काठमाडौं : नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन परराष्ट्रसचिव स्तरमा बुझाउन पहल सुरु भएको छ। दुवै देशका सरकारले ईपीजी समूहलाई प्रतिवेदन सचिवस्तरमा बुझाउन आग्रह गर्न लागेका छन्।
एक वर्षअघि प्रतिवेदन तयार भएपनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा प्रतिवेदन अलपत्र छ। यद्यपी ईपीजी समूहले भने प्रधानमन्त्री स्तरमै बुझाउन पहल गरिरहेको छ।
छापिइसकेको यो प्रतिवेदनमा भारततर्फका सदस्यले राखेको असहमतिलाई झिक्न र त्यसलाई सचिवस्तरमा सल्टाउने विषय पनि समेटिएको छ। ईपीजी प्रतिवेदन सचिवस्तरमा पुर्याउनु भनेको २०५१ सालको अवस्थामा फर्काउनु भएको ईपीजीमा नेपाली टोलीका एक सदस्यले बताए। २०५१ मा दुबै देशका विदेशसचिवले पुराना सन्धि सम्झौता र सम्बन्धका बारेमा अध्ययन गर्न भनिएको थियो।
भदौ पहिलो साता काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठकमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि ईपीजी प्रतिवेदन सचिवस्तरमै बुझ्ने आशय व्यक्त गरेपछि प्रतिवेदन सचिव स्तरमै बुुझाउनेतर्फ अगाडि बढेको हो। जयशंकरले ईपीजी गठन हुँदा जुन प्रावधान तय थियो त्यसमा नै अडेर समूहले कार्य गरेको र प्रविवेदन बुझउँदा पनि त्यही तहमार्फत जानुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।
ईपीजी गठन गर्दा प्रतिवेदन सचिवस्तरमा बुझाउने र त्यहाँ पुनः छलफल भएपछि संयुक्त आयोगमा लैजाने बताइएको थियो।
दुई देशको सम्बन्धमाथि छलफल गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक स्थायी संयन्त्र नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको पाँचौ बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो। बैठकमा सचिवस्तरमा बुझाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिने बताइएको एक अधिकारीले जानकारी दिए।
आयोगको बैठकपछि भएका ८० बुँदे माइन्युट मध्ये एक बुँदामा ईपीजी र नेपाल-भारत सन्धि सम्झौता थियो। १९५० को नेपाल-भारत सन्धिका विषयमा ईपीजी प्रतिवेदनमा दुवैपक्षले राखेका धारणा समेटिएको छ।
संयन्त्र बैठक बस्नुअघि द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र विषयमा जयशंकरले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छलफल गरेका थिए। ओली जयशंकरको भेटका कारण बैठक नै ओझेलमा परेको थियो। दुई दिने बैठकमा समग्र विषयमा खुलेर छलफल हुने भनिए पनि उच्च अधिकारीले तयार गरेको माइन्युटमा हस्ताक्षर गरी एकै दिनमा टुंगिएको थियो।
परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले यो प्रतिवेदन कसलाई बुझाउने भन्ने निर्णय ईपीजी सदस्यको सहमतिमा नै निर्भर गर्ने बताए। ‘उहाँहरू स्वतन्त्र बडी हुनाले हामीले यस्तो गर्नु, उस्तो गर्नु भन्न मिल्दैन’ सचिव बैरागीले भने, ‘लामो समयदेखि रोकिएको छ। कुनै निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। हामी पनि छलफल गर्नेछौं।’
प्रबुद्ध समूहमा नेपालतर्फका संयोजक एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.भेषबहादुर थापाले प्रतिवेदन भारतले बुझ्न ढिलाइ गरेको विषय आफूले बुझ्नै नसकेको बताउँछन्।
‘सहमतिमा तयार प्रतिवेदनमा कुनै विवाद छैन। यो सुझाव न हो’, उनले भने, ‘यसलाई जस्ताको तस्तै कार्यावन्यन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यसका राम्रा विषय लिएर विभिन्न तहमा छलफल गरी टुंगोमा पुग्दा हुन्छ। हाम्रा कूटनीतिक पहल आवश्यक छ।’
उनले प्रतिवेदनका विषयमा कुनै विवाद नरहेको र आफ्ना निष्कर्षहरू नेपाल-भारत दुवैका लागि सुझावका रूपमा रहेको भन्दै यसमा दुवै पक्ष अन्यौलमा पर्न नपर्ने जानकारी आफूले दिँदै आएको बताए। उनले आफ्ना भारतीय समकक्षी भगतसिंह कोशियारीले मोदीसँग समय मिलाउन नसकेको बताए। कोशियाी महाराष्ट्रको गर्भनर भएका छन्।
ईपीजीमा नेपालतर्फका सदस्य निलाम्बर आचार्य भारतका लागि राजदूत छन् भने अर्का सदस्य राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार छन्। प्रतिवेदन बुझाउने बारेमा दिल्लीमा बसेर राजदूत आचार्यले आवश्यक लबिङ गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।
अन्तिम बैठकमा प्रतिवेदन पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति भएकाले त्यही अनुसार नै काम अघि बढेको ईपीजी सचिवालयका सचिव यादव खनालले बताए। ‘सचिवलाई जिम्मा दिने भनिएको छ, तर सचिवालय छैन म आफैं अलमलमा छु’, उनले भने। डकुमेन्ट खोज्ने, सीमा क्षेत्रमा अन्तक्र्रिया गर्ने, विज्ञसँग लामो वार्ता र छलफल गरी ९ चरणसम्म दुईपक्षीय छलफलपछि प्रतिवेदन तयार भएको हो।
प्रतिवेदनमा राजनीति, सुरक्षा र सीमा, सम्पर्क सञ्जाल र वित्तीय सहायता, वाणिज्य र पारवहन अनि ऊर्जा, जलस्रोत, शिक्षा र संस्कृति जस्ता द्विपक्षीय मामिलाको असहजता चिर्न गर्नुपर्ने काम उल्लेख छ।
ईपीजीमा भारतका तर्फबाट भाजपा नेता कोशियारीको संयोजकत्वमा जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा तथा बीसी उप्रेती सदस्य थिए। उप्रेतीको निधन भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
