जुन देशमा ऋण दायित्व र ब्याज तिर्न सक्दैन भन्ने सन्देश जान्छ, त्यहाँ वैदेशिक लगानी भित्रिन समस्या हुन्छ
सरकारी कर्मचारी, मन्त्री, जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब भत्ता खुवाउनै नपुग्ने हाम्रो आर्थिक अवस्था छ। त्यसमाथि जनप्रतिनिधि र मन्त्रीहरूका विलासी जीवनशैली, मोजमस्ती, महँगा गाडी, सयलपूर्ण निवास आदिको बन्दोबस्ती पनि जनताले तिरेको करबाट हुँदै आएको छ। यसैले करको दर र दायरा दुवै वृद्धि गरिएको छ— ‘संघीयता कार्यान्वयन’ का लागि। कहाँसम्म भने सरकारलाई करको दर वृद्धि गरेर मात्र पुगेन, हुँदाहुँदा पैत्रिक सम्पत्ति नामसारी गर्दा पनि राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउन लागिसकेको छ। उठेको र उठाइएको राजस्वबाट साधारण खर्च नपुग्ने मुलुकले संघीयता अपनाएको छ। त्यसमाथि हाम्रा नेताहरूका राजर्षि ठाँट छँदै छ। सांसदहरूलाई आफूखुसी रकम वितरण गर्न दिइएको छ। देशले संघीयता धान्दैन त्यसै भनिएको होइन। अहिलेको जीवन्त प्रश्न हो– कुन स्रोतबाट देश विकास गर्ने ? राज्यले कमाएको नेतालाई नै ठिक्क छ, समृद्धिको सपना कसरी पूरा होला ?
अर्कोतर्फ, राज्यले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा (मूलतः रेमिट्यान्स) उपभोगमै सीमित छ। अन्य आर्जन छैन भन्दा पनि हुन्छ। किनभने आर्जन भएजति रकम आयातमै सकिएको छ। कदाचित रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आए यो मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी टिक्ला, यसतर्फ कसैले ध्यान दिइएको पाइँदैन। विप्रेषण आप्रवाह दर वृद्धि (गत वर्ष १६.५ प्रतिशतले) भए पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या वृद्धि भएन। गत वर्ष आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको विप्रेषण आएछ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ थियो। मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा रेमिट्यान्सको योगदान गत वर्ष (२०७५/७६) का लागि २५ प्रतिशत रह्यो। अघिल्लो वर्ष यस्तो योगदान २९ प्रतिशत थियो।
झण्डै वार्षिक बजेटबराबरको व्यापार घाटा छ। गएको साउन महिनाको तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने विकराल स्थिति देखिन्छ। गत साउनमा एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको आयात भएछ। निर्यात भने जम्मा आठ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ। व्यापार घाटा ९७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ। व्यापार घाटाको सीधा असर भुक्तानी सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) मा देखिइसकेको छ। गत आव २०७५/७६ मा भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भयो— ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले। विगतका नौ वर्षसम्म धनात्मक रहेको भुक्तानी सन्तुलनमा आएको गडबडीले अर्थतन्त्रको नाजुक तस्बिर उजागर गरेको छ।
यसले बढ्दो व्यापार घाटालाई मात्र इंगित गरेको छैन, नेपालीहरूले केही गर्न नसक्ने हुतीहारापन पनि देखाएको छ। जस्तो कि वस्तु व्यापार १३.५ प्रतिशतले बढ्यो। यो भनेको हामीले वस्तुको व्यापार मात्रै गत वर्ष १३ अर्ब २१ अर्ब रुपैयाँको गरेका छौं। तर देशमा डलर (विदेशी मुद्रा) भित्रिने र सरकारले निकै आशा गरेको क्षेत्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने गत वर्ष घट्यो। गत वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटेर १३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रियो। समग्रमा भन्नुपर्दा गत वर्ष हामीले १५ खर्ब रुपैयाँ विदेश पठाएछौं। यो रकम झण्डै देशको वार्षिक बजेटसरह हो। निर्यात भने एक खर्ब रुपैयाँको मात्र गर्न सक्यौं। विगतमा व्यापार घाटाभन्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह धेरै भएकाले चालू खाता घाटा थिएन। यसपालि रेमिट्यान्सले थेगेन र घाटा भयो। एकातिर व्यापार घाटा बढ्ने तर अर्कोतिर रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्यो। रेमिट्यान्स घट्नुको मुख्य कारणमा रोजगारमा जानेको संख्या घटेर हो। गत वर्ष रोजगारका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या ३७.३ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो वर्ष (२०७४/७५) मा ८.२ प्रतिशतले घटेको थियो। नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्समा ७० प्रतिशत हिस्सा खाडी मुलुकको छ।
विदेशी रोजगारदाता मुलुकको श्रम नीतिमा कुनै परिवर्तन भए या अन्य कुनै कारणबाट नेपाली जनशक्ति निर्यात हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा मुलुकको अर्थतन्त्र के होला ?
भुक्तानी सन्तुलनमा आएको यो गडबडीले नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि धेरे प्रश्न उब्जाइदिएको छ। चालू खाता घाटाले विदेशी मुद्रा तिर्न सक्ने क्षमता देखाउने हुँदा गरेको लगानी र प्रतिफल फिर्ता लैजान सकस हुने हो कि भन्ने आशंका लगानीकर्तामा रहन्छ। देशले विदेशी र अन्य ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ। चालू खाता घाटाले विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई पनि घटाइदिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले विदेशी मुद्रा सञ्चिती १० खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरिदिएको छ। यो रकमले ७.८ महिनाको आायात धान्न मात्र सक्छ। गत वर्षको सुरुदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा ११ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित थियो। यस्तो गिरावटले वैदेशिक ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानीमा समस्या ल्याउँछ। जुन देशमा ऋण दायित्व र ब्याज तिर्न सक्दैन भन्ने सन्देश जान्छ, त्यहाँ वैदेशिक लगानी भित्रिन समस्या हुन्छ।
नेपालमा जे पनि आयात गर्न पाइन्छ। खुला र उदार अर्थ नीति लागू गरेपछि कोटा र लाइसेन्स प्रथा खारेज भयो। उदारवादी अर्थव्यवस्थाले स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई धराशयी पार्यो। आयातीत वस्तु र सामानले स्वदेशी उत्पादनसित प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन। उत्पादित वस्तु प्रतिस्पर्धी भएन। राज्यका संयन्त्र, नीति, कर्म तथा व्यवहारले नेपाली उत्पादन कहिल्यै पनि प्रतिस्पर्धी हुन पाउँदैनन्। किसानले फलाएका बन्दाकोभी, काउलीले बजार पाउँदैनन्। तिनै उत्पादन भारतबाट सहज आयात भइरहन्छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले स्वदेशी कपडाको युनिफर्म लगाउँदैनन्। आयात नै गर्छन्। सेना र प्रहरी ब्यारेकमा व्यापारीले आयातीत रासन आपूर्ति गर्छ। सेनाले स्वदेशी बिस्कुट उपभोग गर्दैन। झापाका किसानले फलाएको धान गोदाममै सड्छ। त्यही काँकडभिट्टाको नाकाबाट भारतीय धान, चामल भित्रिन्छ। यी र यस्ता थुप्रै नीति छन्, जसले नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई कहिल्यै पनि माथि उठ्न दिँदैन।
हामी कम्तीमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यौं। तर मलखाद, सिँचाइ, उचित बीउविजन र बजारीकरणजन्य समस्याले कृषि क्षेत्र तहसनहस छ। नेपालमा एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुन्छ। चामल मात्रै झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँको आयात हुन्छ। आव २०६२/६३ र २०७३/७३ को ११ वर्षको अवधिमा दुईवटा आर्थिक वर्षमा मात्र ५० लाख टन धान उत्पादन भएको थियो। गत वर्ष बेलैमा पानी परेका कारण ५५ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। त्यही भएर गत वर्षको आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुन पायो। अघिपछि ४५ लाख टन कट्दैन। मौसम सधैंभरि एकनास हुँदैन। धान रोप्ने बेला पानी परेन भने आर्थिक वृद्धि दर पनि घट्छ। अर्थात् मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर मौसममा भर पर्छ। सरकारले हालसम्म १४ लाख २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने पूर्वाधार बनाएको भन्दै आएको छ। तर यसमध्ये जम्माजम्मी ३० प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ३० हजार हेक्टरमा मात्र बाह्रै महिना (इयर राउन्ड इरिगेसन) सिँचाइ पुग्छ। पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नभएकै कारण २५ लाख ३६ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भएर पनि आकाशे पानीको भर पर्न बाध्य पारिएको छ।
विदेशी रोजगारदाता मुलुकको श्रम नीतिमा कुनै परिवर्तन भए या अन्य कुनै कारणबाट नेपाली जनशक्ति निर्यात हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा मुलुकको अर्थतन्त्र के होला ? अहिलेको सबैभन्दा जटिल र पेचिलो प्रश्न यही भएको छ। आर्थिक सुरक्षाका लागि मुलुकले अनेक प्रयास गर्छन्। तर हाम्रो आर्थिक भविष्य र सुरक्षा भगवान् भरोसे छ। आफ्नै सेफ्टी मार्जिन (सुरक्षा सीमा) छैन, जुन डरलाग्दो हो। कहिलेसम्म पाखुरा निर्यात गरेर यहाँ मोजमस्ती गरिररहने ? अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आयात प्रतिस्थापन हो। निर्यात वृद्धि हो। कम्तीमा यहीं उत्पादन गर्न सकिने र हुने वस्तुमा जोड दिनुपर्यो। यसैका लागि चाहिन्छ ‘भिजन’ र असल नियत। हामीकहाँ यी दुवै कुरा छैन। त्यसैले नै हामी पछि छौं।
भोलि विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेर विदेशी ऋण र दायित्व तिर्न सकेनौं भने अर्जेन्टिना र भेनेजुयलाको नियति भोग्नुपर्छ नै। एक गाडा पैसा लिएर एक झोला सामान आउने (सन् १९२९–३० को बृहत् आर्थिक मन्दी) को अवस्था नहोला भन्न सकिन्न। हामीले मोटर, गाडी, टेलिभिजन, फ्रिज, कम्प्युटर, ल्यापटपजस्ता वस्तु यहीं उत्पादन गर्न नसकौंला। तर धान, चामल, दाल, गेडागुडी, तरकारी, फलफूल त उत्पादन गर्न सक्छौं नि। उत्पादकत्व वृद्धि र बजारको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ। दुई खर्बको पेट्रोलियम र २४ अर्बको बिजुली आयात हुन्छ। बिजुली निर्यात नै गर्न नसके पनि कम्तीमा आयात गर्नु नपरोस् अनि मात्र अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ। पौने दुई खर्बको बिजुली खेर जानेवाला छ, तर बजार छैन। यस्तो विडम्बना छ। अर्थतन्त्रका यी डरलाग्दो तस्बिर थाहा पाएर पनि केही नभएजस्तो गर्ने र समृद्धिको डिङ हाँक्दैमा हामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका दिन जाने भए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
