बर्थिङ सेन्टरमा प्रसुति नगराए जन्मदर्ता नबन्ने

बर्थिङ सेन्टरमा प्रसुति नगराए जन्मदर्ता नबन्ने

भोजपुर : टेम्के मैयुङ गाउँपालिका–९, लेखर्कका नवराज राईले छोरीको जन्मदर्ता सहजै बनाए। न उनलाई कुनै कागजात पेस गर्नु पर्‍यो न कुनै सचिवको सिफारिस नै चाहियो। ५ महिनाअघि उनकी पत्नी प्रसूति गराएपछि लेखर्क बर्थिङ सेन्टरले दिएको जन्म प्रमाण पत्रले नै सबै काम टार्‍यो। उनले गत वैशाखमा पत्नी सविनाको त्यही बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूति गराएका थिए।

‘वैशाख दोस्रो साता श्रीमतीलाई बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूति गराए। त्यतिबेला बर्थिङ सेन्टरले दिएको जन्म प्रमाणपत्रले सहजै जन्मदर्ता बनाउन काम दियो। अनेक कागजात मिलाउनुपर्ने झन्झट भएन’, उनले भने, ‘वडाले बर्थिङ सेन्टरमै सुत्केरी नगराए जन्मदर्ता बनाउन नसकिने नयाँ नियम ल्याएको थाहा पाएपछि मैले छोरी जन्मदर्ता सहज पाएँ। आमाबच्चाको स्वास्थ्य पनि राम्रो, सरकारी सेवा लिन पनि सहज।’

ग्रामीण महिलालाई बर्थिङ सेन्टर वा स्वास्थ्य संस्थामै सुरक्षित प्रसूति गराउन टेम्के मैयुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ९ लेखर्कले बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूति नगराए जन्मदर्ता नपाउने नयाँ नियम लागू गरेको छ। वडाले भदौ पहिलो साता यो नियम लागू गरेको हो। घरमै प्रसूति गराउने पुरानो परम्परा विस्थापित गर्दै सुरक्षित तरिकाबाट आमा र बच्चाको स्वास्थ्यको जोखिम घटाउन यो नियम लागू गरिएको वडाध्यक्ष गणेशकुमार राईले बताए। बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूति नगरे बच्चाको जन्मदर्ता नहुने भएपछि अहिले महिलाहरू धमाधम नियमित चेकअप र प्रसूति गराउन थालेका छन्। ५ महिनायता सेन्टरमा १४ जना महिलाले प्रसूतिपश्चात शिशुको जन्मदर्ता पनि बनाइसकेका छन्।

सरकारले दिने सुत्केरी स्याहारबापतको १ हजार रुपैयाँसँगै दिने पूर्ण खोप कार्डका साथ वडाले जन्म प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने नयाँ नियम ल्याएको यो पहिलोपटक हो। यसअघि यहाँका महिला प्रसूति गराउन छिमेकी वडा कोट या गोगने अथवा विकल्पमा ३ घण्टा मोटर दुरीको सदरमुकाम, ठूला सहर लैजानुपर्ने बाध्यता थियो। यतिबेला जिल्ला अस्पताल भोजपुरलगायत ९ वटै स्थानीय तहमा जम्मा ३० वटा बर्थिङ सेन्टर (स्वास्थ्य चौकी) सञ्चालनमा रहेको छ। अन्य नयाँ सेन्टर खोलिने क्रममा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.