विराटनगर : कोसीपीडितहरूले क्षतिपूर्ति माग्दै सुरु गरेकोे अनशन १६ औं दिनमा आइपुग्दा पनि समाधान गर्न कसैले कुनै पहल गरेको छैन। कोसी नदी कटान डुबान संघर्ष समितिले ३ सूत्रीय माग राख्दै कोसी ब्यारेजमा रिले अनशन जारी राखेका छन्।
नेपाल–भारत कोसी सम्झौताअनुसार कटानमा परेको जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै पीडितले पूर्वी तटबन्धमा अनशन गरिरहेका छन्। अनशन, पीडितको समस्या र समाधानका विषयमा १६ दिनसम्म पनि न त प्रदेश न संघीय सरकार नै गम्भीर बनेको संघर्ष समितिका सहसंयोजक ज्योती झाले बताए। कोसी ब्यारेज निर्माणबाट कटान डुबानमा परेका जग्गाको बाली मुआब्जा पाउन सरकारले पहल नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनको भनाइ छ। ब्यारेज बनेको ५२ वर्षभन्दा बढी भए तापनि क्षतिपूर्ति नपाएको पीडितहरू बताउँछन्।
‘कहिले पाउने भन्ने कुनै जानकारी छैन, लामो समय भयो, कसैले वास्ता गर्दैन,’ झाले भने। सरकारले भारतसँग सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति र मुआब्जा लिन पहल नगर्दा झन् झन् पीडा थपिएको पीडितहरूको गुनासो छ। भारतकै आग्रहमा ०६९ भदौ २४ गते कोसीले कटान गरेको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन नेपाली र भारतीय अधिकारीले संयुक्त रूपमा भारतीय पक्षसँग सिफारिस गरे पनि अझै पीडितले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्।
सप्तकोसीले सप्तरी, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा विभिन्न समयमा कटान गरी क्षति पु¥याएकामध्ये ०१८ सालदेखि ०२८ सालसम्म कटान गरेको ७ हजार ६ सय ६३ बिघा ८ कट्ठा २ धुर जग्गाको क्षतिपूर्ति सिफारिस भएको थियो। सम्झौताअनुसार कोसीले कटान गर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति भारतले दिनुपर्ने प्रावधान छ।
०१७ सालसम्म कोसीले तीनै जिल्लामा कटान गरेको जग्गाको क्षतिपूर्ति पाइसकेको र त्यसपछि १० वर्षसम्म गरेको कटानको आवश्यक प्रमाण जुटाएर दुई देशका अधिकारीको बैठकले सन् २०१२ मै निर्णय गरी क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरे पनि अझै क्षतिपूर्ति रकम पाउन सकेको छैन।
०१८ सालदेखि ०२१ सालसम्म सप्तरी र उदयपुरमा कटान गरेको १ हजार ४ सय ८८ बिघा १४ कट्ठा साढे १० धुर र ०२२ देखि ०२८ सालसम्म दुई जिल्लामा कटान गरेको ६ हजार १ सय ७४ बिघा १४ कठ्ठा साढे ११ धुर जग्गाको क्षतिपूर्ति पीडितले पाउन नसकेका हुन्। ‘सन् २०१२ मा भएको दुई देशका अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले ०१८ सालदेखि ०२८ सालसम्मका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए।
संघर्ष समितिका सहसंयोजक ज्योती झाका अनुसार बर्सौं लगाएर सर्भेसहित कटान भएको जग्गाको प्रमाणीकरण गरी सिफारिस गरे पनि हालसम्म मुआब्जा एवं क्षतिपूर्ति आएको छैन। अधिकारीहरूले सिफारिसमा ८० करोड ४६ लाख ५७ हजार ५ सय २५ उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको सम्पर्क भू–आर्जन कार्यालय विराटनरले जनाएको छ। ०२८ सालपछि पनि सप्तरी र उदयपुरका गरी ८५ मौजाको जग्गा कटानको प्रमाणीकरण हुन नसकेको बताइएको छ।संघर्ष समितिका अध्यक्ष महिनारायण चौधरीले सिफारिसपछि सरकारले पहल नगर्दा मुआब्जा नपाएको बताए। सम्झौतामा १ सय ९९ वर्षसम्म कोसी तथा कोसीमा मिसिने सहायक नदीको बाढी नियन्त्रण र आसपासको बसोबासको सुरक्षासमेत भारतीय पक्षले गर्ने व्यवस्था छ। तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको उपस्थितिमा नेपालका तत्कालीन सिँचाइमन्त्री महावीर शम्शेर र भारतीय सिँचाइमन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले कोसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
