तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी दुईपक्षीय वार्ता र राजनीतिक भेटघाट सकेर स्वदेश फर्केका छन्। वाङले राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण सुनिश्चित हुने संकेत पनि दिएका छन्। वाङको नेपाल भ्रमण राष्ट्रपति सीकै भ्रमण तयारीका लागि भएको बताइएको छ। नेपालले सधैंभरि भन्ने गरेको वाक्य हो, ‘चीनसँग समस्यारहित सम्बन्ध’ छ र ‘एक चीन नीति’ मा प्रतिवद्ध पनि।’
दुईपक्षीय वार्ता र भेटघाटपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध अझ विस्तार र गहिरो हुँदै गएको धारणा आएको छ। नयाँ वाक्य थपिएको छ, राजनीतिक स्थायित्वपछि आर्थिक सुधार र विकासमा नेपाल अग्रसर छ। यसका लागि पूर्वाधार विकास, सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा पनि। चिनियाँ जवाफ पनि पुरानै छ, ‘नेपाल चीनको सदाबहार छिमेकी हो। नेपालको छनौट र प्राथमिकताका योजनामा चिनियाँ सहयोग रहन्छ।’
विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण पनि यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रह्यो। चीनबाट ल्याउने बहुचर्चित केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग परियोजना र ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गत छनौटमा परेका योजनाबारे छलफल भए पनि ठोस निचोड आउन सकेन। केही वर्षदेखि यस्ता परियोजनाको विस्तृत स्वरूप, ढाँचा र मोडालिटीबारे अब कार्ययोजना तय हुने भनिए पनि काम अघि बढेको छैन। सामाजिक–आर्थिक विकासमा चीनको निरन्तर सहयोग र सडक–सञ्जाल, पूर्वाधार, ऊर्जा र शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग वृद्धिप्रति नेपालले सरहाना गरेको छ। व्यापार, लगानी र पर्यटनको क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर दुईपक्षीय आर्थिक सहयोग अघि बढाउने विषयमा पनि सहमति भएको भनिएको छ। मन्त्रीस्तरीय औपचारिक वार्तामा विगतमा भएका सहमति र समझदारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिँदै कतिपय सम्झौता राष्ट्रपतिको भ्रमणको तहमा राखिएको पनि बताइएको छ।
दुवै पक्षबीच आपसी चासोका क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहयोग निरन्तर कायम राख्ने सहमति भएको छ। नेपालले चीनको तर्फबाट साना सहयोगको पनि स्वीकार गर्दै उच्च महत्त्व दिनुले चीनप्रति नतमस्तक हुन खोजेको देखिन्छ। हिमालपारिको जिल्ला भनिने मनाङमा अस्पताल निर्माण परियोजना, आपत्कालीन सेल्टरका लागि ५ हजार थान पाल चीनले उपलब्ध गराउने तथा नेपालमा चीनका स्वयंसेवी शिक्षक नेपाल आएर चिनियाँ भाषा पढाउने विषयमा समेत सम्झौता विदेशमन्त्री स्तरको उपस्थितिमा भएको छ। यस्ता सहयोग र सहकार्य यो स्तरमा हुनुले मुलुकको कूटनीतिक छवि र सहयोगको लालसाको स्तर मापन हुन्छ। चिनियाँ भाषा पढाउन शिक्षक आपूर्ति गर्ने सहमति झैं हिन्दी भाषाको आपूर्तिको सहमति भएको भए के हुन्थ्यो ? यस्ता विषयमा नेतृत्वको ध्यान जानुपर्छ। सम्पर्क सञ्जाल विस्तार ठीक छ तर विद्यालय तहमा यो स्तरको पहुँचलाई कुन तवरले हेर्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ।
विगतका सहमति र समझदारी कार्यान्वयनमा दुवै मुलुकले जोड दिएको भनिए पनि रेलदेखि अन्य विषयमा औपचारिक धारणा बाहिर आएको छैन। उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदानको चर्चा गरिएको छ तर तिथि किटान गर्न सकिएको छैन। यस्ता विषयले पनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण झल्किन्छ। पारदर्शिता देखाइएको भए यस्ता विषयमा समस्या आउने थिएन, सहयोगको होस या अन्य क्षेत्र। कूटनीतिक समझदारी हुनुअघि छलफल हुनु र समझदारीका विषय बहसमा आउनु जरुरी छ। ०७२ को विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएर हाल सञ्चालनमा आएको भनिएको तातोपानी नाकाका विषयमा किन प्रसंग उठाइएन ? जुन नाका अझ नियन्त्रित रूपमा सञ्चालित छ।
सीमा नाका व्यवस्थित, स्तरोन्नति र सडक सञ्जाल विस्तार तथा रेलको विषय पनि भ्रमणमा नउठाइएपछि सन्देह पैदा भएको छ। यस्ता विषयमा ठोस वार्ता भई निचोडमा पुग्नुपर्थ्यो। झिनामसिना विषयमा अल्झेर पुराना सहमति र ठूला परियोजना थन्क्याउनु भनेको आफैंपछि पर्नु हो। नाकाबन्दीपछि चीन र भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्ने अवसरलाई ‘क्यास’ गर्न हामी चुक्दै गएका छौं। राष्ट्रप्रमुखको स्तरमा हुने भनिएको भ्रमण यस्तै झिनामसिना विषयमा नअल्झियोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
