अदृश्य शक्तिसँगको अदृश्य वार्ता र अदृश्य कारोबार गर्नेहरूचाहिँ कानुनभन्दा माथि तर जनतासँगको प्रत्यक्ष संवाद गर्न चाहनेहरूचाहिँ या त जेल जानुपर्ने वा देश नै छाड्नैपर्ने ?
राजनीतिमा सत्ता/तख्ताका निम्ति कुनै पनि असम्भव अथवा विकल्परहित विषयवस्तु हुँदैनन् भनिन्छ। महेन्द्र शाहले २०१७ पुस १ गते प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विघटन नगरेको भए अथवा २०६१ साल माघ १९ मा ज्ञानेन्द्र शाह (जी शाह) ले त्यही प्रवृत्ति नदोहोर्याएको भए नेपाल र नेपालीको अवस्था कस्तो हुने थियो ?
जब कि २०३३ साल पुस १६ पछि मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्केपछि विश्वेश्वरप्रसादको एउटा भनाइ थियो- राजाको र मेरो घाँटी एकै ठाउँमा जोडिएको छ। बरु उल्टै विश्वेश्वरप्रसादलाई मार्ने षड्यन्त्र/घटना गराइएको थियो। अन्ततोगत्वा २०४७ वैशाखमा वीरेन्द्र शाहले कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायत सहाना प्रधान, राधाकृष्ण मैनाली, गणेशमान सिंहसँग प्रत्यक्ष वार्ता/संवाद गर्न बाध्य हुन पुगे र २०४७ को बहुदलीय संविधान त्यसको उपलब्धि थियो। तर, त्यही संविधानको अदृश्य शक्तिसँगको अदृश्य वार्तामार्फतहत्या भयो। परन्तु, २०६१ माघ १९ मा जी शाहले पुनः संसदीय व्यवस्थाको चीरहरण गरेपश्चात् नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौम हक र अधिकारका खातिर २०६२/६३ मा १९ दिनसम्म आन्दोलन गर्नुपरेको थियो। अब जी शाहले २०६१ माघ १९ को कदम नचालेर, प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरेको भए २०६५ जेठ १५ को पन्ध्रदिने उर्दीमार्फत नारायणहिटी दरबार छाड्नुपर्ने थिएन।
सम्भवतः राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले सिकाएको पाठ जी शाहले बिर्से र आफ्नै पिताको सिको गर्दा २५० वर्षको विरासत गुम्यो। अहिले राजगद्दी गुमेको ११ वर्षपछि जी शाहले सामान्य नागरिकसँगै संवाद सुरु गर्दैछन् भने उता २०६५ जेठ १६ पछि रूपान्तर भएका नयाँ किङहरू र खासगरी अहिलेका कामरेड किङ वा पिर्के राजा (पिर्कामाथि चढेर सलामी लिने कामरेड) हरूमा सत्ता उन्माद कमिलालाई मर्ने बेलामा प्वाँख लागेजस्तै गरी चढेको छ। अनि जनतालाई जर्ज अरवेलको ‘एनिमल फार्म’ बेन्जामिन नामको सबैभन्दा बूढो प्राणीले जस्तै तथानाम भन्छन् तर स्वयं तिनीहरू जनतासँग भन्दा अदृश्य शक्तिसँग अदृश्य संवादमा व्यस्त देखिन्छन्।१. संवाद के हो ?
संवाद के हो भनेर बुझ्नुभन्दा पहिले संवाद के होइन भनेर हेरौं। सामान्तया जब दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच हुने खुला र अर्थपूर्ण भनाइलाई संवाद ठानिन्छ। त्यस मानेमा अहिलेको चलनचल्तीमा प्रयोग हुने विद्युतीय सञ्जालमार्फतहुने क्रिया, प्रतिक्रिया वा भनाभनले संवाद सही अर्थ बुझाउँदैन। त्यसमा पनि फेरि थपिएको विद्युतीय चराको मुखमार्फतमानिसहरू आफ्नो आवेग, राग वा प्रतिक्रिया पोख्न थालेपछि त्यसलाई नै संवाद ठान्ने सतही मानसिकताबाट गुज्रँदै गएको अर्थराजनीतिक बजार र समाजले संवादको चुरोभन्दा पनि उही ईवी, आवेग, प्रतिक्रिया, राग र रिसको भनाभन वा दुःखको प्रतिविम्ब मात्रै एकतर्फी प्रस्तुत हुने माध्यमलाई संवाद मानिँदैन।
सत्ताको आडमा नागरिकलाई डर, धम्की, लुट, दलाली, हत्या, बलात्कार एवं मनोवैज्ञानिक यातना दिने कामरेडहरूको संस्कार व्यक्तिलाई संवादविहीन बनाउने हो कि संवादमार्फततत्वबोध खोज्ने ?
संवादको आधुनिक अर्थ/परिभाषा खोज्नुभन्दा पहिले नेपाली समाजले आफ्नो सनातनीको सभ्यता र संस्कृतिबाट विचलित नभएको भए अहिलेजस्तो ‘न भुइँमा छ न भाँडो नै’ स्थिति हुने थिएन। उदाहरणार्थ महर्षि जनकको ‘विद्वत्सभा’ जहाँ विद्वान् र विदूषीहरूको सारगर्भित संवाद हुने गथ्र्यो को एकांश पनि न महेन्द्र शाहदेखि जी शाहसम्म देखियो न त कथित लोकतन्त्रमै ! संवादको निहुँमा नेपाली जनता ठगिएको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो- २०७२ को संविधान, जुन नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा महँगो वस्तु पनि हो। २०६४ चैत २८ देखि २०७२ असोज १ सम्म संविधान निर्माणार्थ खटिएको करिब १२ सयजनाले जनतासँगै कथित संवाद सुरु गरेको भनेको २०७२ साउन ४ र ५ गते मात्रै थियो। त्यो पनि करिब दुई लाख जनताको सुझावलाई सीधै रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिदिने सुवासचन्द्र नेम्बाङ, बाबुराम भट्टराई र कृष्णप्रसाद सिटौलाको कर्तुत अक्षम्य छ। त्यसैले २०७२ को संविधानमा जनताको अपनत्व कति छ भनेर परीक्षण गर्नु जरुरी छ, अन्यथा त्यो एउटा ठगीको दस्ताबेज हुनेछ। किनभने, त्यो दस्ताबेजको आम नेपालीको भावना, मन र मुद्दाहरू (स्टेक्स्) समेट्न सकेन।
पश्चिमका आधुनिक संवादका पण्डित र पूर्वीय अर्थात् प्राचीन सनातनी नेपाली सभ्यताका ऋषिमुनीबीच संवादको सिद्धान्त समानान्तर देखिन्छ। उदाहरणका निम्ति संवाद मन वा आत्मा/मुटुबाट सुरु हुन जरुरी छ, जसले गर्दा नाफा र घाटाको व्यापारभन्दा पनि आत्मीय संवाद हुन सकोस्। त्यसपछि संवादमा सम्पूर्ण अंशियारमा अरूको भनाइ सुन्न सक्ने शक्ति हुनुपर्छ। विलियम इस्कयास आफ्नो पुस्तक (डायलगः द अर्ट अफ थिकिङ टुगेदर, १९९९) मा लेख्छन्- संवादमा समस्याको हल/समाधान मात्रै नभएर समस्यालाई विलिन गर्दै ‘साझा उद्देश्य/ज्ञान/अर्थ’ स्थापित गरिन्छ (पृष्ठ १९)। संवादमा ती तीन अवयव भावना, मन र मुद्दाहरूको त्रिकोणीय सम्बन्ध हुन्छ (हेर्नुस्- महत्वपूर्ण संवाद, प्याटरसन, ग्रेनी, प्याकमिलन, स्विटजलर, २०१२)। संवाद यी यावत् सिद्धान्त र सूत्रहरूलाई नेपाली राजनीतिले सिक्न त परै जाओस्, बुझ्न पनि चाहेन। बरु उल्टै अदृश्य संवाददेखि संवादहीनतामा व्यस्त देखिन्छन्।२. अदृश्य संवाद
नेपाली राजनीतिका मुख्य अंशियार अर्थात् राजनीतिक दलहरू जनतासँग अथवा अन्य सरोकारवालासँगै भन्दा सानो झुण्डभित्र ‘कोठरी वार्ता’ गर्न मन पराउँछन्। तिनीहरूको अभीष्ट नीतिगत नभएर व्यक्तिगत हुन्छ अर्थात् नीतिमा गएर राज गर्ने नभएर राज गर्नका निम्ति नीति बनाउने प्रवृत्ति स्थापित छ र त्यसनिम्ति अदृश्य शक्तिसँग अदृश्य संवाद गर्न रुचाउँछन्।
क. सत्ताधारी दलका नेताहरू अदृश्य संवाद र शक्तिसँगको चलखेलमा निकै निपुण हुन्छ। सिद्धान्ततः मीठा, चिल्ला र चर्का शब्द, खर्चिने त्यो समूहको दलमात्रै नभएर सत्ता चरित्र अपारदर्शी र सन्देहात्मक भइराखेको देखिन्छ। तिनीहरू जनताप्रति कसरी उत्तरदायी र जवाफदेही हुने भन्दा पनि जसरी पनि राज्यसत्ताका सम्पूर्ण स्रोत र संस्थाहरूलाई कब्जा गर्नेतिर लागिपरेका छन्। उदाहरणका निम्ति सन् २००० तिर जिम्बाबेको राष्ट्रपति मुगावेले आफ्नो नन्दीभृंगीहरूमार्फतसेता जग्गाधनीहरूको खेतीयोग्य जग्गा हडप्न लगाए र अहिलको करिब १९/२० वर्षपछि जिम्बाबेमा राजनीतिक मात्रै नभएर खाद्यान्नको अनिकाल नै छ। ती मुगावे पनि आफूलाई ठूलै समाजवादी ठान्दथे भने नेपालमा अर्बपति कामरेडहरूले विगत् कैयन् वर्षदेखि व्यक्तिगत एवं सामाजिक जग्गामा जसरी धावा बोलिराखेका थिए कि त्यसको अदृश्य शक्तिको स्रोत के हो कसैलाई थाहा हुने कुरा भएन। गुठीसम्बन्धी अदृश्य दस्ताबेज त एउटा पाटो मात्रै हो। यस्ता अदृश्य शक्तिबाट तयार दर्जनांै दस्ताबेज कसको स्वार्थका निम्ति लेखिँदै छन् ?
त्यसो त, देशका ७६१ वटा सरकारमध्ये कम्तीमा दुईतिहाइमा वामपन्थी कामरेड र एकतिहाइमा ठेकेदारहरूको नेतृत्व छाएको मुलुकमा, समाजवादी रामराज्यको कल्पनामा डुबेका कम्तीमा एकतिहाइ जनताको विश्वासमा तुषारापात भएको छ, अरू दुईतिहाइ जनतालाई पहिल्यैदेखि नै विश्वास थिएन। दुईतिहाइको गणितीय संख्यामा रमाउने वामपन्थी सरकारी कामरेडहरूले संसद्लाई समेत संवादको थलोमा राख्न चाहेनन्। कार्यपालिका मन्त्रीहरूको संसद्प्रतिको जिम्मवारी र जनताप्रति उत्तरदायित्व तल्लो स्तरको रहिरहेको छ। उदाहरणका निम्ति देशमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको विधिको राज्यको अभाव हो। ससांरलाई थाहा छ- नेपाललाई भ्रष्टाचारले निलेको छ र हत्या, बलात्कार, ठगी र दलालीले जनता आक्रान्त छन्। परन्तु संसद्मा देशको गृहमन्त्रीको जवाफ हुन्छ- यी सामान्य घटना हुन्, सधैं भइराखेको छ।
तसर्थ जनता अहिले यो सरकारप्रति विश्वास राख्दैनन् भन्ने यथार्थ गत वर्षको कञ्चनपुरको र भदौको भरतपुरको घटनाले स्पष्ट इंगित छ। यस्तो देखिन्छ- वर्तमान सरकारको राजनीतिक संस्कार नै त्यही हो, जहाँ अपराध र भ्रष्टाचार सामान्य घटना हुन्। सिंहदरबार भनेको तिनीहरूका निम्ति अदृश्य शक्तिहरूसँगै अदृश्य कारोबार गर्दै आम नागरिकमाथि अरिंगाल र छौंडाहरू लगाउने कार्यालय हो। अनि अरबेली फार्मका नापोलियन आफ्ना अदृश्य मित्रहरू भेट्न सिंगापुर, हङकङ, बेइजिङ, नयाँदिल्ली र दुबईलगायतका सहरहरू धाउँछन्। के तिनीहरू साँच्चै जनताप्रति आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी रहेको ठान्छन् भने तिनीहरूको भ्रमणको अदृश्य स्रोत र अदृश्य संवादको सही/यथार्थ विवरण किन सार्वजनिक गर्न सक्दैनन् ?
ख. उता नेपाली कांग्रेस, जसले आफूलाई प्रजातन्त्रको पर्याय ठान्छन्, त्यहाँ संवादको झन् कन्तविजोग देखिन्छ। त्यो दलले न त आन्तरिक संवाद नै गर्छ न त बाह्य समाजसँगै। दलीय पदाधिकारीहरू आफ्नो निर्देशनलाई नै संवाद ठान्छन्। कांग्रेसमा आन्तरिक संवादको अन्त्य उहिल्यै भयो, जब त्यो दलले संघीयता र धर्मका बारेमा आफ्नैभित्र पनि सामान्य संवादसमेत गरेनन् र सम्भवतः कोठे/कोठरीसँगैको अदृश्य संवादमार्फतत्यस्तो जघन्य निर्णयमा पुग्यो। भर्खरै मात्र, वर्षैपिच्छे हुनुपर्ने महासमितिको बैठक दुई वर्षमा बल्लतल्ल सातआठ महिनाअगाडिको भेलाले पारित प्रस्तावहरूलाई कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले आफूलाई अनुकूल नहुने देखेपछि त्यो महासमिति निर्णय मिल्काइछाड्यो। तसर्थ अहिले त्यो दलमा ‘आन्तरिक संवादलाई निर्देशनले’ विस्थापित गरेको छ।
त्यो दलमा आन्तरिक संवाद भनेको आफ्नै निर्देशन हो, जुन सर्वथा गलत हो। त्यसैले केन्द्रीय नेतृत्व वास्तविक संवादबाट सुसूचित हुन चाहन्छ भने कमसेकम एक दिनका निम्ति प्रा. अभि सुवेदी, प्रा. कृष्ण खनाल, वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे र टीकाराम यात्रीमार्फतआफैं प्रशिक्षित हुने कोसिस गरून्। जनताको विश्वास आर्जनका निम्ति तिनीहरूसँग नियमित संवाद हुनुपर्छ अनि संवादले नै गुमेको पहिचान पुनः स्थापित हुन्छन्।
अहिले आएर आमनागरिक सरकार र संसद्मा राखेको कथित संवाद, जहाँ भनाभन अथवा टोकाटोक बढी हुन्छ, बाट वाक्क मात्रै नभएर अविश्वसनीय मान्छन्। कामरेड किङहरूको अमूक शक्ति र व्यक्तिहरूसँगको सहकार्यले नेपालको सार्वभौम धरापमा पर्दै छ र त्यसको सँगसँगै अर्थ सामाजिक सुरक्षा झन् विकराल स्थितिमा गुज्रने सम्भावना बढ्दै गएको सूचकांकप्रति जनता त्रसित देखिन्छन्। सत्तासीनहरूलाई लाग्दो हो, सत्तावालाहरूले संवाद होइन, सिर्फ निर्देशन र उपदेश दिने हो। किनभने, पहिला पञ्चहरू पनि त्यही गर्थे, पछि कांग्रेसहरूका वरिष्ठहरूले कुनै नयाँ बाटो देखेनन् र अहिले त झन् कामरेडहरू नयाँ ‘पिर्के राजा’ भइहाले।
राजा जनकको विद्वत्सभामा एकपटक जब अष्टावक्रले आचार्यबन्दीलाई शास्त्रमा पराजित गरे, तब अष्टावक्रको भनाइ थियो, ‘शास्त्रलाई अस्त्र नबनाऊँ।’ तर, हामीकहाँ त्यही भयो। सायद अहिले जी शाह अष्टावक्रको खोजीमा छन् भने अन्य राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरूका होडका रूपमा स्थापित हुँदैछन्। जब जी शाहले संवाद ढोका खोल्नेबित्तिकै बन्द कोठामा रमाउनेहरू किन तीन हात माथि उफ्रनुपर्ने ? सत्ताको आडमा नागरिकलाई डर, धम्की, लुट, दलाली, हत्या, बलात्कार एवं मनोवैज्ञानिक यातना दिने कामरेडहरूको संस्कार व्यक्तिलाई संवादविहीन बनाउने हो कि संवादमार्फततत्वबोध खोज्ने ? उता कांग्रेसले आफ्ना व्यक्तिगत बखान गर्नुभन्दा पनि नीतिगत उत्थानका निम्ति आफैंभित्र र बाहिर संवादको नयाँ शिरा सुरु गरेन भने नेपाली जनता विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन्।
अन्त्यमा, अदृश्य शक्तिसँगको अदृश्य वार्ता र अदृश्य कारोबार गर्नेहरूचाहिँ कानुनभन्दा माथि तर जनतासँगको प्रत्यक्ष संवाद गर्न चाहनेहरूचाहिँ या त जेल जानुपर्ने वा देश नै छोड्नैपर्ने ठाडो उर्दी ? त्यही नै हो भने, नेपालको लोकतन्त्र (अलौकिक वा कथित ? ) अब रूस र चीनमा जस्तै नयाँ ‘एनिमल फार्म’ मा परिणत हुँदै छैन भन्ने के आधार बाँकी छ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
