काठमाडौं : पछिल्लो समय अमेरिका र चीनको व्यापारयुद्धसँगै विकसित भएको घटनाक्रमले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी सिर्जना हुने अनुमान भइरहँदा नेपालमा भने विनिमयदरमा मात्रै यसको जोखिम रहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन्। अहिले विश्व व्यापार नै संरक्षणवादतर्फ उन्मुख हुँदा यसले नेपाललाई आंशिक रूपमा अप्ठेरो पार्ने उनले बताए।
भन्सारदर बढाएर आफ्ना उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यापार युद्धले विनिमयदरलाई असर पार्न थालेको मन्त्री खतिवडाले बताए। ‘व्यापार र मुद्रा युद्धले विश्वव्यापी रूपमै लगानीको वातावरण बिगारिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी प्रवाहमा असर परिरहेको छ’, आर्थिक पत्रकार समाजसँग बिहीबार भएको छलफलमा उनले भने, ‘त्यसले हाम्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतसम्म यसका छाल आउनसक्ने देखिएको छ।’
पछिल्लो समय भारतको आर्थिक वृद्धिदर सुस्ताउन थालेको भन्दै अर्थविदले नयाँ आर्थिक मन्दीको चरण सुरु भएको बताएका छन्। त्यसको असर नेपालमा पनि पर्नसक्ने भन्दै व्यवसायीले पनि चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। ‘साउनमै हाम्रो आयात घटेको छ। पछिल्लो समय ल्याइएका कानुनले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण बिगारिरहेको छ’, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने, ‘यो नै मन्दीको सुरुआत हुनसक्छ।’ यस्ता घटनालाई सरकारले चासोपूर्वक हेरेर लगानीको वातावरण सुधार्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
तर मन्त्री खतिवडाले भने भारतमा पनि मन्दी सुरु भएको कुरालाई अस्वीकार गर्छन्। ‘कहिलेकाहीँ आर्थिक वृद्धि १–२ प्रतिशत थपघट हुनसक्छ’, उनी भन्छन्, ‘५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भनेको सम्मानित हो, यसलाई मन्दी भनिरहनु पर्दैन।’ उनले नेपालको अर्थतन्त्र सुरक्षित रहेको भन्दै केही व्यक्तिले अस्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्रमाथि चिन्ता जनाइरहेको टिप्पणी गरे।
‘हामीले अझै एक अर्ब पुँजीगत खर्च बढाउने हो भने ५० करोड आयात हुन्छ। यसले हामीलाई व्यापारमा चाप पार्छ’, उनले भने, ‘आयात रोकेर वा सुसूचित गरेर आर्थिक वृद्धिलाई रोक्ने काम मात्र हुन्छ।’ अध्ययन, उपचार, भ्रमणजस्ता प्रयोजनामा विदेश जानेले ठूलो पैसा नेपालबाट बाहिर लगिरहेकाले त्यसलाई रोक्न प्रयास गर्ने बताए। उनले भने, ‘अर्थतन्त्र खतम भो, भुक्तानी सन्तुलन बर्बाद भो भन्नेमध्ये धेरै मुलुकबाहिर छोराछोरी पढाउनेले नै हामीलाई बढ्ता सराप्नुभएको छ।’
उनले हाल २ खर्ब हाराहारी रहेको चालुखाता घाटा सरकारको मुल चिन्ताको विषय भएको बताए। ‘यसलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतको सीमामा राख्नसक्दा ठूलो समस्या हुँदैन। यो सीमामा राख्ने चुनौती हामीलाई छ’, उनले भने, ‘आउँदो वर्षको जीडीपी ४० खर्बको हाराहारी पुग्ला। त्यसबखत पनि २ खर्बभन्दा बढी चालूखाता घाटा हुनुहुन्न। यसमा हामीले अलिकति चलाख हुनुपर्ने आवश्यकता छ।’
उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने र व्यापारघाटा पनि कम गर्न नेपालको भौगोलिक विशिष्टताले नदिने उनी बताउँछन्। ‘हामीलाई भूगोलको सीमितता छ। त्यसकारण हामीले स्वस्थ्य, शिक्षा, पर्यटनजस्ता सेवा क्षेत्र र बीमाजस्ता वित्तीय क्षेत्रमा ध्यान दिइरहेका छौं’, उनी थप्छन्। एफडीआई बढाउनुपर्ने र विदेशी ऋण तथा सहायता परिचालन बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।
पहिले विदेशी बैंक र वित्तीय संस्थासँग ऋण लिएका विषयमा समेत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) मान्ने गरिएको भन्दै उनले हाल विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमै संशोधन गरेर स्वपुँजी (इक्विटी)लाई मात्रै एफडीआई मान्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। ‘अझै पनि एफडीआई प्रतिबद्धता धेरै आए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन’, उनले भने, ‘भोलि नेपालमा भएका विदेशी कम्पनीले प्रतिफलको रूपमा ठूलो पैसा लैजाने, तर नेपालले पछिपछि विदेशी लगानी ल्याउन नसक्ने भयो भने खुद विदेशी लगानी ऋणात्मक हुन्छ। गत वर्षमात्रै ५७ अर्बको एफडीआई प्रतिबद्धता आएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
