काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले बुधबार प्रतिनिधि सभामा चारवटा विधेयक दर्ता गरेको छ। चारवटा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि ती विधेयक टेबल गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले जानकारी दिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधयेक, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक दर्ता भएको हो।
राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अझ शक्तिशाली बनाएको छ। संशोधनमा केन्द्रीय बैंकलाई अधिकार थपिएको छ। मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्दा राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यकारी प्रमुखले दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि स्वतः अवकाश हुनेछ। यस्तै कार्यकारी प्रमुखलाई हटाउन पनि सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिनुपर्ने भनिएको छ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेमा ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थालाई ‘ख’ वर्गको वित्तीय संस्थामा परिणत गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। यसअघि ‘घ’ वर्गको संस्था माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन पाउँदैनथ्यो।
सञ्चालक हुन पाउने अधिकतम उमेर किटान गरिएको छ। यसअघि २५ वर्ष उमेर पूरा नभएको भनी न्यूनतम उमेरमात्रै किटान गरिएको छ। तर नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६५ वर्ष उमेर नाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। लघुवित्त संस्थाले सर्वसाधारणलाई बिक्रीवितरण गर्नका लागि छुट्टयाइएको सेयरमध्ये ५० प्रतिशतसम्म सेयर आफ्ना सदस्यलाई छुट्टयाउन सक्ने व्यवस्था ल्याएको छ।
ऐनको दफा ९ उपदफा (८) थपी यो नयाँ व्यवस्था राखिएको हो। लघुवित्त संस्थाले आफ्ना ऋणी सदस्यको समेत अपनत्व कायम गराउन यो व्यवस्था ल्याइएको उल्लेख छ। मस्यौदामा सञ्चालकको कार्यकालको व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ। विद्यमान ऐनमा भएसरह यसमा सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको नै छ। यस्तै सो व्यक्ति पुनः नियुक्ति वा मनोनित भई लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। तर, लगातार दुई कार्यकाल पूरा गरेको सञ्चालक चार वर्षपछि पुनः सोही संस्था सञ्चालकमा मनोनित वा निर्वाचित हुन बाधापर्ने छैन।
अर्थले अनुमोदन गर्न सक्ने
ऐन कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखेमा नियम बनाउन पाउने व्यवस्था छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले बनाएको नियम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। प्रस्तावित विधयेकमा अब उक्त नियम स्वीकृत गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकको कर्मचारी नियमावली राष्ट्र बैंकको सहमतिमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिने व्यवस्था थपिएको छ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन
प्रस्तावित विधयेक संशोधनमा डेपुटी गभर्नर वा राष्ट्र बैंकका अधिकृत स्तरको कर्मचारी पदबाट हटेको दुई वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंकमा कुनै हैसियतमा काम गर्न नपाउने उल्लेख छ। यसअघि डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकका हकमा यो अवधि तीन वर्ष तोकिएको थियो। स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन तथा निर्णयमा प्रभावित पर्न नदिने उद्देश्यले केही समय बैंक वा वित्तीय संस्थामा कार्य गर्न नदिने यस्तो अवधि दुई वर्ष राखिएको उल्लेख छ।
धितोपत्रका अधिकांश व्यवस्था खारेज
विद्युतीय धितोपत्र कारोबार प्रणाली लागू भएपछि आवश्यक नभएको भन्दै धितोपत्रसम्बन्धी ऐनका अधिकांश व्यवस्था खारेज गरिएको छ।
हाल ऐनमा धितोपत्र व्यवसायीको प्रतिनिधि धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएपछि आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। विद्युतीय धितोपत्र कारोबार प्रणाली लागू भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि आवश्यक नभएको भन्दै यो व्यवस्था खारेज गरिएको हो। यो व्यवस्था खारेजीसँगै योसँग सम्बन्धित अधिकांश व्यवस्था खारेज भएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
