साइबर जोखिमको प्रतिरक्षा गर्न निर्देशन

साइबर जोखिमको प्रतिरक्षा गर्न निर्देशन

काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले सम्भावित साइबर हमलासँग जुध्नसक्ने गरी सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउन निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मंगलबार निर्देशनात्मक सूचना जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा जोखिम घटाउन तथा व्यवस्थापन गर्न थप कदम चाल्नुपर्ने बताएको छ।

बैंकले आफ्नो वेवसाइट, मोबाइल एप, आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधि प्रणालीमा सम्भावित जोखिम घटाउन प्राविधिक क्षमता सुदृढ पार्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।

पछिल्लो समय एटीएम ह्याकबाट झस्किएको राष्ट्र बैंकले मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रतिरक्षा प्रणाली, फायरवाल, एन्टीभाइरस, डाटा चोरी हुनबाट रोक्ने प्रणाली–इन्क्रिप्सन, सर्भरमा अरुको पहूँच पाउन नसक्ने व्यवस्थाजस्ता उपायबाट प्राविधिक क्षमता बढाउन बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ। यस्ता प्रतिरक्षा प्रणालीको अध्यावधिक गर्ने, सूचना आदानप्रदान गर्ने र भुक्तानी आदेश गर्दा प्रणालीको सत्यता जाँच गरेरमात्रै कारोबार स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।

यस्तै असम्बन्धित व्यक्ति वा स्थानबाट नक्कली पत्राचार गर्ने, नक्कली भुक्तानी आदेश दिनेजस्ता उपाय भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले प्रविधिको यस्तो दुरुपयोग रोक्न नियमित अनुगमन, रिपोर्टिङ र प्राप्त सूचना साटासाट गर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ। साइबर हमला, मालवेयर (भाइरस), डाटा चोर्ने (फिसिङ)जस्ता माध्यमबाट बैंकको आन्तरिक प्रणालीसम्म छिरेर ह्याकरले सूचना र पैसा चोर्ने जोखिम बढेको छ।

यस्ता जोखिमबाट बच्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षात्मक सूचना प्रविधि रणनीति तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक आईटी अडिट गर्ने र त्यसबाट देखिएका समस्यालाई तत्काल सुल्झाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ।

कर्मचारी र प्रयोगकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आत्मसाथ गर्न पनि राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.