सरकारले डेंगु नियन्त्रण नगरेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसद आक्रोशित

सरकारले डेंगु नियन्त्रण नगरेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसद आक्रोशित

काठमाडौं : सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरू नै सरकारविरुद्ध खनिएका छन्।बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठमा डेंगु नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै सांसदले आक्रोश पोखे।

 
नेकपाका सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले डेंगुले प्रकोपको रुप लिदासम्म सरकार किन चुप लागेर बसेको भन्दै आक्रोश पोखे। बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले डेंगुबारे अमेरिकी सरकारले आफ्ना जनताबारे चिन्ता व्यक्त गर्दा पनि नेपाल सरकार चुप लागेर बसेको भन्दै आपत्ती जनाए।

'अमेरिकाको सरकारले आफ्ना जनतालाई डेंगुबारे सचेत रहन आग्रह गरेको छ। आफ्ना जनतालाई नेपालमा डेंगु आतंक छ। तत्काल नजानू र त्यहाँ रहेकाले सुरक्षित रहनू भनेर आग्रह गरेको छ,' उनले भने,' तर नेपालको सरकार डेंगुबारे किन बेवास्ता गरेको हो।यो भन्दा लाजमर्दो कुरा के हुनसक्छ र।?'

उनले डेंगु प्रकोपबारे सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।उनले भने, 'मन्त्री डेंगु पीडित, आँखा विशेषज्ञ डेंगु पीडित अब हामीमध्ये कुन, को को कतिजना सांसदलाई डेंगु भएपछि सरकारको ध्यान जाने हो।'

उनले सभामुखमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रीलाई रोलिङ गराउन आग्रह गरे। उनले बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्रीमार्फत सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरे।उनले भने, ' डेंगु के हो? कसरी सर्छ? उपचार कसरी गर्ने? बच्ने उपाय के हो? मरेकालाई के गर्ने? 

यस्तै पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले डेंगु प्रकोप नियन्त्रणका लागि सरकारसँग माग गरे। उनले डेंगु प्रकोप हो या माहामारी प्रष्ट पारिदिन सरकारसँग माग गरे। 'माहामारी हो भने डेंगु नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका सदस्य सम्पूर्ण शक्तिका साथ यसको विरुद्ध जनचेतना अभियान चलाएर, हेल्थ एमरजेन्सी तुरुन्त घोषणा गरेर माहामारीलाई समाप्त पार्नुपर्‍यो, उनले भने,' प्रकोप हो भने इपिडियोमोलोजी माहाशाखा के हेरेर बसेको छ ? के सुतेर बसेको छ? स्वास्थ्य मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ।' सांसद अधिकारीले जनतामा फैलिएको डेंगु आतंक र भय तुरुन्त रोक्नुपर्नेमा जोड दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.