काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई निस्तेज गर्ने प्रवृत्ति नसच्याए सरकारविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। संविधानको भावना, सुशासनको प्रत्याभूति र जनताका दैनिक सरोकारमा गम्भीर हुन कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार राति सम्पन्न बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको स्वेच्छाचारीविरुद्ध कांग्रेस संघर्षमा उत्रिने बताएका हुन्।
‘जनताले नेपाली कांग्रेसको सशक्त भूमिकाको अपेक्षा गरेका छन्। सरकारविरुद्ध कांग्रेस आफ्नो भूमिका संसद् र संसद् बाहिर अझ सशक्त बनाउन प्रतिबद्ध छ,’ बैठकबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सरकारले डेढ वर्ष पूरा गरिसक्दा जनतालाई पूरै निराश बनाएको छ। संस्थागत भ्रष्टाचार, राज्य संरचनाको दुरुपयोग र राजनीतीकरण, महँगी, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा र अशान्ति सामान्य भएका छन्। यसविरुद्ध कांग्रेस आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ।’
कांग्रेसले आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकार खोस्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने, जनताको माझबाट स्वतस्फूर्त रूपमा विकसित सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक संरचनालाई ध्वस्त गर्ने कोसिस सरकारबाट भएको आरोप लगाएको छ। सरकार सत्ता नियन्त्रण, निषेधमा आधारित एकदलीय मानसिकता र चरम शक्तिको केन्द्रीकरण र कुशासनको पर्याय बनेको कांग्रेस ठहर छ।
‘आफ्ना असफलता र कमजोरी छोप्न प्रधानमन्त्री लगायत सत्तासीन नेताहरू संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध षड्यन्त्र हुन थालेको आरोप लगाएर सबै पार्टी एक हुन आह्वान गर्दैछन्,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘तर जनताको वितृष्णा सरकारसँग भएको र जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने कार्य पनि सरकारकै भएकाले यो जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन नमिल्नेतर्फ पनि सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।’ प्रधानमन्त्रीले प्रतिगामी शक्ति सलबलाउन थालेको भन्दै एक साताअघि सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए।
परराष्ट्र सम्बन्धमा राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थको सशक्त प्रतिनिधित्व गर्न सरकार असफल भएको भन्दै कांग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको विश्वसनीयता खस्केको दाबी गरेको छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानी घटेको छ। उच्च ब्याजदर, उच्च कर र लगानीकर्ताले कानुनी व्यवस्थालाई अनुशरणको साटो सरकारमा आसीनहरूको सेवा र सर्तमा ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने बाध्यताले आन्तरिक र बाह्य लगानी निरुत्साहित भएको छ,’ पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिंगापुरबाटै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गरेको विषयको विरोध गरेको छ। मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धति, राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयतासँग जोडिएको विषयसमेत भएकाले सरकारको यो निर्णयप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
वाइडबडी काण्ड, ३३ किलो सुनकाण्ड, चिनी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, विराटनगर जुटमिल काण्ड, मेलम्ची काण्ड, एनसेल कर प्रकरणमा भएको धाँधली र अनियमिततामाथि छानबिन गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ। यस्तै राष्ट्रहितविपरीत विना प्रतिस्पर्धा निर्णय गरिएको बूढीगण्डकी आयोजना लगायत नियम, कानुन उल्लंघन गरी गरिएका कार्यको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ।
सञ्चारमाध्यमलाई संकुचित गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने उद्देश्यका साथ संसदमा प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोगको अधिकारलाई कम गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक सच्याउन कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। असार २२ गतेदेखि सुरु कांग्रेस बैठक करिब दुई महिना सञ्चालन भएको थियो। कांग्रेसले धार्मिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
