नेपाल–भारतको जीवन रेखा चुरे

सर्वहारा वर्ग उत्थान गर्ने नारा दिने कम्युनिस्टका लागि जमिन र जंगल देख्न नहुने रहेछ भन्ने हालै पारित भूमिसम्बन्धी ऐनले पुष्टि गरेको छ

नेपाल–भारत सम्बन्धमा समीक्षा गर्न आयोजित दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ। छलफलका लागि धेरै विषय भएकाले केहीमा सहमति भयो र बाँकी समस्याका सम्बन्धमा छलफल गर्दै जाने निर्णय भएको छ। दुवै देशबीच छलफल हुँदा कहिल्यै पनि एजेन्डा नबन्ने तर दुवै देशका करोडौं जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने समस्या हो चुरे क्षेत्र। नेपालको भूबनोट कमजोर छ। त्यसमा पनि चुरे क्षेत्रको माटो निरन्तर बगिरहन्छ। यही कमजोर प्रकृतिको भूबनोटको निरन्तर मानव दोहन भइरहेको छ। यसबाट नेपालको आधा जनसंख्या र भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र बंगालका करोडौं जनताको जीवन पद्धतिमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। तर पनि यसको रोकथाम नेपाल र भारतको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।

चुरे क्षेत्रमा मात्रै नेपालको कुल जंगलको ७३ प्रतिशत भूभाग पर्छ। पूर्वइलामदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म ३३ जिल्लामा फैलिएको क्षेत्रमा नदीले ल्याएको ढुंगा, गिटी, बालुवा थुप्रिएका छन्। त्यहीं पानी सञ्चित हुन्छ। तर चुरेको तीव्र विनाशले नेपालको सम्पूर्ण तराईको पानीको स्रोत सुकिरहेको छ। सप्तरीदेखि दाङसम्मका तराईका क्षेत्रमा दुई सय मिटर तल पुग्दा पनि पर्याप्त पानी आउन छाडेको छ। नेपालको तराई र सीमापारि बिहार र उत्तर प्रदेशमा जति पनि निर्माणका आयोजना बन्दछन्, त्यसमा यही चुरे क्षेत्रबाट अवैध रूपमा लगेको गिटी, बालुवा र ढुंगा प्रयोग हुन्छ।

चुरेको विनाशप्रति केही वातावरणविद् र अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराए पनि यसप्रति न राजनीतिक क्षेत्र न त प्रशासनिक क्षेत्र गम्भीर देखिन्छ। भारतको उत्तराखण्डमा चिपको आन्दोलन रूख काट्न लाग्दा रूखलाई अँगालो हालेर काट्न नदिने आन्दोलन चलाएर भारत र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराएर एसियाको नोबेल पुरस्कार मानिने म्यागसेसे पुरस्कार विजेता सुन्दरलाल बहुगुणा नेपालको कञ्चनपुरदेखि काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरेर २०३५ सालमा बीपीलाई भेट्न आएका थिए। बीपीलाई भेटेर नेपालको वनजंगल खास गरेर चुरेको संरक्षण नगर्ने हो भने नेपाल मात्र होइन, भारतको युपी र बिहार पनि मरुभूमि बन्ने खतरा देखिन थालेकाले चुरे संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए। त्यतिबेलै बीपी सुमाखरको विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ‘स्मल इज ब्युटीफुल’ पढेर नेपालको विकासको मोडलको छलफल चलाइरहनुभएको थियो। यसलाई समर्थन गर्दै बहुगुणाले आग्रह गरेका थिए– नेपालको विकासको नमुना त्यही हुनुपर्छ। अन्यथा नेपाल मात्र होइन, भारतका करोडौं जनताको जीवन खतरामा पर्नेछ। नेपालमा पनि तीव्ररूपमा मरुभूमि सुरु भएको छ। यसको सुरुवात दाङभ्यालीबाट देखिन्छ। यो वर्षको वर्षायाममै बुटवलको तिनाउ नदीमा छिपछिपे मात्र पानी रहेको समाचार आएको छ। तिनाउ नदी पूरै सुक्यो भने नेपालको गौरव लुम्बिनीमा त्यसको असर के पर्ला ?

चुरेमा हुने प्राकृतिक दोहनको कस्तो असर पर्छ ? अर्को प्रसंग यहाँ राख्न चाहन्छु। २०६१ साल साउन महिनाको अन्तिमतिर भीषण बाढी आएर सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीको हजारौं बिघामा रोपेको धान बालुवाले पुरिदियो। म कृषिमन्त्री थिएँ। कृषक साथीहरू मन्त्रालयमा आएर हाम्रो वर्ष दिन खाने अन्न धानखेत मरुभूमि भयो। धान समाप्त भयो। हिउँदेबाली गहुँका लागि विशेष व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो भन्ने आग्रह गरे। कृषि मन्त्रालयमा आपत् व्यवस्थापनका लागि खास बजेट थिएन। जेजति थियो जिल्लाको क्षतिअनुसार सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय गरे। चुरे समस्या धेरै गम्भीर समस्या हो। यसको प्रभावकारी रोकथाम नगर्ने हो भने नेपालको भविष्य छैन। त्यसको असर भारतमा पनि छ। भारतले यसमा के सोचेको छ ? भारतसँग पनि कुरा गर्न उचित हुनेछ भनेर भारतीय राजदूतलाई बोलाएँ।

नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम फैलिएको चुरे ७३ प्रतिशत भू–भाग पर्छ। चुरेको भू–क्षयले नेपाल मात्र होइन, भारतका समेत करोडौं जनताको जीवन पद्धतिमा असर पुर्‍याउँछ। यसको संरक्षण नहुने हो भने नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ।

भारतीय राजदूतसँग कुरा गर्नुभन्दा पहिले मन्त्रालयका अधिकारीले के जानकारी गराएँ भने संसारमै दुर्लभ मानिने एक प्रकारको पुतली चुरे क्षेत्रमा मात्र पाइन्छ। तीव्ररूपमा भइरहेको वन विनाश र भू–क्षयले त्यो पुतलीको अस्तित्व लोप हुन लाग्यो। त्यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर जर्मन विशेषज्ञहरूले अध्ययन गरेका थिए। त्यो प्रतिवेदन त्यसै हराएर गयो, कार्यान्वयन भएन भन्ने जानकारी गराए।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण मिति तय भइसकेको थियो। भारतीय राजदूत एकजना सहयोगीसहित भेट्न आए। नेपालको आधा जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने ३३ जिल्लामा रहेको चुरे क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भूक्षय भइरहेको छ। यसको असर नेपालका साथै भारतका बिहार र उत्तर प्रदेशलाई प्रत्यक्ष पर्छ, त्यसकारण नेपाल र भारतले यसको संरक्षण गर्नुपर्‍यो। तपाईंले दिल्लीलाई अहिल्यै खबर गरिदिनुभयो भने संयुक्त छलफलको विषय बन्नेछ भनेर तपाईंलाई बोलाएको। मेरो कुरा सुनेपछि सहयोगीलाई उनले सोधे– के हो चुरे ? सहयोगीले बताए– योे शिवालिक हो। नेपालमा यसलाई चुरे भनिन्छ। सहयोगीको उत्तर सुनेपछि राजदूतले भने– यसमा के गर्न सकिन्छ दिल्लीसँग सम्पर्क गरेर जवाफ दिनेछु।

तीन दिनपछि भारतीय राजदूतले फोनमा भने– अति जरुरी छ, तुरुन्तै भेट्नुपर्‍यो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका एजेन्डा तय भइरहेको छ अस्ति तपाईंले भनेका कुरा अघि बढाउन जरुरी छ। मन्त्रालयमा आएर उनले भने– अस्ति तपाईंले चुरेको कुरा गर्दा मैले बुझिनँ। दिल्लीसँग कुरा गरें– यो सबभन्दा गम्भीर समस्या हो। नेपाल र भारतबीच प्रधानमन्त्री यहाँ आउनुपहिल्यैै यस विषयमा नेपाल छलफल गर्न चाहन्छ। यसलाई प्राथमिकतामा राखियोस् भन्ने नेपालको आग्रह छ भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री दिल्ली आउनु पहिल्यै आउनुपर्‍यो।

त्यसबेला अटलबिहारी बाजपेयी भारतका प्रधानमन्त्री थिए। उनको मन्त्रिपरिषद्मा बिहारका नेता लालुप्रसाद यादव मन्त्री थिए। दुवै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भइरहेको छलफलमा उत्तेजित हुँदै लालुले शेरबहादुरलाई भनेछन्– प्रधानमन्त्रीजी, बाढीको कहर दिल्लीमा बस्ने बाबुहरूलाई के थाहा ? तपाईं ढुक्क हुनुहोस्, दिल्लीसँग अब म लड्छु। दुवै मुलुक मिलेर यसको समाधान गर्नुपर्छ।

नेपालले चुरे समस्यालाई प्राथमिकतामा राखे पनि भारतको प्राथमिकतामा थियो कोशी हाइड्याम। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर नेपाल फर्केपछि भ्रमणका बेला तय भएका विषयहरू कार्यान्वयनमा लग्न दुवै देशका प्राविधिकसहितको टोली गठन गरेर सहमति भएका विषय अघि बढाउन जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली गयो। दुवैतर्फका अधिकारीहरूबीच छलफल हुँदा भारतका तर्फबाट कोशी हाइड्यामकोे प्रस्ताव अघि सारियो। नेपालबाट सुनकोशी डाइभर्सनको प्रस्ताव पेस हुँदा दुवै आयोजना एकसाथ अघि बढाउने सहमति भयो। सहमतिअनुसार भारतले विराटनगर, चतरा र कटारीमा कार्यालय नै खोलेर कोशी नदीको चट्टानले कति मिटरसम्म पानीको प्रवाह धान्न सक्छ र सुनकोसी डाइभर्सन कहाँबाट गर्ने प्रतिवेदन तयार पार्न प्राविधिकहरू नै खटायो। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार कोशीको हालको सतहभन्दा २५९ मिटर माथिसम्म पानी आउने छ। कोशी किनारमा रहेको धेरै जमिन डुबानमा पर्ने छ र त्यहाँ रहेका हजारौं बस्ती उठाउनु पर्नेछ यो नितान्त प्राथमिक पूर्वानुमान हो। विस्तृत सर्वे गर्दा तलमाथि पर्न सक्छ। यसको केही समयपछि ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई गिरफ्तार गरेर देउवा सरकार विघटन गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। २०१७ सालपछि यो दोस्रो ‘कू’ थियो र बहालवाला प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई जेल हाल्ने।

भारतको प्राथमिकतामा कोसी हाइड्याम सधैं रहने गरेको छ। हालै सम्पन्न भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा यसको चर्चा भए पनि गम्भीर छलफल भएन।

दुर्भाग्य त के छ भने सरकार चुरेको संरक्षणभन्दा त्यसको द्रूततर विनाशमा लागेको छ। चुरेको वन विनाश र तीव्र रूपमा भूक्षयलाई मद्दत पुर्‍याउने गरी चुरेको बीच भागबाट कम्युनिस्ट नेता मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण भइरहेको छ। यो राजमार्गमा प्रयोग भइरहेका ठूलाठूला डोजर र स्काभेटरले भू–क्षयलाई तीव्रता दिनेछ। यो थाहा पाएर पनि कुनै कम्युनिस्ट नेता बोल्ने हिम्मत गर्दैनन्। मदन भण्डारीको विरोध गर्नु अहिलेको सरकारनिम्ति महाअपराध हो। मदन भण्डारीको मैले पनि विरोध गर्न खोजेको होइन। उनी महान् थिए होलान्। उनको क्षमताको अनुभव राष्ट्रले गर्न पाएन। उनको नामको अर्को कुनै राजमार्गको नामकरण गरे हुन्थ्यो। कतिपय प्रदेशको राजधानीको नाम तोक्न बाँकी छ। प्रदेश १ को नामै मदन भण्डारी राखे पनि हुन्छ। उनको नाममा बनेको वा बन्ने आयोजनाले मुलुकको विनाश गर्नु भएन भन्नमात्र खोजेको हो। चुरे विनाशलाई सहयोग पुग्ने गरी बारा जिल्ला निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने र त्यहाँको आसपासमा बनिरहेका मार्गले पनि जंगलको ठूलो विनाश भएको छ।

निरंकुश मानिएको पञ्चायत व्यवस्थाले संरक्षण गरेर हुर्काएको सागरनाथ वन पनि मरिसकेको टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालको भूत जगाएर अर्को समिति खडा गरी वनजंगल समाप्त गर्ने प्रपञ्चमा ओली सरकार लागेको छ। यसरी एकपछि अर्को गर्दै वर्तमान सरकारले वन विनाश गर्न लागेको देख्दा केही वर्षअघि एमालेका वरिष्ठ नेताहरू ‘संलग्न भएको जल, जमिन र जंगल गैरसरकारी संस्थाले आयोजना भएको गोष्ठीमा मैले’ भनेको सम्झना हुन्छ। मित्र हो, समितिमा अर्को एउटा विषय छुटेछ। यसमा वायु पनि थप्ने हो भने मानिसलाई बाँच्न चाहिने आवश्यक अक्सिजन एमालेको नियन्त्रणमा रहनेछ। यो विश्वको लागि नै एमालेको ठूलो देन हुनेछ। तथाकथित सर्वहारा वर्ग उत्थान गर्ने नारा दिने कम्युनिस्टका लागि जमिन र जंगल देख्न नहुने रहेछ भन्ने हालै पारित भूमिसम्बन्धी ऐनले पुष्टि गरेको छ। यो ऐन कार्यान्वयन हुँदा गाउँगाउँ र परिवारपरिवारमा झैझगडा बढाउनेछ। समाजवादउन्मुख प्रगतिशील सरकारले २०२१ सालमा भूमि सुधार लागू हुँदा जमिनदारबाट खोसिएको जमिन एकपटकका लागि भनेर तिनै जमिनदारलाई फिर्ता दिँदै छ। कम्युनिस्ट भन्छन् एउटा र गर्छन् अर्को भन्ने कुराको यो सबभन्दा ठूलो प्रमाण हो।

अहिले विश्व नै जलवायु परिवर्तनको समस्याले पीडित छ। मेक्सिकोको जंगलमा लागेको डढेलोले विश्वकै चिन्ता भएको छ। फ्रान्समा हालै सम्पन्न ‘जी सात’ विश्वका सात धनी राष्ट्रका नेताहरूले मेक्सिकोको जंगलमा लागिरहेको डढेलोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै डढेलो नियन्त्रण गर्न मेक्सिको सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम फैलिएको चुरे ७३ प्रतिशत भू–भाग पर्छ। चुरेको भू–क्षयले नेपाल मात्र होइन, भारतका समेत करोडौं जनताको जीवन पद्धतिमा असर पुर्‍याउँछ। यसको संरक्षण नहुने हो भने नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ। यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ।