प्राविधिक कर्मचारीले थेग्दै प्रशासन

प्राविधिक कर्मचारीले थेग्दै प्रशासन

ताप्लेजुङ/इलाम : ताप्लेजुङको मेरिङ्देन गाउँपालिका–१ स्थित स्वास्थ्य चौकीका हेल्थ असिस्टेन्ट हुन्, हेमन्त प्रधान। उनले चार महिनायता पञ्जीकरणको काम पनि गरिरहेका छन्। बिरामीको उपचार गर्नेसहित उनलाई जन्म, मृत्यु र बसाइसराइ दर्ता गर्ने, वडाको बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी छ।

यहाँका ६ वटै वडामा स्वास्थ्यका कर्मचारीले सचिवको काम गर्दै आएका छन्। प्राविधिक कर्मचारीले प्रशासनको काम गर्न असजिलो र जोखिम हुने उनीहरू बताउँछन्। ‘गाउँपालिकाले पञ्जीकरणको तालिम दिएर काममा लगाएको छ’, प्रधान भन्छन्, ‘जसोतसो दुवैतिर भ्याइरहेको छु।’

केन्द्रले कर्मचारी सरुवा गरिदिने तर नपठाउने गरेकाले समस्या रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशबहादुर चोङबाङ बताउँछन्। ‘पञ्जीकरणको काम गर्न स्थायी कर्मचारी चाहिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘जनताको काम रोक्न नमिल्ने भएकाले अन्य सेवाका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएका हौं।’ मेरिङ्देनमा ३२ जनाको दरबन्दी छ तर तीमध्ये प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरहादुर आङ्देम्बे मात्रै छन्। अरू दरबन्दी खाली रहेको उनी सुनाउँछन्।

सिरिजंघा गाउँपालिकाका वडा पनि स्वास्थ्यकै कर्मचारीका भरमा छन्। आठमध्ये दुई वडामा मात्रै प्रशासनका सचिव रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रसन्नदीप राई बताउँछन्। प्राविधिक धारका सचिवले वडा समितिको बैठक बोलाउने, माइन्युट उठाउने, निर्णय लेख्नेजस्ता प्रशासनिक कार्य गरिरहेका छन्। २५ लाख रुपैयाँको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि एचए, अहेव र प्राविधिककै भरमा सञ्चालन गरिएको उनी सुनाउँछन्।

मिक्वाखोला गाउँपालिकामा २४ स्थायी कर्मचारी हुनुपर्नेमा चार जना मात्रै छन्। विषयत शाखाको काम करारका कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ। ५ नम्बर बाहेकका वडा कार्यालयमा स्वास्थ्य र प्राविधिक कर्मचारी सचिव छन्। एउटैलाई दोहोरो–तेहेरो जिम्मेवारी दिएर गाउँपालिकाले सेवाप्रवाह गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्र गुरुङ बताउँछन्। दुर्गम भएकाले कर्मचारी आउन नमान्ने उनको दुःखेसो छ।

समायोजनपछि जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा कर्मचारी रित्तिएका छन्। कर्मचारी अभावले काम गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। एचए, अहेव र सबओभरसियर, ओभरसियरलाई जिम्मेवारी दिएर भए पनि सेवा दिइरहेको सिदिङवा गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर कडरिया बताउँछन्। फुङलिङ नगरपालिकामा चालक, कार्यालय सहयोगी र मालीबाहेक ५१ जनाको दरबन्दी छ। २७ जना मात्रै कार्यरहत रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेशराज तिम्सिनाको भनाइ छ। ६ वडा रहेको मैवाखोलामा २५ जनाको स्थायी दरबन्दी छ। सात स्थायी र तीन जना करारका कर्मचारी छन्। उपभोक्ता समिति गठन, योजना छनोटलगायत कार्य धमाधम गर्ने समय भएकाले समस्या रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजन थत्लुङ बताउँछन्।

इलामको फकफोकथुम गाउँपालिकामा सात कर्मचारीको अभाव छ। ‘कामचलाउ’ कर्मचारीको भर पर्दा जनप्रतिनिधिले नागरिकको गाली पाइरहेका छन्। कर्मचारी अभावले विकास निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्मका काम प्रभावित भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरस्वती राईको भनाइ छ। भन्छिन्, ‘दुःखले काम चलाउनुपरिरहेको छ।’

माङ्सेबुङ गाउँपालिका अध्यक्ष डिकेन्द्र इदिंगो कर्मचारी अभावमा योजना बनाउने मात्र होइन, पत्राचारदेखि सूचनाप्रवाहसम्मको काम आफैं गर्छन्। ‘जनप्रतिनिधिले नीति बनाउने हो। त्यसलाई कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘कर्मचारी अभावमा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म आफैं गर्नुपरिरहेको छ।’

कार्यपालिकातर्फ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि सहलेखापालसम्म १७ जना कर्मचारी दरबन्दी छ। तीन जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन्। जनप्रतिनिधि जनताको दैलोमा पुगिरहनुपर्छ। विकास निर्माणदेखि सामाजिक अनुष्ठानसम्म भ्याउनुपर्छ। तर, कर्मचारीलाई सघाउँदैमा फुर्सद मिल्न छाडेको भुक्तभोगीको गुनासो छ।

नायबसुब्बासरहका ६ जना वडा सचिवको दरबन्दी भए पनि पदपूर्ति भएको छैन। तीन सबइन्जिनियरको भरमा ६ वडा सञ्चालनमा छन्। ‘प्राविधिकले आफ्नो काम गर्न नपाएपछि योजनाअनुसारको विकास त्यसै प्रभावित भएको छ’, उनी भन्छन्। उनका अनुसार एक वडा सचिवले दुईवटा वडा कार्यालय सम्हालिरहेका छन्। तलबको ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिँदा पनि कर्मचारी नआएको अध्यक्ष इदिंगोको गुनासो छ।

जिसस इलामका प्रमुख गणेश बराल स्थानीय तहमा वडा सचिवसहितका कर्मचारी अभाव हुँदा सेवाप्रवाह कमजोर भएको बताउँछन्। माङसेबुङ, फाकफोकथुम, रोङ, सन्दकपुर, माइजोगमाईलगायत स्थानीय तहमा वडा सचिवसहित विषयगत कार्यालयका प्रमुखको अभाव रहेको उनको भनाइ छ। इलाममा चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.