मध्यस्थता विवाद

मध्यस्थता र अदालत दुवैको लक्ष्य न्याय हो। तर, मध्यस्थता न्यायपालिकाको हाइरार्कीमा पर्दैन

औद्योगिक राष्ट्रहरूमा सम्झौताबाट उत्पन्न विवादमा मध्यस्थतालाई अदालतको प्रभावकारी विकल्प मानिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१(ट)(२) मा ‘सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने’ नीति रहेको उल्लेख छ। अदालतमा मुद्दाको चाप र बोझ धेरै हुने भएकाले मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान चाँडो हुनु स्वाभाविक मानिन्छ।

नेपालमा मध्यस्थ ऐन २०३८ जारी भयो। ऐनमा केही कमजोरी देखिए। २०३८ को ऐन खारेज गरी २०५५ मा मध्यस्थ ऐन २०५५ जारी भयो। ४० वर्षको अवधिमा मध्यस्थता र मध्यस्थ ऐन २०५५ को मर्म, भावना, मान्यता, व्यवस्था र विधायिकी मनसाय अदालती कारबाहीको आँखाको हेराइले गर्दा मध्यस्थ ऐनको प्रयोग र कार्यविधि पनि झन्डै अदालती कारबाहीमा परिणत भयो। मध्यस्थताको कारबाही र अदालती कारबाहीको फरक छुट्ट्याउन नसकेकाले आज मध्यस्थताको २५ वर्ष नाघेको कतिपय एवार्डमा कहिले मध्यस्थता कहिले अदालतको चक्कर निरन्तर चालू छ।

नेपालको संविधानको धारा ५१(घ) मा स्वदेशी लगानी, निजी क्षेत्र, वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिमार्फत पूर्वाधार विकास गर्ने उल्लेख छ। धारा ५१(घ) अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो सेन्ट्रल प्लानिङ र कमान्ड इकोनोमीमा चल्न सक्दैन। धारा ५१(घ) को व्यवस्थाले गर्दा नेपालमा सरकारले कलकारखाना र उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्दैन। धारा ५१(घ) अनुसार राज्यको भूमिका रेगुलेटर अर्थात् नियामकमा सीमित रहनुपर्छ। वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्र्याई धारा ५१(घ) को उद्देश्य प्राप्त गर्न औद्योगिक व्यवसायसँग सम्बन्धित धेरै ऐन बनेका छन्।

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालजस्तो देशमा राजनीतिक स्थिरता, कानुनी शासन, मजदुर संगठन, ट्याक्सेसन रेजिमलगायत न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता, मध्यस्थतासम्बन्धी व्यवस्थाको पनि अध्ययन गरेका हुन्छन्। यसका लागि नेपालले लगानीसम्बन्धी करारीय विवादमा नेपाल कानुनअनुसार नेपाली अदालतबाट समाधान नगर्ने अनसिट्रल, आईसीसी, इक्सिडजस्ता मध्यस्थतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय संगठनका नियमअनुसार नेपाल बाहिर मध्यस्थता गर्ने गरी मध्यस्थतालाई बाहिरीकरण (एक्स्ट्रनलाइज) गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण सहुलियत हो। सम्झौतामा यिनै कुरा पर्ने हुन्।

मध्यस्थता ऐन लगानीमैत्री छ तर प्रयोग र कार्यान्वयन लगानीकर्तालाई भगाउने खालको आदालती कारबाहीजस्तो बनाइयो। ऐन दोषी होइन। कार्यान्वयनको दोष हो। मध्यस्थततालाई बाहिरीकरण गरी एवार्ड विदेशी लगानीकर्ताको पक्षमा भए पनि मध्यस्थ ऐन २०५५ को दफा ३४ अनुसार एवार्ड कार्यान्वयन नेपालको अदालतबाट नेपालमा हुन्छ। दफा ३४ र मान्य सिद्धान्तअनुसार नेपालको अदालतले एवार्डको मेरिट जाँच्न सक्दैन। ऐनको दफा ३४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) देखी (च) सम्मका ६ वटा कानुनी र स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी ‘टेक्निकलिटिज’ को मात्र न्यायिक परीक्षण गर्न पाउँछ। ती ६ वटा आधार त्रुटिपूर्ण रहेनछन् भने एवार्ड अन्तिम र बाध्यात्मक हुन्छ। दोस्रो तह पुनः न्यायिक परीक्षण हुन सक्दैन।

नेपालको विधायिकाले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न तात्कालीन पुनरावेदन अदालत हालको उच्च अदालतलाई मध्यस्थताका सम्बन्धमा आस्थाको केन्द्र बनाएर त्यसउपर पुनः सुनुवाइ नगर्ने व्यवस्था गरेको हो। विधायिकी मनसाय माथिल्लो अदालतले भोलुन्टरी सेल्फ रेस्ट्रेन्ट गरोस् भन्ने हो। मध्यस्थताको मान्य सिद्धान्तअनुसार एवार्डउपर त्यसपछि कतै कुनै निकायसमक्ष निवेदन वा उजुर वा पुनरावेदन वा पुनरावलोकन लाग्दैन। तर हामीकहाँ २०५९ सालमा बृहत् पूर्ण इजलासबाट मध्यस्थ ऐनको दफा ३४ को उपचार उपभोग गरेपछि पनि पुनः दोस्रो तह सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) अनुसार रिट निवेदन गर्न पाउने फैसलाले नेपालबाहिर मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था निरर्थक हुन गयो।

मध्यस्थताको कारबाही बाहिरीकरण गरिए पनि उच्च अदालतको न्यायिक परीक्षण अन्तिम नहुने भयो। नेपाल बाहिर गरिएको मध्यस्थताको एवार्ड नेपालको न्यायालयमा भित्र प्रवेश गराइयो। यदि नेपाल सिंगापुर वा मलेसियाजस्तो विदेशी लगानी ओइरिने देश भए विदेशी लगानीलाई नकारात्मक असर पर्ने थियो। विदेशी लगानी भाग्ने थिए। हामीले मध्यस्थको कारबाहीलाई व्यवस्थित गरी सही बाटोमा हिँडाउन सकेनौं। एवार्डउपर पुनरावेदन हेरेसरह हेर्ने र रिट लाग्ने व्यवस्थाले कुनै उस्तै दुई विवादमा एउटा अदालती कारबाहीबाट अगाडि बढ्यो अर्को मध्यस्थताको कारबाहीबाट अगाडि बढ्यो भने अदालती प्रक्रियाबाट चलेको विवाद अन्त्य भई फैसला कार्यान्वयन हुँदासम्म पनि मध्यस्थताको कारबाहीबाट चलेको विवाद कहिले मध्यस्थ, कहिले अदालत निरन्तर चलिरहने, कहिले अन्त्य नहुने अवस्थामा पुग्ने भएको छ। एउटा विवादमा मध्यस्थ र अर्को विवादमा कानुन व्यवसायी भएको स्विस नागरिक र नेपालको एउटा उद्योग व्यवसायीको प्रविधि हस्तान्तरण मध्यस्थता र अर्को नेपाल सरकार र भारतको दामोदर रोपवेको मध्यस्थताको २५ वर्ष पुरानो विवाद अझै नटुंगिएको छैन।

एक स्विस नागरिक र नेपालको एक उद्योग व्यवसायीबीच जुलाई १९८९ मा प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता भयो। २४ जुलाई १९९२ मा सम्झौता भंग भयो। तत्कालिक मध्यस्थसम्बन्धी कानुनअनुसार स्विस नागरिक मध्यस्थ नियुक्ति गर्न जिल्ला अदालतमा निवेदन गरे। जिल्ला अदालतले मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने दुईपटकको आदेशमा मध्यस्थ नियुक्ति गरेपछि अर्का पक्षलाई चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्नू भनी म्याद दिइयो। दिन नहुने म्याद दिएको कारण मध्यस्थ नियुक्त गर्ने आदेशविरुद्ध अर्को पक्ष पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा समेत पुनरावेदन गर्‍यो। मध्यस्थ नियुक्ति त बदर भएन तर कानुनले दिनै नहुने म्याद दिएर मध्यस्थ नियुक्तिमा झन्डै दुई वर्ष लाग्यो। विदेशमा भए दुई वर्षमा एड हक आब्रिट्रसनले विवादको एवार्ड नै दिइसक्थ्यो। सोही विवादमा एकल मध्यस्थले दाबी खारेज गर्ने एवार्ड दिए। एवार्डमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न जानू भनी पुनरावेदन गर्ने म्यादसमेत दिए। (एकल मध्यस्थ सर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थिए) पुनरावेदन पर्‍यो।

सर्वोच्च अदालतबाट मध्यस्थताको एवार्डउपर रिट निवेदन गर्न पाउने फैसला भएपछि स्विस नागरिकको विवाद रिटमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। मध्यस्थ नियुक्ति र एवार्डउपर दुवैमा पुनरावेदन म्याद दिने आदेशले मध्यस्थताको कारबाही लम्बियो। तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट एवार्ड बदर भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले रिटबाट सदर गरेपछि ती स्विस नागरिकको २६ जुलाई १९९२ मा सुरु भएको विवादमा अब तेस्रोपटक आजको दिनमा पुनः मध्यस्थताबाट सुरु गर्दै छन्। अब तेस्रोपटक मध्यस्थता, तेस्रोपटक उच्च अदालतमा निवेदन, सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन त्यसपछि पुनरावलोकनले गर्दा १९९२ को विवाद किनारा लाग्न अर्को पाँच वर्ष जोड्दा ३० वर्ष लाग्ने निश्चित छ। सोको कुरा लेखकलाई ती स्विस नागरिकले गत महिना पुनः मध्यस्त बन्न सक्नुहुन्छ भनेर पत्राचार गरेपछि थाहा भयो।

स्वदेशमा भएको मध्यस्थका लागि मध्यस्थ ऐन २०५५ को दफा ३० र विदेशमा भएको मध्यस्थका लागि दुवैमा पुनरावेदन अदालतको सट्टा सर्वोच्च अदालत राखेर दुवै दफाका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश अन्तिम हुने छ रिट लाग्न सक्दैन भनी संशोधन गर्न सक्ने हो भने अब अरू व्यक्ति ती स्विस नागरिक बन्न पर्दैन।

लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, व्यापारिक कारोबारजस्ता आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवाद मध्यस्थताद्वारा समाधान हुने व्यापारिक प्रकृतिका विवादमा मध्यस्थबाट टुंगिन ३० वर्ष लाग्नु भनेको विदेशी लगानीलाई तर्साउनु हो। बेलायतको गिनिज बुक अफ वर्ड रेकर्डले थाहा पायो भने वर्ल्ड रेकर्डमा नराख्ला भन्न सकिँदैन। त्यसैले यस्ता मध्यस्थतासम्बन्धी ढिलाइ र विकृतिलाई कानुन संशोधन गरेर वा सर्वोच्च अदालतको पाँचजनाभन्दा बढीको बृहत् इजलासबाट मध्यस्थ नियुक्ति र एवार्ड दुवैमा न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार पुनरावेदन र रिट दुवै नलाग्ने मध्यस्थ ऐन २०५५ को व्यवस्थाको विधायिकी मनसायको व्याख्या हुन आवश्यक छ। मध्यस्थतालाई कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँको बनाउनु भएन।

सम्झौताबाट उत्पन्न विवादमा २५ वर्ष नाघेको अर्को उदाहरण दामोदर रोपवे कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको हो। दामोदर रोपवे र अर्थ मन्त्रालयबीचको विवादमा तीन सदस्यीय मध्यस्थ ट्राइबुनलले २०५४ साउन १८ मा पहिलो अवार्ड दिएको थियो। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हुँदै रिटमार्फत उक्त विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा सर्वोच्च अदालतबाट एवार्ड बदर भएर पुनः मध्यस्थतामा पठाइएको छ। २०५४ मा सुरु भएको २५ वर्ष पुरानो विवाद पनि अब मध्यस्थता, उच्च अदालत, रिट त्यसपछि पुनरावलोकन गर्ने चक्करले गर्दा उक्त विवाद पनि कहिल्यै अन्त्य हुने निश्चित छैन। यही हो मध्यस्थताको अवधारणा ?      

मध्यस्थता र अदालत दुवैको लक्ष्य न्याय हो। तर, मध्यस्थता न्यायपालिकाको हाइरार्कीमा पर्दैन। मध्यस्थताको कारबाहीमा उच्च अदालतलाई मध्यस्थ नियुक्तिमा, मध्यस्थको क्षेत्राधिकारमा, अन्तिम आदेशमा, प्रमाण बुझ्ने कुरामा, मध्यस्थताको एवार्डउपर न्यायिक परीक्षणमा र विदेशमा भएको एवार्ड कार्यान्वयनमा सीमित, सुपरिवेक्षणीय अधिकार मात्र दिएको छ। पुनरावेदन हेर्ने अधिकार दिएको होइन। मध्यस्थ ऐन २०५५ को मध्यस्थतासम्बन्धी मान्य सिद्धान्तअनुसार उद्देश्यमूलक कार्यान्वयन नभएरै एउटै विवादमा २५ वर्षमा तेस्रोपटक मध्यस्थताको कारबाही सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आयो। विवाद उत्पन्न भएमा पहिला पक्षबीच आपसी समझदारीद्वारा विवाद समाधान गर्ने प्रयत्न गर्ने आपसी समझदारी हुन नसकेमा मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने विधि र व्यवस्थासमेत सम्झौतामा गरिएको हुन्छ।

एक पक्षले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई अर्को पक्षले मध्यस्थ नस्वीकार्ने र आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थ प्रस्ताव नगरी सम्झौताको विवाद समाधानको व्यवस्थालाई निरर्थक बनाएर अर्को पक्षलाई हैरानी गर्ने हुनाले त्यस्तो हुन नदिन मध्यस्थ ऐन २०५५ ले उच्च अदालतलाई मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने ‘एपोइन्टिङ अथोरिटी’ को अधिकार दिएको हो। यस्तो अधिकार न्याय परिषद्ले जिल्ला अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गरिदिएजस्तै हो। हामीले त्यही बुझे हुन्छ। ‘एपोइन्टिङ अथोरिटी’ को हैसियतले उच्च अदालतले मध्यस्थ ट्राइबुनल गठन गरी विवाद पेस गर्ने फोरम जन्माइदिनेसम्म मात्र हो। मध्यस्थ नियुक्ति गरिदिने काम न्यायाधीशले च्याम्बरबाट गरे पनि हुने प्रशासकीय काम हो।

मध्यस्थता माग गर्नेले निवेदनसाथ आपसी समझदारीद्वारा विवाद समाधान हुन नसकेको माइन्युट र सम्झौताको विवाद समाधानको मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने व्यवस्था पेस गरेपछि अर्को पक्षको कुरा सुनी ‘एपोइन्टिङ अथोरिटी’ को हैसियतले उच्च अदालतले मध्यस्थ नियुक्ति गरिदिनुपर्छ। मध्यस्थ नियुक्त गर्ने आदेशउपर पक्षलाई पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुँदैन। अदालतलाई पनि पुनरावेदन गर्ने म्याद दिने अधिकार हुँदैन। अनसिट्रल, इक्सिट, आईसीसीजस्ता मध्यस्थसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनको नियमावलीअनुसार मध्यस्थ नियुक्ति गर्नुपर्दा काठमाडौंबाटै मेलद्वारा आपसी समझदारीबाट विवाद समाधान गर्न बसेको बैठकको माइन्युट र सम्झौताको प्रति पठाएपछि अर्को पक्षको कुरा पनि मेलबाटै सुनेर मध्यस्थ नियुक्ति हुन्छ। पुनरावेदनको म्याद पनि दिइँदैन, कानुन व्यवसायीलाई बहस पनि गराइँदैन।

मध्यस्थतासम्बन्धी विश्वव्यापी मान्य प्रचलनअनुसार सम्झौताका पक्षहरूले नै मध्यस्थको एवार्डमा पुनरावेदन गर्ने भनी सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख गरेको अवस्थामा बाहेक मध्यस्थ नियुक्ति र एवार्डउपर पुनरावेदन लाग्दैन। मध्यस्थताको एवार्डमा एक तह मात्र न्यायिक परीक्षण हुन्छ, जुन मध्यस्थ ऐन २०५५ को दफा ३४ हो। मान्य प्रचलनअनुसार मध्यस्थ ऐन २०५५ को दफा ३४ अन्तर्गतको अधिकार क्षेत्रमा अदालतले एवार्डको मेरिटभित्र प्रवेश गर्न सक्दैन। ‘लिगल टेक्निकालिटिज’ मा सीमित रहेर जाँच्ने व्यवस्था हो। मध्यस्थको नियुक्ति प्रक्रियाअनुसार भएनभएको, अर्को पक्षलाई जानकारी गराए/नगराएको, मध्यस्थले आफूलाई सम्झौता र पक्षहरूले दिएको अधिकारभित्र रहे/नरहेको, एवार्ड कार्यान्वयन सम्बन्धमा पारस्परिकता तथा पब्लिक पोलिसी र म्यादभित्र निवेदन परेनपरेको आदिसम्म मात्र सीमित रहेर हेरिन्छ। अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, फ्रान्सलगायत विकसित राष्ट्रहरूमा मध्यस्थको एवार्डउपर पुनरावेदन होइन लिगल टेक्निकालिटिज मात्र हेरिन्छ (एयर बुक अफ कमर्सियल आर्विट्रसन भोलुम २)।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिअनुसार मुद्दामा एक तह पुनरावेदन अनिवार्य हुन्छ। मध्यस्थको विवाद फौजदारी वा देवानी विवाद होइन। महासन्धिले पुनरावेदन फौजदारी वा देवानी मुद्दाका सम्बन्धमा भनेको हो। मध्यस्थको विवादमा भनेको होइन। मध्यस्थतामा एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने मानव अधिकार भनेर बुझ्नु ठूलो भूल हुनेछ। मध्यस्थतामा जानाजान बुझेरै पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था नराखिएको हो। यसका कारण बुझ्न जरुरी छ। अदालती कारबाहीमा न्यायाधीश पक्षले नियुक्ति गर्न पाउँदैनन्। राज्यबाट नियुक्ति भएका हुन्छन्। पक्षले इजलास र न्यायाधीश छान्न पाउँदैनन्। न्यायाधीशमा विवादको विषयवस्तुको विज्ञता नहुन सक्छ। अदालती कारबाहीमा पक्षहरूले आफैंले कार्यविधि बनाउन पाउँदैन। विधायिकाले बनाएको कार्यविधि कानुनअनुसार कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ।

एवार्डउपर पुनरावेदन अदालतको न्यायिक परीक्षणपछि रिट निवेदन लाग्नु हुँदैन भन्ने लेखकको मान्यता २०५९ साल रिट नं २८०५ मिति २०६५ साल माघ ३ को कानुन पत्रिकामा छ। मध्यस्थबाट करारीय विवाद हेरिन्छ। मध्यस्थबाट मौलिक हक वा मानव अधिकार हेरिँदैन। करारीय विवादमा हालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) आकर्षण हुन सक्दैन। भारतको सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको छ। (ए.आई.आर. १९७२ पृष्ठ ८४३ र भारतको संविधान निर्माण हुँदाको रिट निवेदनका सम्बन्धमा संविधानसभाको छलफल सीएडी खण्ड ७ पृष्ठ ९५३ र कमेन्टरी अन द कन्सिच्युसन अफ इन्डिया बसु खण्ड इ. पृष्ठ ७) रिट निवेदनको उपचार, मानव अधिकार र मौलिक हक हननमा राज्यका विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुने हक हो। नागरिकविरुद्ध सरकार वा राज्यलाई प्राप्त हुने हक होइन। मध्यस्थता करारीय विवादमा गरिन्छ। करारीय हक मौलिक हक होइन। कानुनी हक नै पनि होइन। मध्यस्थताको एवार्डमाथि उच्च अदालतको न्यायिक परीक्षण अन्तिम नहुने अवस्थाले विदेशी लगानी तर्सिन सक्छ। राज्यको अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीति नै असफल हुन सक्छ।

विदेशी लगानीकर्ता वा स्वदेशी नै पनि व्यावसायिक व्यक्ति मुद्दामा अलमलिन लगानी गर्दैन। लगानीकर्ताले अर्को देशमा लगानी गर्न सशंकित हुन्छन्। उनीहरूलाई लगानी गरिने देशको कानुन थाहा हुँदैन। अदालती प्रक्रिया थाहा हुँदैन। उनीहरूमा न्यायाधीशमा घरेलु पक्षपाती (डोमेस्टिक बायसनेस) को शंका र डर हुन्छ। त्यसैले लगानी गर्ने वा काम गर्ने देश (होस्ट कन्ट्री) भन्दा बाहिर मध्यस्थको कारबाही चाहन्छन्। हाम्रो लगानीसम्बन्धी विभिन्न कानुनमा अनसिट्रल, आईसीसी, इक्सिडअनुसार नेपाल बाहिर विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था राखिएका कारण नै लागनीकर्ताको विवाद नेपाली कानुनअनुुसार नेपालमा हेरिँदैन भनेर आश्वासन दिन हो। मध्यस्थको भाषामा यसलाई ‘इन्टरनेसनलाइज’ भनिँदैन ‘एक्सट्रर्नलाइज’ भनिनछ।

मध्यस्थ ऐन २०५५ को दफा ३४(२) मा विदेशमा भएको एवार्डमा नेपाली अदालतबाट स्वच्छता, निष्पक्षतासम्बन्धी केही अन्य न्यूनतम विषयको मात्र नेपालको अदालतलाई न्यायिक परीक्षण गर्ने अधिकार दिइएको हो। एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको हैसियतले त्यति त हुनैपर्ने कुरा हो। मध्यस्थ ऐनले बडो होसियार पुर्‍याएर एकातिर विदेशी लगानीकर्ता पनि डोमेस्टिक वायसनेसबाट नभड्किने अर्कोतर्फ सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको अदालतले पनि विदेशमा भएको एवार्डको स्वच्छता र निष्पक्षता र अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमित कुरा मात्र जाँच्न पाउने सन्तुलित व्यवस्था गरेको थियो।

मध्यस्थताउपर एक तह उच्च अदालतले न्यायिक परीक्षण गरेपछि पनि पुनः रिट लाग्ने व्यवस्थाले तह मात्र थपिएन बाहिरीकरण गरिएको लगानीसम्बन्धी विवादलाई नेपाली न्यायपालिकामा प्रवेश गराउने काम भयो। मध्यस्थको कारबाहीलाई लगानीमैत्री बनाउन २०५९ सालको रिट नं २८०५ को निवेदनमा संयुक्त इजलासले आदेश दिएको छ। स्वदेशमा भएको मध्यस्थका लागि मध्यस्थ ऐन २०५५ को दफा ३० र विदेशमा भएको मध्यस्थका लागि दुवैमा पुनरावेदन अदालतको सट्टा सर्वोच्च अदालत राखेर दुवै दफाका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश अन्तिम हुने छ रिट लाग्न सक्दैन भनी संशोधन गर्न सक्ने हो भने अब अरू व्यक्ति ती स्विस नागरिक बन्न पर्दैन।

—केसी पूर्व न्यायाधीश हुन्।