काठमाडौं : एक तह फड्को मारेर बढुवा हुने व्यवस्था हटाइएको विरोधमा कृषि विकास बैंकका कर्मचारी सर्वाेच्च अदालत गएका छन्। बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२को १७औं संशोधन गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध कर्मचारीले अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एक न्यायाधीशको इजलासले दुवै पक्ष राखेर बहस गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि सहायकस्तरका पाँचौं र सातौं तहका कर्मचारीले एक तह फड्को मारेर आफ्नोभन्दा एक तह माथिल्लो पद (सातौं र ९औं तह)मा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउथे। तर विनियमावली संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था अनुसार छैठौं र आठौं तह थपिएको छ।
विनियमावलीमा श्रेणीगत पद्धति हटाई तहगत पद्धति राखिएको भन्दै कर्मचारीले कृषि विकास बैंक, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, लोक सेवा आयोगविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, कृषि विकास बैंकका महासचिव राजु भट्टराईलगायत आठ जना कर्मचारीले रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले उक्त संशोधनलाई बिना तयारी र पूर्वयोजना ‘अविवेकी विचार’ भनेका छन्। रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘हालसम्म संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेको, पदनाम र कार्य विवरण दिइएको जानकारी हामीलाई छैन। त्यसैले बिना कुनै तयारी र पूर्वयोजना कसैको अविवेकी विचारलाई कार्यान्वयन गर्न संशोधन गरिएको भन्ने यसैबाट स्थापित हुन्छ।’
एक तह फड्को मारेर बढुवा हुने व्यवस्था हटाइएको विरोधमा कृषि विकास बंकका कर्मचारी सर्वाेच्च गएका छन्।
गत असार १ मा कृषि विकास बैंक, कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२को सत्रौं संशोधन गरेको थियो। संशोधन अघि बैंकको सेवामा तह र श्रेणी दुवै पद्धति थियो। पद्धतिअनुसार परिच्छेद २ को विनियम ३(४) सँग सम्बन्धित अनुसूची १ अनुसार सहायक स्तर तह ३, ४ र ५ (सहायकस्तर तृतीय श्रेणीबाट सुरु भई सहायकस्तर प्रथम श्रेणीसम्म) र अधिकृतस्तर तृतीय श्रेणी (तह ७), अधिकृत द्वितिय (तह ९), अधिकृत प्रथम (तह १०) र विशिस्ट श्रेणी (तह ११)को व्यवस्था थियो। संशोधनपछि तह ६ र ८ थपिएको छ।
अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार सहायकस्तर तह ५ मा कार्यरत कर्मचारीले तह ७ मा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे। यस्तै तह ७ का कर्मचारीले तह ९ का लागि खुलेको विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे। बीचमा नयाँ तह थपिएपछि माथिल्लो तहमा भिड्न नपाउने भएपछि कर्मचारी आक्रोशित भएका छन्।
तृतीया श्रेणीको व्यवस्था हटाइयो
विनियमावलीमा राखिएको तहगत पद्धतिले कर्मचारीको वृत्ति विकास उथलपुथल भएको उनीहरूको आरोप छ। निवेदनमा भनिएको छ, ‘संशोधनबाट हाम्रो वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गरी हामीले उपभोग गरिरहेका सुविधा र अधिकारबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ।’
संशोधनपछि चौथो तहमुनिका कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा र अधिकार खोसिएको उनीहरूको आरोप छ। यसअघि विनियमावलीमा तृतीय श्रेणी (तह ३)बाट सुरु गरिएको थियो। त्यसलाई संशोधन गरी चौथो तहबाट सुरु गरिएको छ र त्यसभन्दा मुनिका तहलाई तहविहीन भनिएको छ। यसबाट तृतीय श्रेणी अन्तर्गतका कर्मचारीलाई हाल उपभोग गरिरहेको सेवा सुविधाबाट बञ्चित पारिएको आरोप लगाइएको छ।
उमेर हदको विरोध
संशोधनपछिको नयाँ व्यवस्थामा आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन उमेर हद लाग्ने उल्लेख छ। बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको मौलिक स्वतन्त्रता र हकमा अवरोध सिर्जना गरेको उनीहरूको अरोप छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थायी कर्मचारीले आन्तिरिक परीक्षामा भाग लिन पुरुष उम्मेदवारका हकमा ३५ र महिला तथा अपांगता भएका उम्मेदवारका हकमा ४० वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्ति अयोग्य हुने उल्लेख छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था (३)मा बहालवाला कर्मचारीलाई उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ मा बैंकको बहालवाला कर्मचारीलाई उपविनियम (१) बमोजिम उमेर हद नलाग्ने उल्लेख छ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय बैंकको विनियम संशोधन गर्दाचाहिँ बहालवाला कर्मचारीलाई उमेर हद नराख्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने र कृषि विकास बैंकको लागि चाँही त्यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने कारण के थियो ? ’ उमेर हदका सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगले बनाएको सिद्धान्तकै आधारमा त्रूटिपूर्ण देखिने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
