काठमाडौं : देशभरका ४३ स्थानीय सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षभित्रै पूर्वाधार बनाएर सञ्चालनमा ल्याउनेगरी सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणाको तयारी गरेको हो।
सरकारले सात सय ५३ वटै स्थानीय सरकारले औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अघि सारेको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा ४३ स्थानीय सरकारमा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको हो। स्थानीय सरकारमा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले हरेक स्थानीय सरकारमा औद्योगिक ग्रामको योजना अघि सारेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले पहिलो चरणमा देशभरका ४३ स्थानीय सरकारमा औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्बाट घोषणा हुनासाथ सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुने उनको भनाइ छ। औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्र्दै उत्पादन बढाउने उद्देश्यले औद्योगिक ग्रामको अवधारणा ल्याइएको उनको भनाइ छ।
सरकारले औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि २०७५ को चैतमा ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालसम्बन्धी कार्यविधि’ बनाएको थियो। औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि उद्योग मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको झन्डै चार महिना बितिसक्दा पनि स्वीकृति गरेको छैन। सरकारले अघिल्लो वर्ष हरेक प्रदेशका कम्तीमा पनि २० वटा स्थानीय सरकारमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना ल्याएको थियो। तर, कार्यविधि बनाउन ढिलाइ भएसँगै कुनै पनि स्थानीय सरकारमा औद्योगिक ग्राम घोषणा हुन सकेन।
औद्योगिक ग्राममा पूर्वाधार तयार गर्न केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेका छन्। तीन सरकारका सरकारको साझेदारीमा देशका सबै स्थानीय सरकारमा औद्योगिक ग्राम बनाउन लागिएको हो। औद्योगिक ग्राममा बिजुली, पानी, बाटो केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। मापदण्डअनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय सरकारले जग्गा खोज्नुका साथै ग्रामको व्यवस्थापन गर्छन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुन लागेको हो।
औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ। घना मानव वस्तीभन्दा एक किलोमिटर टाढा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको न्यूनतम २ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। केही गाउँपालिका तथा नगरपालिका अन्यत्र जग्गा उपलब्ध नभए ५ सय मिटर टाढाको जग्गामा पनि औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
आर्थिक तथा भौगोलिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त स्थान, न्यून वातावरणीय असर भएका स्थानमा औद्योगिक ग्राम बनाउन सकिन्छ। औद्योगिक ग्रामभित्रको जग्गामध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत जग्गामा मात्रै उद्योग स्थापना हुनेछ। अन्य जग्गामा प्रशासनिक तथा सेवा केन्द्र, हरियाली क्षेत्र, मूल सडक तथा सहायक सडक क्षेत्र, खाली जग्गा तथा विपद् व्यवस्थापन, खुला मैदान तथा पार्क, पार्किङ तथा लोड÷अनलोड, स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना हुनेछ।
स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी निजी क्षेत्रले पनि आफैं जग्गा खोजी औद्योगिक ग्रामको स्थापना, विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले चार महिनादेखि औद्योगिक ग्राम घोषणा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अड्किँदा अन्योल बढेको बताए। ‘ग्राम घोषणा भए पनि उद्योगी आउन उत्साहित नहुन सक्छन्’, उनले भने, ‘नेपालमा अझै उद्यमशीलता विकास हुन नसक्दा औद्योगिक ग्राममा पर्याप्त उद्योगी आउनेमा आशंका छ।’
औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि स्थानीय सरकारले कार्यपालिकाबाट निर्णय गराइ प्रदेश मन्त्रालायमा अनुरोध गर्छ। स्थानीय सरकारले नै प्रस्तावित औद्योगिक ग्रामको चार किल्ला खुलेको नक्सा, जग्गाको स्वामित्व खुलेको प्रमाणित कागजात, औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुन सक्ने सम्भावित उद्योग, सम्भावित लगानी, सम्भावित बजार व्यवस्था, सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित रोजगारीको संख्या यकिन गर्नुपर्छ। घोषणा गर्नुपूर्व प्रदेश मन्त्रालयले आवश्यक देखेमा उपयुक्तताको लागि प्राविधिक परीक्षणलगायत आवश्यकताअनुसार स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन लिन सक्नेछ। औद्योगिक ग्राम घोषणापश्चात राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुन्छ। औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न निजी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने भए जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेछ।
स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएपछि माटो परीक्षणलगायत प्राविधिक पक्षको मूल्यांकन गर्दै पूर्वाधार निर्माण हुनेछ। उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले औद्योगिक ग्राममा ठूला उद्योगभन्दा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने बताए। ‘औद्योगिक ग्राममा एकैखालका उद्योग हुनुपर्छ भन्ने छैन’, उनले भने, ‘आफ्नो ईच्छा अनुसार उद्योग खोल्न सकिन्छ।’
औद्योगिक ग्राम विकास भएसँगै बिस्तारै एक ग्राममा एकैखाले उद्योग उत्पादन गर्न सकिने अवधारणा ल्याउन सकिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। प्रत्येक स्थानीय सरकारमा कम्तीमा एक–एक औद्योगिक ग्राम बनाउन सके बजारसँगको सम्बन्ध विस्तार हुन्छ। औद्योगिक ग्रामपश्चात स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने, स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दैै आम्दानी बढाउन सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ। त्यसैगरी, एक स्थानीय सरकारमा बनेको औद्योगिक ग्रामले अर्को स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर बजार विस्तार गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
