इलाम : उत्तरपूर्वी भारतको आसाममा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी)को शनिबार अन्तिम सूची सार्वजनिक भएसँगै लामो समयदेखि थातवास भएका नेपालीभाषी सकसमा परेका छन्। अन्तिम सूचीमा समेटिने आसमा रहेका ८० हजारको नाम छुटेपछि उनीहरू निरास भएका हुन्।
गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिलका उपाध्यक्ष गंगा पौड्यालले कुनै पनि नागरिकले अनागरिक बन्नु नपर्ने आस अझै बाँकी रहेको बताए। सरकारले नाम छुटेका व्यक्तिहरूलाई १ सय २० दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कागजातसहित मुद्दा पेस गर्ने अवसर दिएको छ। पौड्यालले सबै दल, समूह लागेर छुटेका नागरिकको सूची दर्ता गराउन सघाउने बताए।
उनका अनुसार आसामको बाक्सा जिल्लामा १२ हजार, उदालगुडीमा ४ हजार, काम्रुक जिल्लामा ९ हजार, काविआप जिल्लामा ६ हजार, नर्थ लिखिनपुर जिल्लामा ५ हजार र तीनसुकिया जिल्लाको सदिया, गागुनमा ९ सहित नेपालीभाषी बहुल क्षेत्रको नाम सूचीमा नपरेको उनले बताए।
३ करोड ११ लाख २१ हजार ४ जनाले सूचीमा दर्ता हुन आवेदन दिए पनि आसाममा बसोबास गर्ने १९ लाख ६ हजार ६ सय ५७ जना नागरिकको नाम सूचीमा परेको छैन। मतदाता सूचीमा डी अथवा शंकास्पद नागरिकको चिह्न लागेका, आमाबाबु र छोराछोरीको थर नमिलेका व्यक्तिको नाम छुटेको पौड्यालले बताए। उनले भने, ‘पीडित बनेका हाम्रा नागरिकको हितमा काम सुरु गरिसकेका छौं।’
यसअघिको मस्यौदा सूचीमा आसाममा रहेका २५ प्रतिशत नेपालीभाषीको नाम छुटेको थियो। आसाममा करिब २५ लाख नेपालीभाषी छन्। उनले भने, ‘मस्यौदा छुटेका सबैको नाम अब आउनेमा हामी विश्वस्त थियौं, तर आएन।’ आसाम सरकारले मागेको प्रमाण बुझाउन नसके केही अनागरिक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। कागजात नै नभएकालाई कसैले पनि सघाउने अवस्था छैन।
सूचीमा नाम नपरेकालाई पक्राउ गरेर जेल चलान गर्ने व्यवस्था छ। पीडितले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा न्याय नपाए भारतको हाइकोर्ट र सुप्रिम कोर्टको ढोका ढकढक्याउने बाटोखुल्ला रहने भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। कतिपय स्वतन्त्र निकायले यो अवसरपछि पनि २५ हजार नेपालीभाषी सूचीमा पर्न नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। आसामका मुख्यमन्त्री सर्वानन्द सानोवालले नाम छुट्दैमा कसैलाई हिरासतमा नलिने बताएका छन्। सूचना प्रकाशनसँगै आसाममा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।
सूचीमा आसाममा रहेका २५ प्रतिशत नेपालीभाषीको नाम छुटेको थियो। आसाममा करिब २५ लाख नेपालीभाषी छन्।
आसामका प्रत्येक जिल्लामा नेपाली छन्। सुरजपुर जिल्लामा नेपालीको बाहुल्यता छ। नेपाल, भुटान, बंगलादेशबाट गैरकानुनी प्रवेश गरेकालाई पहिचान गर्न एनआरसी लागू गरेको सरकारको दाबी छ। पश्चिम नेपालका नागरिकको ठूलो संख्या काम्रुक महानगरमा छ। यसअघिको मस्यौदा सूचीमा आसाममा ४० लाखको नाम छैन। त्यसमा नेपाल, बंगलादेश, भुटानबाट त्यहाँ पुगेकाहरू छन्।
अल आसाम गोर्खा स्टुडेन्ट युनियन (आग्सु)ले सूची त्रुटीपूर्ण भन्दै छानबिन माग गरेको छ। आग्सुका अध्यक्ष प्रेम तामाङले नेपालीभाषीलाई सूची दर्ताको बेलादेखि नै थिचोमिचो भएको भन्दै प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएका छन्।
७८ हजार ४६६ बर्ग किलोमिटरमा फैलिएको आसामको सिमाना भुटान र बंगलादेशसँग जोडिएकाले संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा हेर्ने गरेको छ। बंगलादेशबाट मानव र पशु तस्करी हुने गरेको भन्दै गैरकानुनी बसोबास गरेका नागरिक नियन्त्रण गर्न सूची तयार पारेको सरकारको दाबी छ।
सन् १९६० जनवरी २६ मा गठन भएका आसामका ३३ जिल्लाको जनसंख्या २०११ को गणनाअनुसार ३ करोड ११ लाख ६९ हजार २ सय ७२ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
