राजनीतिक चुनावकै झल्को दिनेगरी गढीमाईमा मतदान

राजनीतिक चुनावकै झल्को दिनेगरी गढीमाईमा मतदान

बारा : बलिका लागि प्रसिद्ध बाराको गढीमाई मन्दिरको सञ्चालन तथा विकास समितिको नेतृत्व चयन गर्न मतदान भइरहेको छ।  राजनीतिक निर्वाचनको झल्को दिने गरी मन्दिर सञ्चालन गर्ने बोर्डको नेतृत्व छान्न मतदान भइरहेको हो। मतदान बिहीबार  बिहान ८ बजेदेखि सुरु भएको छ। 

साँझ ५ बजेसम्म हुने मतदानमा आठ हजार तीन सय मतदाता सहभागी हुँदैछन्। चुनावमा राजनीतिक दलको छुट्टा छुट्टै प्यानल खडा भएको छ। दलका उम्मेदवार महिनौ दिनदेखि घरदैलो र चुनावी प्रचारमा व्यस्त भए।

संसदीय र स्थानीयजस्तै भड्किलो र खर्चिलो देखिएको चुनावमा उम्मेदवारले रिझाउन ठूलो रकम खर्च गरे। चुनावबाट निर्वाचित बोर्डले मंसीरमा हुने मेला सञ्चालन गर्नेछ।

दक्षिण एशियामै बलिका लागि प्रसिद्ध मेलामा लाखौं भक्तजनको उपस्थिति रहने गर्दछ। चुनावमा अध्यक्षका लागि चार जनाको उम्मेदवारी परेको छ। नेकपा, कांग्रेस र फोरम-राजपाबाट प्यानल तयार गरेका छन्।

नेकपाबाट अध्यक्ष पदमा दुईजना उम्मेदवार देखिएका छन्। नेकपाले पूर्वएमालेका जीतेन्द्रप्रसाद गुप्तालाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेपनि असन्तुष्ट केही नेताले पूर्वमाओवादी केन्द्रका महानन्दप्रसाद यादवलाई उम्मेदवार बनाएका छन्।


>>> गढीमाई कसरी बन्दैछ राजनीतिक क्रीडास्थल ?


दुई उम्मेदवारको छुट्टै प्यानल चुनावमा सहभागी छन्। नेपाली कांग्रेसले मोतीलाल प्रसादको नेतत्वमा प्यानल बनाएको छ। मधेसवादी दल फोरम र राजपाको संयुक्त प्यानल चुनावमा सहभागी छ। फोरम-राजपाबाट रामचन्द्र साह तेली अध्यक्षमा उभिएका छन्। 

चुनावका लागि अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा चार÷चार, सचिव र सहसचिवमा तीन÷तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने चार सदस्यको लागि १८ जनाको उम्मेदवारी परेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत ओमप्रकाश केशरीले जानकारी दिए।

९ सदस्यीय बोर्डका लागि १८ जना सदस्य उम्मेदवारबाट चारजना निर्वाचित हुनेछन्।निर्वाचन अधिकृत केशरीका अनुसार आठवटा बुथ बनाएर निर्वाचन भइरहेको छ। निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीका एक सय र सशस्त्र प्रहरीका एक सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन राजनीतिक दलका नेता अहिले गढीमाई मन्दिर पुगेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.