सम्पर्क अधिकृतको लापरबाही : आरोहण दलसँग नगई भत्ता

सम्पर्क अधिकृतको लापरबाही : आरोहण दलसँग नगई भत्ता

काठमाडौं : सगरमाथा आरोहीसँग खटाइएका १५ जना सम्पर्क अधिकृतले राजधानीमै बसेर भत्ता पचाएको पाइएको छ। सरकारले पर्वतारोहण दलका साथ ३७ जना सम्पर्क अधिकृत खटाएको थियो। २२ जना मात्र खटाइएको स्थानमा पुगेका थिए।

राजधानीमै बसेर भत्ता पचाउने अधिकृतलाई पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशनमा पर्यटन विभागले कारबाही थालेको छ। उनीहरुसँग स्पष्टीरकण सोधिएको विभागले जनाएको छ।

कारबाहीमा परेका कर्मचारीमा राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव प्रह्लाद पुडासैनी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव मंगला प्रधान, शाखा अधिकृत लेखा पनेरु, कम्प्युटर अधिकृत विना श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत गणेशबहादुर कटुवाल, पर्यटन विभागका प्राविधिक अधिकृत गोपाल भण्डारी छन्।

त्यस्तै प्रदेश ५ का शाखा अधिकृत हुमनाथ पाण्डे, प्रदेश १ का कम्प्युटर अधिकृत सन्तोष मोक्तान, पर्यटन विभागका कानुन अधिकृत चन्द्रप्रसाद अधिकारी, प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयका कानुन अधिकृत लक्ष्मी शर्मा, गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पुण्यप्रसाद ढकाल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका शाखा अधिकृत तीर्थराज चापागाईं र कमलप्रसाद मिश्र छन्।

सरकारले खटाए पनि सगरमाथा आरोही टोलीसँग नजाने अधिकृतमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सोलुखुम्बुका राजेन्द्र श्रेष्ठ, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विश्वबन्धु रेग्मी र पर्यटन विभागका लेखापाल भरतराज सिग्देल छन्। मन्त्रिस्तरीय निर्णयपछि पर्यटन विभागको होटल तथा पर्वतारोहण शाखाले उनीहरुसँग स्पष्टीकरण मागेको हो। स्पष्टीकरण पत्रमा लेखिएको छ, ‘तपाईं सम्पर्क अधिकृत के कति कारणले आफू खटिएको पर्वतारोहण दलसँग खटाएको स्थानसम्म नजानु तथा नपुग्नुभएको हो ? सोको स्पष्टीकरणसहित खटाएको स्थानसम्म पुग्न नसक्नु भएको विषयलाई पुष्टि गर्ने र पछि फरक नपर्ने कागजात पेस गर्नु हुन अनुरोध छ।’

उनीहरुलाई १० दिनभित्र पर्वतारोहण तथा अनुगमन शाखामा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। पर्यटन ऐन २०३५ को दफा २० र पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली २०५९ को नियम ९ बमोजिम २०१९ को वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहण गर्ने दलमा खटाइएका १५ सम्पर्क अधिकृत खटाएको स्थानसम्म नपुगेको देखिएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ।

उनीहरुले आरोहण दलबाट दुई लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म पारि श्रमिक बुझ्ने गरेका छन्। यस्तो पारिश्रमिक आरोहण दलले नै बेहोर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले सगरमाथा आरोहरण दलका लागि ७५ दिन परमिट समेत जारी गर्ने गरेको छ।

शाखाकी निर्देशक आचार्यले सम्पर्क अधिकृत हिमाल आरोहण दलसँग गए नभएका सम्बन्धमा सूचना संकलन गर्ने काम भइरहेको बताइन्। ‘कामै नगरेको भन्ने होइन, जाँदै नगएको पनि होइन, घाइते भएर लडेर फर्कनुभएको हुन सक्छ’, उनले भनिन्, ‘गएको हो कि होइन सोध्ने काम गरिरहेका छौं।’

सम्पर्क अधिकृतको जिम्मेवारी आरोहण दललाई निगरानी गर्नु, कानुनी झमेला फुकाइदिनु, पर्यटकलाई गलत काम गर्न नदिनु, सम्बन्धित हिमालको आरोहण गर्‍यो गरेन निरीक्षण गर्नु र फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्नु हो। उनीहरूले पर्यटकको सम्पूर्ण सूचना सरकारलाई बुझाउनुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.