काठमाडौं : नेपाल–भारतबीचको सीमांकन ‘ड्रोन’ बाट गरिने भएको छ। नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी देहरादुनमा बसेको बाउन्ड्ररी वर्किङ ग्रुप (बीडब्लुजी) को बैठकले ड्रोनबाट सीमांकन गर्ने निर्णय गरेको हो। दुवै देशका अधिकारीले ड्रोनबाट सीमांकन काम गरी तोकिएको समयभित्रै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सीमांकनको बाँकी काम सक्न ड्रोनसहित आधुनिक प्राविधिक प्रयोग गरिने छ। आइएनबी जीएनएस नेटवर्क, कन्टिन्यूसली अपरेटिङ रेफरेन्स सिस्टम(कोर्स), हाई रेजुलेसन सेटेलाइट इमेजनरी (एचआरएसआई) र यूएभी प्रविधिबाट सीमांकन गरिने सहमति भएको छ।
ड्रोन सर्भेलगायतका उच्च प्रविधिबाट सीमांकनको काम गर्ने सहमति भएको नेपाली टोली नेता नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले जानकारी दिए। विवादित सुस्ता, कालापानीलगायतका क्षेत्र बाहेक सीमांकनको काम २०२२ भित्रै सक्ने गरी योजना बनेको छ।
हालसम्म सीमांकनको आधा पनि काम सकिएको छैन। सीमा निर्धारणको काम सन् २०१४ बाट सुरुवात भएको हो। हालसम्म २ हजार ३५ वटा सीमा स्तम्भ निर्माण भएको छ भने १ हजार ६ सय ९९ वटा मर्मत सम्भार गरिएको छ। ३ हजार ६ वटा पुनर्निर्माण बाँकी छन् भने १ हजार ३१४ वटाको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने छ।
नेपाल–भारतको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लम्बाईमा ८ हजार ५ सय ५४ वटा सीमा स्तम्भ छन्। त्यसमा ५ सय हराएका छन्। यो वर्ष जस्तै काम भएमा समयमा नै सकिने दुवै देशका अधिकारीको दाबी छ। यो वर्ष २०१८÷१९ मा १ हजार १ वटा पुनर्निर्माण भएको छ भने २ सय ६९ वटा मर्मत सम्भार गरिएको छ।
सीमांकनको काम चुनौति त्यतिकै छ। ठाउँ ठाउँमा विवाद आउने गरेका छन्। नदी नालामा त्यस्तै विवाद छ। ६ सय ४० किलोमिटर सीमामा नदी नाला पर्छन्। ५७ नदीले भारतसँग सीमाको काम गरेका छन्। महाकालीमा २ सय, नारायणीमा २० र मेचीमा ८० किमी सीमा पर्छ।
६ सय ४० किलोमिटर नदीनाला क्षेत्रमा सुगौली सन्धिका आधारमा सीमा निर्धारणको निर्णय भएको छ। त्यसपछि नदीको बहावले धार परिवर्तन गर्दा सीमा परिवर्तन भएको छ। २०४५ सालमा नेपालले सुगौली सन्धिका आधारमा सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०४५ सालको मन्त्रिपरिषद् निर्णय र २०२२ देखि २०३५ सालसम्म भएका नापीका कारण धेरै जमिन नेपालको भारतमा भारतको नेपालमा पर्ने प्राविधिकको अनुमान छ। निर्णय कार्यान्वयन गर्दा २०२२ देखि २०३५ सालसम्म भएको नापीमा लालपुर्जा पाएको धेरैको जग्गा यताको उता पर्ने भएको छ।
पर्साको सिर्सिया क्षेत्रमा नदी सीमानाले स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाएका कारण नेपालको जग्गा भारतमा पर्न गएको विभागका अधिकारीको भनाइ छ। सिर्सिया जस्तो समस्या धेरै ठाउँ आउने देखिएको छ। १२ हजार हेक्टरभन्दा बढी जग्गा यताउता परेको विभागको अनुमान छ।
नदी र खोलामा रहेका धेरै सीमा स्तम्भ गायब छ। कतिपय खोलाले बगाएका पनि छन्। सीमा निर्धारणको यो क्षेत्रमा मुख्य, सहायक र रिफरेन्स स्तम्भ राखिएका छन्। दसगजा अतिक्रमण भएको छ भने सीमास्तम्भ हराएका छन्। दसगजामै घर बनाइएका छन्। खेतीपाती गरिएको छ।
सीमांकनको लागि नेपाल–भारतको प्राविधिक टोली प्रत्येक वर्ष मंसिरदेखि जेठसम्म प्राविधिक टोली खटिने गरेका छन्। सुरुमा तीनवटा टोली खटाइएको थियो। तर काम सुस्त भएको महसुस गरी चार टोली बनाइ काम भइरहेका छ। पहिलोले ताप्लेजुङबाट कोसी नदी, दोस्रोले कोसीबाट नारायणी नदी, तेस्रोले नारायणीबाट कर्णाली नदी र चौथोले कर्णालीबाट दार्चुलाको उत्तरी सीमासम्म काम गर्दै आएका छन्। बैठकले प्राविधिक टोलीले बैठक हालसम्म भएका कामप्रति पनि सन्तुष्टी व्यक्त गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सीमाविद्ले सीमांकनमा भारतको कारण जटिलता आएको बताएका छन्। ७१ स्थानमा सीमा मिचिएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ। इलामको सन्दकपुर सिंहलीला क्षेत्र र पशुपतिनगर, झापाको महेशपुर, सुनसरीको भन्टाबारीको शिवनगर, मोरङको जोगबनी, नवलपुरको सुस्ताको रामपुर चेकपोस्ट क्षेत्र, कञ्चनपुरको गडडाचौकी, पर्साको अलौ र इनर्वामा, सर्लाहीको बलरा र अर्नाहलगायत क्षेत्र अतिक्रमित छ।
नापी विभागका महानिर्देशक जोशीले अहिलेसम्मको कामप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दशगजा क्लियर गर्ने, सीमा स्तम्भको मर्मत सम्भार र पुनर्निर्माणको काम तीब्रताका साथ गर्ने सहमति भएको बताए।
बैठकले सर्भेयर्स अफिसियल कमिटी (एसओसी)को नौं र दशौं बैठकको सहमतिलाई पनि अनुमोदन गरेको छ। एसओसीले सीमांकनको काम योजना बनाउने गर्दछ। देहरादुन सकिएको बाउन्ड्ररी वर्किङ ग्रुप (बीडब्लुजी) को तीन दिने बैठकले आगामी बैठक सन् २०२० को अगस्टमा काठमाडौंमा गर्ने सहमति गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
