गौरवका आयोजना सुस्त

गौरवका आयोजना सुस्त

विराटनगर : प्रदेश १ का राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिन सकेको छैन। प्रदेशकै लाइफलाइन मानिएको जोगबनी–किमाथांका सडकको ५० प्रतिशत काम भएको छ भने हुलाकी राजमार्गमा पुल निर्माण ठप्प छ।

निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण मध्यपहाडी लोकमार्गको काम सुस्त गतिमा छ। कोसी करिडोरमा प्रगति केही भए पनि लगानी कम छ।

हुलाकी राजमार्गले लिएन गति

झापाको चन्द्रगढीदेखि दाङको कोइलाबाससम्म निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको झापा खण्डमा पुल निर्माण रोकिएको छ। खनिएका सडक भत्किएर ठूला–ठूला खाल्डा बनेका छन्।

पुल निर्माण रोकिँदा वर्षाका बेला स्थानीय खोला बीचबाट वारिपारि गर्नुपर्ने अवस्था छ। ठेकेदार कम्पनीले ढिलाइ गर्दा हुलाकी राजमार्गको निर्माण प्रभावित बनेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय इटहरीले जनाएको छ । ठेकेदार कम्पनीले निरन्तर काम नगर्दा निर्माणाधीन पुल चार वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा ६ वर्ष बितिसक्दासम्म आधा पनि भएको छैन ।

हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाइ एक हजार १ सय किलोमिटर छ। नेपालले सन् २००४ मै हुलाकी सडक भारतको जिम्मा लगाएको हो। सन् २००६ मा अर्को सम्झौताअनुरुप निर्माण कार्यको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको जिम्मेवारी पनि भारतलाई नै दिइयो। सन् २०१० मा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन चरणमा गएको हो। तराईका २० जिल्ला जोड्ने यस सडकलाई २०६९ जेठमा सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेको थियो। भारतले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोगका अतिरिक्त नेपाल सरकारले सडक पूर्वाधारका लागि ५५ अर्ब र त्यसअन्तर्गत पर्ने डेढ सय जति पुल निर्माणका लागि १० अर्ब गरी कुल ६५ अर्ब लागत अनुमान गरेका छन्।

कोसी करिडोरमा कम बजेट

कोसी करिडोरको प्रगति केही बढी देखिए पनि लगानी कम छ। यसको कुल लागत ६ अर्ब ३२ करोड छ। ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटाको समृद्धिको आधारका रुपमा रहेको करिडोरको एक सय ४८ किलोमिटरमध्ये एक सय ३० किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ। ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको कोसी कोरिडोर आयोजना प्रमुख अभिमानदास मुल्मीले बताए।

कोसी कोरिडोरको पाँचथरको माझीटार–रानीटार सडक खण्डमा काम गर्दै मजदुर। तस्बिर : भीमकुमार बाँस्कोटा

पाँचथरको गणेशचोकदेखि सुनसरीको चतरासम्म विस्तार हुने यो आयोजनाले तराई र पहाडलाई जोड्छ। सात प्याकेजमा काम भइरहेको कोरिडोरको निर्माणमा तीन अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च सकेको प्रमुख मुल्मीले बताए। पहिलो खण्डको १० किलोमिटर सडक ग्राभेल भइसकेको छ। नाली सहितकरिब १० मिटर सडकको चौडाइ हुनेछ। २०७४ फागुन देखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको काम ३० महिनाभित्र सक्नुपर्ने सम्झौता छ।

यो सडक पाँचथर र धनकुटास्थित खोलाको किनारैकिनार विस्तार गरिएकाले गडतिरका बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन्। ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलाको टिप्तालादेखि मूलघाटसम्म जोड्ने उत्तर दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गतको सडकलाई सुनसरीको चतरादेखि पाँचथरको गणेशचोकसम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोड्ने गरी कोसी करिडोरको काम अघि बढाइएको हो।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा लापरबाही

मध्यपहाडी लोकमार्गको काम सुस्त गतिमा छ। निर्माण कम्पनीको लापरबाहीको कारण कामले अपेक्षित गति नलिएको हो। आयोजनाका प्रोजेट म्यानेजर अविमान मुल्मीका अनुसार लोकमार्गको उद्गम थलो मानिएको पाँचथरमा हालसम्म ८० प्रतिशत मात्र काम भएको छ। पाँचथर खण्डमा २ भागमा गरी २० मिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ।

लोकमार्गको तेह्रथुम खण्डको कुल एक सय १७ किलोमिटरमध्ये २२ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे भएको छ। तेह्रथुम र पाँचथरको सीमा क्षेत्र रहेको तमोर नदी किनारमा अवस्थित माझीटारदेखि तेह्रथुमको संक्रान्तिसम्म कालोपत्रे भएको हो। तेह्रथुम खण्डमा पनि कामले अपेक्षित गति नलिएको उनले बताए। भारत मैनाचुली सिद्धि साई र कोसी न्यौपाने निर्माण कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरेको कारण अपेक्षित रूपमा प्रगति हुन सकेको छैन।

मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्वतर्फ पाँचथरको चिवाभन्ज्याङदेखि तेह्रथुम, धनकुटा हुँदै भोजपुरको चखेवासम्म करिब ३ सय ८६ किलो मिटर कुल लम्बाइ छ।

धनकुटामा राष्ट्रिय स्तरमा निर्माण भएको सडक योजनामध्ये अर्को महत्त्वपूर्ण मधयपहाडी लोकमार्ग पनि हो। यो सडक धनकुटा र तेह्रथुम जिल्लाको सीमावर्ती बजार चित्रे बजार हुँदै धनकुटामा प्रवेश गर्छ। छथरजोरपाटी गाउँपालिकाभित्र सिँधुवा बजार, जोरपाटी बजार, हिले, पाख्रिवास हुँदै लेगुवामा पुगेर टुंगिन्छ। त्यसपछि लेगुवा हुँदै भोजपुर प्रवेश गर्छ। सो लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने हिलेदेखि पाख्रिबास हुँदै लेगुवासम्मको सडकको चौडा फराकिलो पार्ने, पक्की ड्रेन, ढल तथा ठाउँठाउँमा ससाना पुल निर्माण कार्य भइरहेको छ।

भोजपुर खण्डको कुल ४२ किलोमिटर मध्ये २२ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ। चालू वर्षभित्र कालो पत्रे निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्ने उनले बताए।

अलपत्र जोगबनी–किमाथांका

जोगबनी–किमाथांका सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। सडक निर्माणमा भइरहेको प्रगति सन्तोषजनक छैन। प्रदेशकै लाइफलाइन मानिएको यो सडकले चीन र भारतलाई सडक यातायातबाट जोड्छ। चीनले किमाथांकासम्म सडक सञ्जाल विस्तार गरेको छ। नेपालतर्फको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ।

किमाथांका जोडिने संखुवासभा खण्डमा सडक निर्माण अलपत्र छ। एक वर्षदेखि सडकको ट्र्याक खोल्ने काम अवरुद्ध छ। उत्तरदक्षिण कोसी सडक आयोजना संखुवासभाका अनुसार भोटखोला गाविसमा १४ किलोमिटर सडकको ट्र्याक रोकिएको हो। कडा चट्टान भएको छोम्सुर खण्डमा पहाड फुटाउने जिम्मा सेनालाई दिने वा नदिने भन्ने अलमलमै एक वर्ष बितेको छ।

छोम्सुरयताको सडकको अवस्था पनि राम्रो छैन। सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभा जोड्ने यो सडकमा वर्षामा गाडी चल्ने अवस्था छैन।

‘पानी परेका बेला हिलो हुन्छ भने अरु बेला धुलो उडेर हिँड्न पनि समस्या हुन्छ,’ तेह्रथुम वसन्तपुरका रविकिरण लिम्बूले भने, ‘यस्तो सडकले कसरी चीन र भारत जोड्ला ? ’ यो अन्तरदेशीय राजमार्गअन्तर्गत रानी–इटहरी सडकखण्ड विस्तारको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन। ६ लेनमा विस्तार भइरहेको सडक निर्माण असारसम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो। तर काम आधा मात्र सकिएको छ।

आयोजनाको ५० प्रतिशत काममात्र सकिएको आयोजनाका इन्जिनियर रमेशकुमार गोइतले बताए। रानीदेखि इटहरीसम्मको ३४ किलोमिटर लामो सडक निर्माणको सुरुवाती दुई वर्षमा त मुद्दामै अल्झियो। ५० मिटर चौडा सडक बनाउने योजनामा स्थानीयले मुद्दा हालेपछि ३० मिटरमा खुम्चिएको थियो।

निर्माण सुरु भएपछि पनि इटहरी र दुहबी नगर क्षेत्रमा स्थानीयको अवरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेन। दुहबी हुँदै जाने यो सडक दुहबीमा त १६ मिटर मात्र चौडा छ। ३० मिटर पुर्‍याउँदा दुहबी बजारका आधाजसो घर भत्काउनुपर्ने हुनाले कसरी गर्ने भनेर छलफल भइरहेको दुहबी नगरपालिकाका मेयर वेद गच्छदार बताउँछन्।

इटहरी चोकमा पनि स्थानीयको अवरोधपछि सडकको चौडाइ २० मिटर हाराहारी बनाउने गरी सडक भत्काउने सहमति भएको उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष भीम पौडेलले जानकारी दिए।

(रविन भट्टराई/विराटनगर, हिमाल दाहाल/इटहरी, भीमकुमार बाँस्कोटा/पाँचथर, हरिबहादुर लम्जेल/धनकुटा)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.