आफ्नै खर्चमा गैंडा गणना गरिँदै

आफ्नै खर्चमा गैंडा गणना गरिँदै

काठमाडौं : दातृनिकायको सहयोगबिनै गैंडा गणना गरिने भएको छ। यसका लागि सरकारले १ करोड १० लाख रकम विनियोजन गरेको छ। गणनाको काम हरेक चार वर्षमा हुँदै आएको छ। बजेट अभावले गत वर्ष रोकिएको थियो।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले गणनाको तयारी गरेको छ। फागुन, चैत र वैशाखमा गणना गरिने विभागका उपसचिव विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताए। ‘विभागले माग गरेको बजेट पाएका छौं। यसले खर्च पुग्छ’, उनले भने, ‘प्राविधिक समिति, सल्लाहकार समिति, निकुञ्जहरूसँग छलफल गरी काम सुरु गर्नेछौं।’ प्राविधिकलाई तालिम दिनुपर्ने भएकाले तयारीको काम माघसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए।

सम्बन्धित विज्ञ, निकुञ्जका कर्मचारीले हात्तीको सहायताबाट गैंडा गणना गर्छन्। १–२ सय मिटर फरकमा हात्ती राख्ने गरिन्छ। करिब दुई–तीन किलोमिटर लामो लाइनका माध्यमले एकैचोटी गन्ने गरिन्छ। यो विधि नेपालको मौलिक हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक प्रल्हाद योञ्जनले यसको विकास गरेका हुन्। सन् १९९४ देखि यसरी गैंडा गणना हुँदै आएको छ। जीपीएस, क्यामेरा, रेकर्ड फर्म, बाइनाकुलर, एन्ड्रोइड मोबाइल फोनलगायत सामग्री प्रयोग गरिने श्रेष्ठले बताए।

गैंडा रहेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। विभागले छुट्टै समिति गठन गर्नेछ। आवश्यक सामग्री, उपकरण, सवारी साधन, बजेटलगायत विषयमा प्रतिवेदन पेस गर्न विभागले सम्बन्धित निकुञ्जलाई निर्देशन दिएको छ। १ सय ६० भन्दा बढी जनशक्ति र तीन दर्जन हात्ती परिचालन गर्ने तयारी छ।

एकसिङे गैंडाको उद्गमस्थल नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको कान्जिरोवा हो। तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६ सय ४५ गैंडा छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासमा मात्रै ६ सय ५ वटा छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा २८, शुक्लाफाँटामा ९ र पर्र्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा तीनवटा रहेको विभागको तथ्यांक छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्राकृति कारणले ३८ र अन्य कारणले दुई गैंडा मरेका थिए। डिभिजन वन कार्यालय चितवनमा २ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा तीनवटा मरे।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.