनटारकै विष्णुप्रसाद अधिकारी दैनिक साँझ–बिहान राप्ती खोलावारि चौकीटोलस्थित डेरीमा दूध पु¥याउन आउँछन्। दशकदेखि गाई पालन गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका ५५ वर्षीय अधिकारी दुई दशकअघि मैनटारमा बसाइँ आएका थिए। तुइनबाट झरेर हालसम्म ३ जनाको मृत्यु भएको, धेरै स्थानीय घाइते भएको अधिकारीले बताए।

हेटौंडा बजारबाट करिब ३ किमि उत्तरमा रहेको मैनटारका स्थानीय अन्य विकल्प नहुँदा कुलेखानी र सामरी खोला मिसिएर बनेको राप्ती खोलाको भेल तुइनमा पार गर्न बाध्य छन्। मैनटारसँगै जोडिएको लालझाडीमा सरकारले ०६७ सालमा झोलुंगे पुल निर्माण गरेको थियो।

‘अपायक स्थानमा झोलुंगे पुल निर्माण भएपछि हामी तुइन चढेरै यात्रा गर्न बाध्य भएका हौं’, स्थानीय सावित्री स्याङ्तानले भनिन्, ‘झोलुंगे पुलसम्म पुग्न आधा घण्टा हिँड्नुपर्ने भएकाले तुइन प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन।’ मकवानपुरको पूर्वी बागमती–२ राईगाउँस्थित झप्सीमा बागमती खोला वारपार गर्न सिन्धुली र राईगाउँका स्थानीय तुइन प्रयोग गर्न बाध्य छन्। वर्षातमा उर्लिएर आउने बागमती पार गर्न तुइन चढ्नुको विकल्प नभएको स्थानीय वीरमान राईले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.