काठमाडौं : सरकारले चीनसँग सहकार्य गर्ने परियोजनाको अवस्था खोज्न थालेको छ। केही दिनदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग चीनका परियोजना र आपसी सहकार्यबारे छलफल गरेको हो। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी काठमाडौं आउने निश्चित भएलगत्तै छलफल सुरु गरिएको अधिकारीहरूले बताए।
‘अहिले हामी निकै व्यस्त छौं। अन्तर मन्त्रालय छलफलको धपेडी चल्दैछ’, बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘भ्रमण हुने भएपछि मात्र हामी छलफलमा जुट्छौं। यही भएर परियोजनामा हाम्रो गाम्भीर्य कम देखिन्छ।’
उनका अनुसार चीनसँग मात्र होइन अन्य मुलुकसँग पनि यही अवस्था छ। ‘कुनै पनि कामको नियमित अपडेट हुँदैन’, ती अधिकारीले दिग्दारी पोखे, ‘उच्चस्तरको भ्रमणमा छलफल हुन्छ, सहमति पनि हुन्छ, त्यसपछि हामी चटक्कै बिर्सन्छौं।’
भारत र नेपालबीच यसअघि राजदूत र सचिवस्तरको निगरानी संयन्त्र (ओभरसाइट मेकानिजम) बनेको थियो। चीनसँग पनि यस्तै शैलीको संयन्त्र बने पनि नयाँ राजदूत आएपछि त्यसमा छलफल भएन। यद्यपि अनौपचारिक छलफल भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘यस्ता संयन्त्रबिना नेपाल स्वयंले प्रोएक्टिभ भएर काम अघि बढाउनुपर्नेमा उल्टै उनीहरू नै जाग्नुपर्ने अवस्था छ’, ती अधिकारीले भने।
सहमतिका परियोजना खोज्ने, यसअघि भएका सम्झौता कहाँ के भएका छन् त्यसबारे निचोड निकाल्ने काम सुरु भएको छ। दुई दिनमा अधिकतम बैठक बसेर निचोड निकाल्ने तयारी भइरहेको एक अधिकारीले बताए।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले वाङ यी आउने घोषणा गरेलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै तीनदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी आइतबार नेपाल आउने भएका छन्।’ सोमबार दुईपक्षीय वार्ता हुने कार्यक्रम छ। वार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धको समीक्षा हुनेछ।
बैठकको एजेन्डा तयारी गर्न अन्तर मन्त्रालय छलफल अघि बढेको अधिकारीहरूले बताए। ‘वाङको औपचारिक भ्रमण भएकाले समग्र विषयमा छलफल हुनेछ। हामीले यसअघि भएका सम्झौता र प्रगतिको समीक्षा गरेर बसेका छौं,’ परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले भने, ‘यस्तो भ्रमणमा सम्बन्धका सबै आयामबारे छलफल हुन्छ। भ्रमणका बेला मात्र होइन अन्य समयमा पनि काम अघि बढेका हुन्छन्।’
यस क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेका विज्ञ र मन्त्रालयका कर्मचारी भने सम्बन्धित निकायले काम अघि नबढाउँदा समस्या हुने गरेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सबै काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने होइन। मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने हो।
‘बढीभन्दा बढी पारदर्शी भएर लगानी ल्याउने हो। कुनै पनि काम गुपचुप गर्न हुँदैन। लगानी खुला भए त्यसको लाभहानिको लेखाजोखा हुनेछ।’ –पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई
नेपाल र चीनबीच यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलसहित गत वैशाखमा भएका अन्य सम्झौताको अवस्था बुझ्नेदेखि बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत भएका विभिन्न परियोजनाको अध्ययन अघि बढेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीनको राजकीय भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र सम्झौतामात्र होइन, त्यसअघिका कतिपय सम्झौता कहाँ पुगेको छ भन्ने खोजी बल्ल सुरु भएको अधिकारीहरूले बताए। अधिकतम तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको जानकारी दिँदै ती अधिकारीले भने, ‘चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणमा दुई परियोजनामा सहयोगको समझदारी हुनेछ। अन्य विषय राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका लागि राखिनेछ।’
सम्झौताको म्याद सात महिना बाँकी
दुई मुलुकका राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन तहमा लैजाने विषयमा छलफल अघि बढेको छ। परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘योसँगै बीआरआई सम्झौताअन्तर्गत पहिचान गरिएका परियोजनाको वास्तविकता बुझ्ने काम भएको छ।’ नेपालले बीआरआईमा सहमति जनाएको सन् २०१७ को मे १२ मा हो। त्यसपछि विभिन्न स्तरमा छलफल भए पनि परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन। सम्झौता आगामी सात महिनामा सकिँदै छ। तीन वर्ष हुनै लाग्दासमेत सम्झौता कार्यान्वयन नभएकामा दुवैतर्फका अधिकारीहरू चिन्तित छन्।
बीआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल–चीन सीमापार रेलवे समेटिएको थियो। त्यसमा हिमालयपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जालको विकास गर्ने विषय उल्लेख थियो। तर यसअन्तर्गत कुनै कामको पनि खाका अघि बढेको छैन। चीनले नेपालसँग मात्र नभएर नेपालमार्फत अन्य मुलुक प्रवेश गर्ने द्वारका रूपमा कनेक्टिभिटी प्रयोग गर्नेछ।
हाल बीआरआईअन्तर्गत नेपालले रेल, सडक, ऊर्जा गरी नौ परियोजनामा चिनियाँ लगानी आउने भनिए पनि त्यसमा कुनै पनि काम अघि बढेको छैन। ‘यस्ता मामिलामा हामी सचेत हुनुपर्छ। बढीभन्दा बढी पारदर्शी भएर लगानी ल्याउने हो,’ पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले भने, ‘कुनै पनि काम गुपचुप गर्न हुँदैन। लगानी खुला भए त्यसको लाभहानिको लेखाजोखा हुनेछ।’ चीनसँग यसअघि धेरै सम्झौता भएका छन्। तर काम अघि बढेका छैनन्।
रेल ल्याउने समझदारीअन्तर्गत प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको छ। तर त्यसको लगानी र सहयोग मोडालिटी खुल्न सकेको छैन। नेपालले यतिबेला दिल्ली–बेइजिङलाई सन्तुलन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने भए पनि त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाको छ। ‘नेपाल उदाउँदो दुई शक्तिको बीचमा रहेकाले अधिकांशको आँखा पर्छ नै त्यसको संयोजन हामीले नै गर्ने हो,’ डा. थापाले भने, ‘चीनबाट लामो समयदेखि उच्चस्तरको भ्रमण हुन नसक्दा सन्देश राम्रो गएको थिएन। विदेशमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ यो सुखद विषय हो।’
उनले चीनतर्फ नेपालबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। चीनले बीआरआईले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साझेदारी कोरिडरको अवधारणालाई बृहत् परियोजनाका रुपमा अगाडि सारेको छ। त्यसमा ६ ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कोरिडर अघि बढेका छन्। त्यसबाहेक भारत बीआरआईमा औपचारिक प्रवेश गरेमा चीन–नेपाल–भारत आर्थिक कोरिडर निर्माण हुनेछ।
चीनले नेपालसँगको क्रसबोर्डर रेलसेवालाई यसअन्तर्गतकै पाटोमा हेरेको छ। यतिबेला चिनियाँ रेलसेवा सञ्जाल युरोपका १६ मुलुकका एक सय ८ सहरमा पुगिसकेका छन्। बीआरआईले कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखीकन आर्थिक क्रियाकलापलाई अँगाल्ने चिनियाँ धारणा रहँदै आए पनि बाँकी विश्वले त्यसलाई चीनको धारणाअनुरुप पत्याएका छैनन्। शक्ति मुलुक अमेरिकाको पनि एसिया प्यासिफिक रणनीति अघि बढेको छ।
बेवास्ता गर्दा छिमेकमा अन्य शक्तिले खेले : चीन
झन्डै साढे दुई दशकदेखि नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन नसक्दा ठूला शक्तिले नेपालमा खेलेको भन्ने बुझाइ चिनियाँ अध्येताहरूको छ। ‘हामीले बेवास्ता गरेपछि अरू आउँछन्। त्यसैले उच्चस्तरको भ्रमण गर्न आवश्यक छ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर नेपाल मामिला गरिरहेका एक प्राध्यापकले भने, ‘हामीले ध्यान नदिँदा नेपालमा विश्वका अन्य खेलाडी आइसके। त्यसैले ध्यान दिन जरुरी छ।’
राष्ट्रपति सी चिनिफिङको भ्रमणको तयारीस्वरूप हुन लागेको वाङको भ्रमणमा यस्ता विषयसमेत छलफल हुनेछ। सी केही घण्टाका लागि कात्तिकमा आउने निश्चित भएको छ। उनको भ्रमणका क्रममा केके गर्ने भन्ने आधार वाङको भ्रमणले तय गर्नेछ। सुरक्षाका कारण उनी एक रात पनि नबस्ने भएका हुन्। नेपाली अधिकारीहरूले सुरक्षा कमजोरी नहुने आश्वासन चिनियाँ मन्त्रीलाई दिनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
