समन्वय प्रमुखलाई पद घाँडो

बुटवल : जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका प्रमुख शंकरप्रसाद थारुलाई दिन काट्न कठिन छ। पद ठूलो, काम शून्य भएपछि उनलाई पद नै ‘घाँडो’ लाग्न थालेको हो। कहिलेकाही औपचारिक कार्यक्रममा अतिथि हुन पाए दिन सजिलै कट्छ, नत्र नेता कार्यकर्तासँग बसेर गफ गर्ने वा घरको काममा व्यस्त हुने।

‘यस्तो अधिकारविहीन जिल्ला समन्वय नै आवश्यक छैन’ उनी भन्छन, ‘काम नगरी सेवा–सुविधा लिनुपरेको छ।’ जनप्रतिनिधिहरुले सेवा सुविधा र बैठक भत्ता खानुभन्दा समन्वय समितिनै हटाए उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। विगतमा निकै चहलपहल हुने जिल्ला विकास समिति संघीयता कार्यान्वयनसँगै समन्वय समितिमा परिणत भए। संविधानले समन्वय कार्यालयलाई स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न र नदीजन्य पदार्थको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।

संविधानको धारा २२० को उपधारा ७ मा विकास निर्माणमा समन्वयबाहेक खेलकुद प्रतियोगिता र मेला प्रदर्शनी गर्न पाउने अधिकार छ। जिल्ला समन्वय समितिको काम र सभासम्बन्धी प्रदेशले आफ्नै कानुनसमेत निर्माण गरेका छन्। जिल्ला समन्वय प्रमुखहरुलाई यी कामले चित्त बुझेको छैन। पर्याप्त बजेटसमेत नरहेको यो कार्यालयमा न त सेवाग्राही हुन्छन् न अरु काम नै। कर्मचारी सरुवा भएर आउनसमेत मान्दैनन्।

आएका कर्मचारीहरु पनि फुर्सदमै बस्ने गरेका छन्। तर यो संरचनाकै लागि तलब, भत्ता र सेवा सुविधामा करोडौं रकम खर्च भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मासिक ४१ हजार, उप–प्रमुखको ३६ हजार, सदस्यको १६ हजारका दरले तलब सुविधा तोकेको छ। प्रति बैठक भत्तावापत एक हजार पाउँदै आएका छन्। दैनिक भ्रमणवापत प्रमुखले २ हजार, उप–प्रमुखले १८ सय र सदस्यले १६ सय रकम पाउँछन्।

समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक एक सय लिटर ईन्धन, गाडी र घरभाडा सुविधा पनि पाउँछन्। अन्य सदस्यलेसमेत भाडावापतको रकम लिँदै आएका छन्। यो सुविधा अनुसार प्रदेश ५ का १२ वटा समन्वय समितिमा वर्षमा १६ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ। जनप्रतिधिको भत्ताबाहेक मासिक तलबमै २ करोड ७२ लाख खर्च हुन्छ। पाल्पा जिससमा गएको वर्ष एक करोड ५ लाख रकम तलबभत्तामै सकिएको थियो। काम भने १७ वटा आयोजनाको अनुगमन मात्रै भयो।

समितिका १० वटा बैठक बसेका थिए। ती काम पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा भएका थिए। पाल्पाका समन्वय प्रमुख दयाराज बस्याल भन्छन, ‘वर्षमा १० महिना कामविहीन बस्नुपपर्छ। अन्तिम दुई महिना मात्रै अनुगमन हुन्छन्।’ न त जनप्रतिनिधिले काम पाएका छन, न कर्मचारीले नै। पाल्पा समन्वय कार्यालयमा इन्जिनियर। सव–इन्जिनियरबाहेक ११ जना कर्मचारी दैनिक कार्यालयमा आउने र हाजिर गर्ने गर्छन्। कार्यालयमा द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणीका अधिकृत, नायब सुब्वा, खरिदार, लेखापाल, इन्जिनियर, सव–इन्जिनियर, चालक र कार्यालय सहयोगी गरी १३ जनाको दरबन्दी छ।

‘कर्मचारी दरबन्दी अनुसारको हामीले जिम्मेवारी पाएका छैनौं। कि त काम दिनुपर्‍यो कि कर्मचारी कटौती गर्नुपर्‍यो’ पाल्पाका समन्वय अधिकारी लेखनाथ ज्ञवालीले भने, ‘समन्वय समितिको काम अनुगमन हो तर प्राविधिक कर्मचारी बिनै आयोजनाको अनुगमन हुने गरेको छ।’

कर्मचारी कार्यालय कुरुवा

रोल्पा जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीको काम कार्यालय कुर्नुबाहेक अरु छैन। जिसस प्रमुख राजबहादुर बुढामगरको भने प्रमुख आतिथ्यतामै दिन बित्छ। उपाध्यक्षसहितका अन्य सदस्य समितिका सदस्यहरु नियमित बैठक र आक्कलझुक्कल हुने गोष्ठीमा मात्र कार्यालयमा झुल्किन्छन्। जिसस प्रमुख समन्वय र अनुगमनमा सक्रिय देखिए पनि अन्य सदस्य भूमिकाविहिन नै छन्। जिसस कार्यालय सुनसान छ।

सदस्यहरुले घरकै काममा समय बिताउछन्। घरमै रहेका जिससका पदाधिकारी सदस्यलाई गाउँपालिकामा पनि कहिलेकाही मात्र आमन्त्रण गर्छन्। स्थानीय तहको अनुगमन र समन्वयको जिम्मा पाए पनि कार्यकारी भूमिका नहुँदा समन्यव र अनुगमन कार्य प्रभावकारी नहुने जिसस प्रमुख बुढामगर बताउँछन्। ‘अनुगमनबाट देखिएका कमजोरी औंल्याउन भन्ने अधिकार छ। तर सच्याउन र नियमन गर्ने अधिकार छैन्’ प्रमुख बुढामगरले भने, ‘यो अधिकार त शर्टको बटम खुल्लै रहेछ भन्न मिल्ने, बटम लगाउ भन्न नमिल्ने खालको भयो।’

कार्यकारी भूमिका नभएको जिसस ठानेरै होला स्थानीय तहहरुले पनि खासै महत्व नदिने गरेको समन्वय समितिका प्रमुखहरुको गुनासो छ। जिल्ला समन्वय अधिकारीसहितका कर्मचारी कामविहीन भएर कार्यालय कुरुवा भएका छन्। बजेट र योजना नहुने भएकाले जिससमा कर्मचारीसमेत नआउने र आएका पनि टिक्न सक्दैनन्। रुपन्देही जिससमा दिनमा मुस्किलले एकाध सेवाग्राही पुग्छन्। कर्मचारी मोबाइल वा कम्प्युटरमा भुल्छन नत्र गफ गरेरै दिन जान्छ।

प्रमुख–उपप्रमुख कार्यालय आउँछन् भने सदस्यहरु आफ्नै क्षेत्रमा हुन्छन्। कार्यालयमा ७ जना कर्मचारी दरबन्दी भए पनि पाँच जना छन्। प्रमुख, उप–प्रमुख र सात जना सदस्य गरी ९ जनाको बोर्ड छ। प्रमुखलाई स्वकीय सचिव (नासु), तलब, गाडी र इन्धन खर्चको सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। उपप्रमुखलाई तलब, गाडी र इन्धन खर्च उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै सात जना सदस्यहरुलाई तलब र मोटरसाइकल उपलब्ध छ। यसरी सेवा–सुविधा दिए पनि सरकारले नै उनीहरुलाई कामविहीन बनाएको छ।

‘स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका घाटको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गराउँदा मात्र केही कामको चाप हुन्छ’ समन्वय समिति रुपन्देहीका समन्वय अधिकारी उमेश शर्मा भन्छन्, ‘नभए अहिलेको अवस्थामा निष्क्रिय जस्तै छौं।’ यही नदीजन्य पदार्थ उत्खननका बेला पनि जिसस र तहबीच विवाद हुन्छ। स्थानीय तहले समन्वय समितिसँग कुनै समन्वय नै नगरी ठेक्का लगाउने गरेका छन्। माटो बोक्नका लागि गाडीको सिफारिस, विघटन भएको गाविसमा रहेको कगजपत्रहरुको प्रतिलिपी दिने जस्ता काम जिससले गरिरहेको छ।

रुपन्देही जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एकराज विश्वकर्मा भने सरकारले जिम्मेवारी दिनेमा विश्वस्त छन्। ‘कानुन निर्माण भइरहेको छ, केही अधिकार प्रदान हुन्छ’ उनले भने। तहमा बढेको बेथिति नियन्त्रण गर्न कारबाहीको लागि सिफारिसको अधिकारसमेत जिससलाई प्रदान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

(यादव आचार्य/बर्दिया, कृष्ण पोखरेल/पाल्पा, खेम बुढामगर/रोल्पा र सलमान खान/भैरहवा)